पणजी महानगरपालिकेच्या प्रभाग फेररचनेच्या विरोधात दाखल केलेली एका याचिका उच्च न्यायालयाने काल फेटाळून लावली.
पणजी महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक मिनिनो डिक्रूझ यांनी उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात एक याचिका दाखल करून प्रभाग फेररचनेच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. त्यात राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग, नगरपालिका प्रशासन आणि पणजी महानगरपालिका यांना प्रतिवादी केले होते. या संदर्भात न्यायालयात काल सुनावणी झाली.
राज्य सरकारने एका आदेशाद्वारे पणजी महानगरपालिका प्रभाग फेररचनेची प्रक्रिया नगरपालिका प्रशासनाकडे सोपविली आहे. याचिकादाराने सरकारच्या आदेशाला विरोध करून प्रभाग फेररचनेत मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप होणार असल्याचा दावा केला आणि प्रभाग फेररचनेची प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली.
राज्य सरकारने ह्या मागणीला विरोध केला. प्रभाग फेररचना प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगातर्फे व्हावी असा कोणताही कायदा नाही. ही प्रक्रिया नगरपालिका प्रशासन किंवा इतर कुठल्याही प्राधिकरणाकडे वर्ग करता येते, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला. या प्रकरणी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पणजी महानगरपालिकेच्या प्रभाग फेररचनेबाबतची याचिका फेटाळून लावली.