कर्नाटक आणि तामीळनाडूदरम्यान कावेरीचे जलयुद्ध पुन्हा भडकले आहे. काही वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे पाणीवाटपावरून दोन्ही राज्यांत एकमेकांच्या मालमत्तांची नासधूस, एकमेकांच्या नागरिकांना मारबडव असे हिंसक प्रकार घडले होते. यावेळी काल कर्नाटक बंद करून कर्नाटकातील शेतकरी आणि इतर प्रादेशिक संघटना रस्त्यावर उतरल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या वादाचे निराकरण करण्यास आपण तज्ज्ञ नसल्याचे सांगत ह्यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि कावेरी पाणीवाटप प्राधिकरणाला अहवाल देण्यास सांगितले आहे. तामीळनाडूला पुढील पंधरा दिवस रोज पाच हजार क्युसेक्स पाणी द्या हा पाणीवाटप प्राधिकरणाचा आदेश कर्नाटकला मान्य नाही. आम्ही जास्तीत जास्त तीन हजार क्युसेक्स पाणी सोडू शकतो असा पवित्रा कर्नाटकने घेतला. यंदा राज्यात आणि कावेरीच्या पाणलोट क्षेत्रात कमी पाऊस झाल्याचे कारण देत कर्नाटकने तामीळनाडू आणि इतर राज्यांना ठरलेल्या प्रमाणात पाणी देण्यास नकार दिला आहे. कर्नाटकात यंदा दरवर्षीपेक्षा 25 टक्के कमी पाऊस झाला. कावेरी आणि कबिनी नद्यांच्या पाणलोटक्षेत्रातही कमी पाऊस झाला. राज्यातील चार प्रमुख जलसाठ्यांतील पाण्यात साडे बेचाळीस टक्के घट झाली आहे, त्यामुळे हे वर्ष सामान्य पावसाचे वर्ष नसून संकटकालीन वर्ष आहे असे सांगत कर्नाटक कावेरी पाणीवाटपासंदर्भात अडून बसले आहे. खरे तर 2018 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर गेल्या दोन तीन शतकांचा कावेरीचा हा वाद संपुष्टात यायला हरकत नव्हती, परंतु ज्या प्रकारे कर्नाटककडून इतर राज्यांना पाणी देण्याबाबत चालढकल चालत आली आहे ते पाहता हा दोन तीन शतके जुना विषय अजून पुरता निकाली निघालेला नाही हेच स्पष्ट होते. वारंवार ह्या विषयावरून भडका उडत राहिला आहे, संघर्ष होत राहिला आहे. कावेरी प्रश्न एकोणिसाव्या शतकात उभा राहिला. तेव्हा आजचे तामीळनाडू म्हणजे तेव्हाचा मद्रास इलाखा ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता. आजच्या कर्नाटकचा भाग म्हैसूर संस्थानच्या अमलाखाली होता. आजच्या केरळचा भाग तेव्हा त्रावणकोर संस्थानचा भाग होता. ब्रिटिशांनी 1892 साली आणि 1924 साली ह्या नदीच्या पाण्याचे वाटप करणारे करार घडवून आणले. परंतु स्वातंत्र्यानंतरही हा विवाद वारंवार उफाळत राहिला. त्याची धग सर्व संबंधितांना वेळोवेळी लागत राहिली. 1990 साली अखेर कावेरी जललवाद स्थापन झाला. त्याचा अंतिम निवाडा येण्यास 2007 साल उजाडावे लागले. मात्र तो कोणाला मान्य झाला नाही आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, ज्याचा निवाडा यायला 2018 साल उजाडले. परंतु त्यानंतरही हा विवाद धुमसतच राहिला आहे.
कोणतीही नदी एखाद्या राज्यात उगम पाऊन इतर राज्यांतून वाहते तेव्हा त्या राज्यांचाही त्या नदीच्या पाण्यावर हक्क पोहोचतो. कोडगू – मडिकेरीच्या तळकावेरीत उगम पावणारी आणि दक्षिणगंगा म्हणून ओळखली जाणारी कावेरी नदी 802 किलोमीटरचा प्रवास करून बंगालच्या उपसागराला समर्पित होते. वाटेत ती कर्नाटक, केरळ, तामीळनाडू आणि पुडुचेरी राज्यांतून वाहते. तामीळनाडूतील 44 हजार चौरस किलोमीटर भाग आणि कर्नाटकचा 32 हजार किलोमीटर भाग तिच्या पाण्यावर जगतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 2018 च्या निवाड्यात तामीळनाडूला 419 अब्ज फूट पाणी, कर्नाटकला 260 अब्ज फूट पाणी, केरळला 30 अब्ज फूट पाणी आणि पुडुचेरीला 7 अब्ज फूट पाणी असे कावेरीच्या पाण्याचे वाटप सुनिश्चित करून दिले. परंतु ना तामीळनाडूला हा निवाडा पूर्णांशाने मान्य आहे, ना कर्नाटकला. त्यामुळे पाणीवाटपाचे प्रमाण कमी झाले की तामीळनाडूमध्ये शेतकरी लढायला उभे ठाकतात आणि प्राधिकरणाकडून अथवा न्यायालयाकडून कर्नाटक सरकारला पाणीवाटप करायला फर्मावले गेले की कर्नाटकचे शेतकरी दंड थोपटतात. वर्षानुवर्षे हेच चालत आले आहे. आगामी काळात जगात पाण्यावरून युद्धे होतील असे भाकीत भारताचे जलदूत राजेंद्रसिंग यांनी 2001 साली मॅगसेसे पुरस्कार स्वीकारताना केले होते. त्याची सत्यता आज कळून चुकते. एकीकडे कर्नाटक म्हादईचा गळा घोटायला निघालेले आहे. भविष्यात असाच विवाद गोवा आणि कर्नाटकदरम्यानही उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. पाणी म्हणजेच जीवन असल्याने त्याचे मोल ओळखण्याची आत्यंतिक गरज अशा विवादांतून प्रत्ययास येते. पाणी बाटल्यांतून विकले जाईल अशी कल्पनाही एकेकाळी कोणी केली नसेल. आज पाण्याचे मोल कळून चुकते. कमी पाण्याची पिके घेणे, पाण्याचा कार्यक्षमतेने वापर करणे, त्याची काटकसर करणे, अशा गोष्टींवर अत्यंत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज त्यामुळेच भासते आहे. हे घडणार नाही तोवर कावेरीसारखे प्रश्न वारंवार धुमसतच राहतील.
