>> उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने दिली माहिती
पणजी स्मार्ट सिटीची कामे करण्यासाठी पणजी शहरातील जे-जे रस्ते सध्या बंद ठेवण्यात आलेले आहेत. ते रस्ते 31 मेपर्यंत टप्प्याटप्प्याने खुले केले जातील, अशी माहिती काल राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दिली. त्याचबरोबर धूळप्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच वाहतूक व्यवस्थापन व रस्ता सुरक्षा याबाबत कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत त्यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल पुढील आठवड्यात न्यायालयासमोर ठेवण्यात येईल, असे आश्वासनही यावेळी राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला दिले.
पणजी शहरात स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे सध्या जे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलेले आहेत ते बहुतेक करून 31 मेपर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाहतुकीसाठी खुले केले जातील, असे पांगम यांनी स्पष्ट केले.
यासंबंधीची पुढील सुनावणी 16 एप्रिल रोजी मुक्रर करण्यात आली आहे. पणजी शहरात स्मार्ट सिटीचे सुरू असलेले काम पाहण्यासाठी 1 एप्रिल रोजी आलेले न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी येथील धूळ प्रदूषणाची गंभीर दखल घेतली होती.
पीयूष पांचाळ, ऑल्विन डिसा, नीलम नावेलकर व क्रिस्टस कॉपिज तसेच सदानंद वायंगणकर यांनी स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे पणजी शहरात जी भीषण परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केलेल्या आहेत. या याचिकांद्वारे पणजीत जे खोदकाम केले जात आहे व त्यामुळे होणाऱ्या धूळप्रदूषणाला आळा घालण्याकडे केले जाणारे दुर्लक्ष याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
