पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांतील पराभवाचे खापर अखेर कॉंग्रेस नेतृत्वाकडून तेथील प्रदेशाध्यक्षांवर फोडण्यात आले. पाचही राज्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांचे राजीनामे अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधींनी घेतले आहेत आणि ह्या सर्व राज्यांतील पक्षसंघटनेची फेररचना करण्याचे संकेतही दिले आहेत. नुकत्याच झालेल्या पक्षाच्या कार्यसमितीमध्ये पक्षसंघटनेच्या फेररचनेची मागणी झाली होती, त्याला अनुसरून हा निर्णय घेतला गेला असला तरी कार्यसमितीत झालेली फेररचनेची मागणी केवळ प्रदेशाध्यक्षांपुरतीच होती काय? वास्तविक, कॉंग्रेसच्या पाच राज्यांतील पानीपतास सर्वाधिक कारणीभूत कोण असेल तर ते प्रदेशाध्यक्षांपेक्षा पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्वच आहे. कागदोपत्री पक्षाच्या अंतरिम अध्यक्षपदी सोनिया गांधी होत्या, पण प्रत्यक्ष निर्णय मात्र राहुल आणि प्रियांका गांधीच घेत होते. या जोडगोळीने पंजाबसारखे महत्त्वाचे राज्य ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरील चुकीच्या निर्णयांमुळे कसे हातचे गमावले ते देशासमोर आहेच. परंतु या घोडचुकांना पदराआड करीत सोनियांनी राज्यस्तरीय नेत्यांवर अपयशाचे खापर फोडलेले दिसते. कार्यसमितीच्या बैठकीतही जेव्हा राहुल यांच्यावर पंजाबसंदर्भातील चुकीच्या निर्णयांचा ठपका आला तेव्हा कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांना बदलण्याची मागणी आमदारांकडून आली होती असे सांगत त्यांनी सरळसरळ हात वर केले होते.
गोवा प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांचाही राजीनामा आता स्वीकारण्यात आला आहे. यापूर्वी दोन वेळा चोडणकर यांनी आपला राजीनामा सादर करूनही तो स्वीकारण्यात पक्षनेतृत्वाकडून चालढकल चालली होती. मात्र, आता गोव्यातील पराभवाचे खापर चोडणकरांवर फोडत त्यांचा राजीनामा नेतृत्वाने स्वीकारला आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत राज्यात कॉंग्रेस हा सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून सत्तेवर येऊनही २०२२ च्या निवडणुकीपर्यंत १७ वरून अवघ्या एक पर्यंत खाली का घसरला याचे आत्मचिंतन खरे तर कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने करायला हवे. सर्वाधिक आमदार असूनही २०१७ मध्ये हातातोंडाशी असलेला सत्तेचा घास पक्षाने गमावला आणि कार्यकर्त्यांना निराशेच्या खाईत लोटले. विधिमंडळ पक्ष सदस्यांनादेखील आपल्या भवितव्याची चिंता वाटली आणि त्यांनी घाऊक पक्षांतर करून भाजपात उडी घेतली आणि शेवटी बहुतेकांनी आत्मनाश करून घेतला. मागच्या निवडणुकीनंतर प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे मोठ्या डामडौलात गिरीश यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. पक्षाचे सर्व आमदार तेव्हा त्यांच्या पाठीशी असल्याचे दर्शवीत एकत्र आले होते. परंतु प्रत्यक्षात ती एकजूट कधीच दिसली नाही.
या निवडणुकीत पक्षाला पुन्हा संजीवनी मिळवण्याची मोठी संधी होती. राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात कॉंग्रेसला सरकारविरोधात पेटवता येतील असे अनेक मुद्दे हाताशी धरता आले असते. खाणींसारखा ज्वलंत विषय होता. मनोहर पर्रीकर यांचे आजारपण, त्यानंतर त्यांनी नियुक्त केलेल्या त्रिमंत्री समितीचे अपयश, नंतर सावंत सरकारच्या काळात कोवीडची गैरहाताळणी, ढेपाळलेले प्रशासन असे अनेक विषय कॉंग्रेस नेतृत्वाला ऐरणीवर आणता आले असते आणि त्याचा फायदा उठवून स्वतःचे स्थान बळकट करता आले असते. राज्यात नव्याने अवतरलेल्या पक्षांपासून आपल्या स्थानाला धक्का पोहोचू शकतो हे कॉंग्रेसला उमगायला हवे होते. त्यामुळे त्यांना सोबत घेऊन विरोधकांची एक मजबूत आघाडी कॉंग्रेसने बनवली असती तर गेली निवडणूक भाजपला फार महाग पडली असती हे निकाल सांगतोच आहे. भाजपच्या अनेक आमदारांना जीवदान मिळाले आहे ते केवळ आप, तृणमूल, मगो आदी भाजपविरोधात स्वतंत्रपणे लढलेल्या पक्षांनी केलेल्या मतविभाजनामुळे. त्यामुळे स्वबळाची ही जी काही भलती गुर्मी कॉंग्रेसने गोव्यात बाळगली होती तीच पक्षाला रसातळाला घेऊन गेलेली आहे. पण याचे खापर केवळ प्रदेशाध्यक्षांवर फोडणे कितपत योग्य आहे?
कॉंग्रेसच्या जी २३ गटातील सदस्यांनी ज्या मागण्या पुढे केलेल्या होत्या, त्यामध्ये संघटनात्मक फेररचना ही एक मागणी होतीच, परंतु सर्वांत महत्त्वाची मागणी होती ती पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वात बदल होण्याची. नुकत्याच झालेल्या पक्षाच्या कार्यसमिती बैठकीत सोनिया, राहुल, प्रियांका यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवत ज्या प्रकारे खुंटा हलवून बळकट करण्याचा प्रकार केला, त्यातून पक्षाची सूत्रे गांधी घराणे आपल्या हातून जाऊ देऊ इच्छित नाही हेच अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनी या पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालातील अपयशाबद्दल प्रदेशाध्यक्षांना बळीचे बकरे बनवलेले दिसते. ज्या फेररचनेची बात कॉंग्रेस श्रेष्ठी करीत आहेत, ती खरे तर वरून खाली व्हायला हवी!
