सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगाल विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रकरणावर सुनावणी केली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही त्यांच्या वकिलांसह यात सहभागी झाल्या. यावेळी मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी, पश्चिम बंगाल निवडणूक आयोगाच्या निशाण्यावर आहे. एसआयआरचे 2 वर्षांचे काम 3 महिन्यांत करून घेत असल्याचा आरोप केला. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. बंगाल सरकारने निवडणूक आयोगाला केवळ नावांच्या चुकीशी संबंधित असलेल्या सर्व नोटिसा मागे घेण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली. यावर खंडपीठाने नोटिसा मागे घेणे काहीसे अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले. बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या याचिकेत बंगालमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआरअंतर्गत मतदार यादीतील सुधारणेला आव्हान दिले आहे. ममतांनी 2026 च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका जुन्या यादीच्या आधारावरच घेण्यात याव्यात अशी मागणी केली आहे.