>> कॉंग्रेसची मागणी ः गोव्यातील जमावबंदी आदेश मागे घ्यावा
केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकला कळसा भांडुराबाबत दिलेले पर्यावरण पत्र स्थगित ठेवावे आणि गोवा सरकारने राज्यात लागू केलेले जमावबंदीचा आदेश त्वरीत मागे घ्यावा, अशा मागण्या विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी कॉंग्रेस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल केल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अयोध्या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशभर जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला होता. गोव्यात सुध्दा जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला होता. अयोध्या निवाड्यानंतर कुठेही अनुचित प्रकार घडलेला नाही. तरीही, गोवा सरकारने जमावबंदीचा आदेश मागे घेतलेला नाही. महाराष्ट, कर्नाटक या राज्यात जमावबंदीचा आदेश मागे घेण्यत आलेला आहे. गोवा सरकारने जमावबंदीचा आदेश मागे घेतलेला नाही. म्हादई प्रश्‍नी कुणीही आवाज उठवू नये म्हणून जमावबंदीचा आदेश कायम ठेवून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार्‍यांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, अशी टिका कामत यांनी केली.
मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत सेझ, प्रादेशिक आराखडा, भाषा आंदोलन सारख्या अनेक आंदोलनाला तोंड दिले आहे. लोकशाही मार्गाने विरोध करणार्‍याची मुस्कटदाबी करण्यासाठी कधीच जमावबंदी किंवा पोलीस यंत्रणेचा वापर केला नाही. म्हादई प्रश्‍नी गोव्यावर अन्याय केला जात आहे. त्याविरोधात घोषणाबाजी करून कोणताही मोठा गुन्हा केलेला नाही, असेही विरोधी पक्षनेते कामत यांनी सांगितले.
केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालयाने कर्नाटकाला कळसा, भांडुरा प्रकल्पाबाबत पर्यावरण पत्र देताना आपली मान्यता घेण्यात आली नाही, असा बचावात्मक पवित्रा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर घेत आहेत. याच मुद्यावरून जावडेकर सदर पत्र स्थगित ठेवू शकले असते. तथापि, जावडेकर यांच्याकडून तशी कृती केली जात नाही.
