पाकव्याप्त काश्मीर लवकरच आपोआप भारतात येईल, थोडी प्रतीक्षा करा असे विधान केंद्रीय मंत्री व माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी राजस्थानात भाजपच्या परिवर्तन संकल्प यात्रेवेळी एका प्रश्नावर केल्याने स्वाभाविकपणे खळबळ माजली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरच्या सामीलीकरणाचा विषय त्यामुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आपल्याला आठवत असेल, ‘सरकारने आदेश दिल्यास पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवण्यास भारतीय लष्कर सज्ज आहे’ असे विधान लष्कराच्या उत्तरी कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी मागे केले होते, तेव्हाही पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रश्न असाच ऐरणीवर आला होता. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पाकव्याप्त काश्मीर पुन्हा भारतात सामील करण्यासंबंधीचा ठराव पूर्वीच संमत केलेला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘जम्मू काश्मीर असे आम्ही म्हणतो तेव्हा त्यात काश्मीरचा पाकव्याप्त भागही अंतर्भूत असतो’ असेही संसदेत ठणकावून सांगितले होते. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी देखील पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तान सरकारने अत्याचार चालवले असून, गिलगिट – बाल्टिस्तान परत मिळवल्याशिवाय भारत स्वस्थ बसणार नाही असे खणखणीत विधान त्यांच्या काश्मीर दौऱ्यामध्ये केले होते. काश्मीरमधील लष्कराच्या चिनार कॉर्प्सच्या ले. जनरल ए. डी. एस. औजला यांनीही लष्कराची तशी तयारी असल्याचे म्हटले होते. ही सगळी आजवरची वक्तव्ये मोदी सरकारच्या मनातील एका सुप्त आकांक्षेकडेच निर्देश करतात. अखंड भारत हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेहमीच स्वप्न राहिले आहे. ज्याला पाकव्याप्त काश्मीर म्हटले जाते त्याचे दोन्ही भाग, म्हणजे आझाद काश्मीर आणि गिलगीट बाल्टिस्तान मिळून भारताच्या नकाशाचे मस्तक बनलेले आहे हे आपण आधी लक्षात घ्यायला हवे. भारतमातेचे ते मस्तक तिला सन्मानाने पुन्हा मिळवून दिले पाहिजे ही प्रत्येक राष्ट्रभक्ताची आस आहे आणि त्यात काहीही वावगे नाही. दुसरीकडे पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनताच तेथील सरकारला विटलेली आहे. महागाईचा उसळलेला आगडोंब, 33 टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचलेली बेकारी, नोकरी व्यवसायाच्या संधींचा पूर्ण अभाव आणि वर पोलिसांची दडपशाही ह्या सगळ्याला उबगलेले पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोक भारताच्या प्रगतीकडे डोळे विस्फारून पाहत बसले आहेत. कारगीलमध्ये हिंडताना सीमेपलीकडील जनतेच्या ह्या प्रतिक्रिया सर्रास कानी पडत असतात. पाकिस्तानात कुजत पडण्यापेक्षा भारतात सामील होणे चांगले अशी तेथील शिया जनतेची भावना बनलेली आहे. आझादीचे नारे देत तेथील जनता सातत्याने उठाव करीत आलेली आहे. त्या उठावांना दडपण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात अत्याचार तर तेथे होत आहेतच, शिवाय तेथील मूळच्या शियाबहुल भागांमध्ये सुन्नी मुसलमानांच्या वस्त्या निर्माण करून पाकिस्तान सरकार तेथील भौगोलिक स्थितीमध्ये बदल घडवण्याच्या प्रयत्नात सतत असते. शियांविरुद्ध अत्याचार आणि दडपशाहीचे सत्र सातत्याने अवलंबिले जात आले आहे. त्यामुळे जनरल व्ही. के. सिंग जेव्हा पाकव्याप्त काश्मीरसंदर्भात आक्रमक वक्तव्य करतात तेव्हा ते नुसते वरवरचे विधान उरत नाही. त्याला ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीमुळे एक गहन अर्थ प्राप्त होतो. भारताने पाकव्याप्त काश्मीरची भूमी भले गमावली असली तरी कागदोपत्री मात्र अजूनही तो भारताचाच भाग मानत आला आहे. जम्मू काश्मीर विधानसभेतही पाकव्याप्त काश्मीरसाठी जागा मोकळ्या सोडलेल्या आहेत. पाकिस्तानसंदर्भातील मोदी सरकारची आक्रमक नीती लक्षात घेता पाकव्याप्त काश्मीरसंदर्भात सरकार बोटचेपी भूमिका स्वीकारणार नाही हेही तेवढेच खरे आहे. त्यामुळेच सरकारमधील एखादी जबाबदार व्यक्ती जेव्हा पाकव्याप्त काश्मीरसंदर्भात असे वक्तव्य करते तेव्हा त्याला जागतिक पातळीवर महत्त्व आल्याखेरीज राहत नाही. पाकिस्तान हे मुळात एकसंध राष्ट्र नाही. पंजाब, सिंध, खैबर – पख्तुनख्वा, गिलगीट – बाल्टिस्तान, बलुचिस्तान आणि व्याप्त काश्मीर अशा भिन्न संस्कृतीच्या, भिन्न भौगोलिक परिस्थितीच्या भागांनी ते बनलेले आहे. साहजिकच उपेक्षित राहिलेल्या भागांमध्ये पाकिस्तानपासून फुटून निघण्याचे, आझादीचे सूर निघतच असतात. बलुचिस्तानमध्येही स्वातंत्र्याचे वारे मध्यंतरी जोरात वाहत होते आणि भारत तेथील फुटिरतावादाला खतपाणी घालत असल्याचे अकांडतांडव पाकिस्तानने चालवले होते. मोदी सरकारने मनात आणले तर काहीही घडू शकते हे आजवर अनेकदा प्रत्ययास आलेले आहे. शिवाय लोकसभेची निवडणूकही तोंडावर आहे. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरसंदर्भात सरकारने उद्या आक्रमक भूमिका स्वीकारली आणि भारताचा नकाशा पुनर्स्थापित करण्याचा विडा उचलला, तर काय ह्या भीतीने पाकिस्तान धास्तावला आहे यात नवल नाही.
