संविधानाच्या कलम ३७० खालील काश्मीरचा खास दर्जा काढून घेतला गेल्यापासून काश्मीर खोर्‍याचा काही भाग संचारबंदी व निर्बंधांखाली जरी असला, तरी उर्वरित भागांतील परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येईल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. जम्मू आणि लडाखमध्ये तर परिस्थिती सामान्य झाली आहेच, शिवाय काश्मीर खोर्‍यातूनही मोदी सरकारच्या आश्वासनांवर काही काळ विश्वास ठेवून पाहायला काय हरकत आहे असा दबका सूरही हळूहळू व्यक्त होऊ लागला आहे. त्यामुळे खोर्‍यातील भारतद्वेष्टे फुटिरतावादी सोडले तर राजकीय लागेबांधे नसलेली आम जनता मात्र मोदींच्या संकल्पांकडे मोठ्या आशेने पाहते आहे. मोदींचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल स्वतः रस्तोरस्ती हिंडून आम काश्मिरींशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधत मनमिळवणी करू पाहात आहेत. ह्या प्रकारच्या प्रयत्नांना खरे तर अधिक चालना मिळण्याची गरज आहे. कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयातून मिळणार असलेले फायदे जनतेला पटवून देण्यासाठी अधिक व्यापक प्रयत्नांची व त्यांचा भरवसा मिळवण्याची आज आवश्यकता आहे. ३७० कलम हटवले गेल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताविरुद्ध रान पेटवण्याचा जोरदार प्रयत्न पाकिस्तानने केला. इस्लामी देशांच्या संघटनेपासून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेपर्यंत सर्वत्र पाकिस्तानने आपली काश्मीर कैफियत मांडण्याचा जोरकस प्रयत्न केला, परंतु सर्वांनी हात वर करून पाकिस्तानची हवाच काढून घेतली आहे. अमेरिकेपासून अगदी पाकिस्तानचा परममित्र असलेल्या चीनपर्यंत सर्वांनीच भारताविरुद्ध आक्रमक पवित्रा स्वीकारणे सरळसरळ टाळले आहे. अमेरिकेने भारताचा हा अंतर्गत मामला असल्याचे सांगून टाकले. काही दिवसांपूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेऊन आलेल्या इम्रान खानवर त्यामुळे ट्रम्प यांच्याशी काश्मीरचा सौदा करून आल्याचा ठपका त्याच्या देशात विरोधकांनी ठेवला आहे. इस्लामी देश तरी आपल्याला पाठिंबा देतील अशा अपेक्षेत पाकिस्तान होता, परंतु त्याची ती अपेक्षाही फोल ठरली. इस्लामी देशांच्या संघटनेने पाकिस्तानच्या विनंतीवरून तातडीची बैठक जरूर घेतली, परंतु भारत आणि पाकिस्तानने हा प्रश्न सामंजस्याने व शांततापूर्ण रीतीने सोडवावा असा मोघम सल्ला देऊन हात झटकले आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशाने देखील भारताचीच कड घेतल्याचे दिसते आहे. भारतीय उपखंडातील देशांनी तर काश्मीरसंदर्भात भारताने उचललेले पाऊल हे भारताचे अंतर्गत पाऊल असल्याचे सांगत पाकिस्तानला फटकार लगावली आहे. श्रीलंकेसारख्या देशाने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. भारताने आजवर आशियान, बिमस्टेक, ब्रिक्स, अशा विविध व्यासपीठांवरून जी जागतिक मुत्सद्देगिरी चालवली, तिला आलेले हे गोंडस फळ आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्येही हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने करून पाहिला, परंतु तेथेही त्याची डाळ शिजलेली नाही. काश्मीरमधील मानवाधिकारांच्या रक्षणाबाबत भारताने काळजी घ्यावी असे सुरक्षा परिषदेने जरूर म्हटले, परंतु हा प्रश्न द्विपक्षीय करारानुसार शांततेत सोडवावा असाच सल्ला पाकिस्तानला दिला आहे. पाकिस्तानसाठी संपूर्ण जगातून व्यक्त झालेल्या या प्रतिक्रिया म्हणजे मोठा अपेक्षाभंग आहे. जगामध्ये आज पाकिस्तान किती एकाकी पडलेला त्याची साक्ष या प्रतिक्रिया देत आहेत. अफगाणिस्तानमधील तालिबानसारख्या साथीदाराने देखील पाकिस्तानची पाठराखण करणे नाकारले आहे. भारताने ३७० वे कलम हटवण्यासाठी जो मोका साधला तो किती अचूक होता याचा या आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया हा पुरावा आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अतिशय गाळात चाललेली आहे. तिथला विकास दर तीन, साडेतीन टक्क्यांच्या आसपास रेंगाळलेला आहे. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आणि जागतिक आर्थिक कारवाई कृतिदलाने पाकिस्तानला निर्वाणीची मुदत दिलेली आहे. खुद्द इम्रान खान सरकारला त्याच्या राजकीय विरोधकांनी घेरलेले आहे ते वेगळेच. त्यामुळे या परिस्थितीत जर पाकिस्तान भारताची कुरापत काढू जाईल, तर अधिक संकटात येईल. पाकव्याप्त काश्मीरसंदर्भातील अमित शहांच्या टिप्पणीने तर पाकिस्तानची चिंता अधिकच वाढवली आहे. पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट बाल्टीस्तान, बलुचिस्तानमधील असंतुष्टांना भारताने सक्रिय समर्थन दिले तर काश्मीरपेक्षा अधिक बिकट परिस्थिती तेथे निर्माण होऊ शकते हे पाकिस्तान जाणून आहे. त्यामुळे ३७० हटवण्याच्या विषयात तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्यावाचून आज पाकिस्तानपुढे पर्याय उरलेला नाही. भारतापुढे आज आव्हान आहे ते खोर्‍यातील जनतेचा विश्वास कमावण्याचे. त्यासाठी अधिक व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. फुटिरतावादी आणि दुटप्पी राजकारणी वगळून आम जनतेशी सुसंवाद प्रस्थापित करून त्यांचा विश्वास कमावणे ही काश्मीरमधील या घडीची खरी गरज आहे. येत्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काश्मीरला काय देणार आहेत?
