- प्रा. सुरेंद्र वसंत सिरसाट
काही दिवसांपूर्वी म.गो. पक्षाचे दोन आमदार फुटून त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. या पार्श्‍वभूमीवर मूळ पक्षाचे विलिनीकरण न होताच दोन-तृतीयांश विधिमंडळ सदस्यांचे भाजपातील हे विलिनीकरण ‘वैध’ आहे का? प्रभारी सभापती म्हणून कार्यभार सांभाळणार्‍या उपसभापतींना पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या कलम चारनुसार म.गो. विधिमंडळ गटाच्या भाजपातील विलिनीकरणास मान्यता देणारा आदेश काढण्याचा अधिकार आहे का? अशा अनेक प्रश्‍नांच्या गदारोळात पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत ज्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत आणि देशातील विविध न्यायालयांच्या खंडपीठांनी याबाबत जी निरीक्षणे नोंदवली आहेत, त्यांचा हा उहापोह…
हाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या वाटचालीचे सिंहावलोकन करताना मागील रविवारच्या दै. ‘नवप्रभा’च्या अंकात मी फक्त ‘गोवा, दमण व दीव संघप्रदेश विधानसभा’ आणि नंतर गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाल्यावर ‘गोवा राज्य विधानसभे’च्या इतिहासातील घडलेल्या घटनांचा उल्लेख केला. जागेअभावी लोकसभेच्या इतिहासाचा धांडोळा घेण्याचे राहून गेले. या लेखात त्याचा परामर्श घेण्याचा माझा प्रयत्न आहे तो वाचकांनी मानून घ्यावा, ही विशेष विनंती!
म.गो. पक्षातील ऐतिहासिक वाटचालीचा वेध घेताना या घटनांचा उल्लेख न केल्यास राजकीय इतिहासाचे अभ्यासक मला क्षमा करणार नाहीत म्हणूनच हा लेखप्रपंच!
गोमंतकाच्या या मातीत रुजलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला लागलेले फुटीचे ग्रहण अजूनही सुटता सुटत नाही हे या पक्षाचे दुर्दैव!
गेल्या रविवारच्या अंकात आपण अतिमहत्त्वाकांक्षा आणि सत्तासंपादनाचा हव्यास यापोटी या पक्षातील विधिमंडळ सदस्यांनी ‘म.गो. नेतृत्वाशी असलेले मतभेद’ अशी गोंडस वक्तव्ये करीत पक्षाच्या पाठीत सुरा खुपसून पक्षांतरे कशी केली याचा परामर्श घेतला. इ.स. २०१९ मध्ये म.गो. विधिमंडळ पक्षातील फुटीच्या व दोन म.गो. विधिमंडळ सदस्यांच्या भाजपा प्रवेशाच्या पार्श्‍वभूमीवर केलेले ते ‘सिंहावलोकन’ होते.
‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा’ हेच खरे! सत्तासंपादनाच्या हव्यासापोटी आणि स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी सगळी नीतिमूल्ये आणि तत्त्वे पायदळी तुडवणार्‍या भ्रष्टाचारी राजकारण्यांच्या आपल्या या देशात ‘पक्षांतरबंदी कायद्या’चेदेखील कसे धिंडवडे निघाले आहेत याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गोमंतकातील ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ या स्थानिक पक्षात पक्षस्थापनेपासून आजवर पडत असलेली फूट! याबाबतीत कॉंग्रेस पक्षही मागे आहे असं म्हणता येणार नाही. भारतीय जनता पक्षासारख्या कधीकाळी नीतिमूल्यांची आणि तत्त्वांची चाड ठेवणार्‍या पक्षाने सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी इतर पक्षांमधील आमदार फोडून आणून त्यांना सत्तेत सहभागी करून घेणे म्हणजे एखाद्या मोठ्या माशाने लहान माशाला गिळंकृत करण्यासारखेच आहे असे मला वाटते.
काही दिवसांपूर्वी म.गो. पक्षाचे दोन आमदार फुटून त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. या पार्श्‍वभूमीवर मूळ पक्षाचे विलिनीकरण न होताच दोन-तृतीयांश विधिमंडळ सदस्यांचे भाजपातील हे विलिनीकरण ‘वैध’ आहे का? प्रभारी सभापती म्हणून कार्यभार सांभाळणार्‍या उपसभापतींना पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या कलम चारनुसार म.गो. विधिमंडळ गटाच्या भाजपातील विलिनीकरणास मान्यता देणारा आदेश काढण्याचा अधिकार आहे का? अशा अनेक प्रश्‍नांच्या गदारोळात पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत ज्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत आणि देशातील विविध न्यायालयांच्या खंडपीठांनी याबाबत जी निरीक्षणे नोंदवली आहेत, त्याचा आजच्या क्षणी उहापोह केल्यास ते वावगे ठरणार नाही. जागेअभावी माझ्यासह गोवा विधिमंडळाच्या सभापतींनी पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत जे निर्णय दिले त्यांचा आढावा येथे घेतलेला नाही हे वाचकांनी ध्यानात घ्यावे.
मूळ पक्षाचे विलिनीकरण झालेले नसतानाही विधिमंडळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचे विलिनीकरण वैध आहे का, हा लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे! ‘सभापती’ अशा विलिनीकरणाचा निर्णय घेऊन आदेश काढू शकतात का? गोवा राज्य विधिमंडळाच्या पीठासीन अध्यक्षांनी ज्या पक्षांतरविरोधी कायदाच्या आधारे हे विलिनीकरण मान्य केलेले आहे, त्याच कायद्याचे कलम चार एखाद्या फुटीर विधिमंडळ गटाला मान्यता देणे व नंतर त्या विधिमंडळ पक्षाच्या गटाच्या विलिनीकरणास मान्यता देण्यासंबंधात कुठलेही भाष्य करत नाही हे विशेष!
पक्षांतरविरोधी कायदा
इ.स. १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कुठल्याही राजकीय पक्षाला सरकार स्थापन करण्याइतके संपूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते. त्यामुळे केंद्रात आणि राज्यपातळीवरही एकाच राजकीय पक्षाचे सरकार स्थापन होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे केंद्रात आणि राज्यांत खासदार व आमदार यांच्यात घाऊक पक्षत्याग करण्याचे प्रकार सुरू झाले होते. शिवाय राजकीय पक्षांची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करण्यासंबंधीचा योग्य कायदा नसल्यामुळे या घाऊक पक्षत्याग प्रकारांना आणखी चालना मिळाली होती. काही आमदार आणि खासदार सत्तासंपादनासाठी आणि पैसे करण्याच्या हव्यासापोटी एका दिवसात तीन ते चार वेळा पक्षबदल करत होते हे एक विदारक सत्य आहे. पक्षत्यागाच्या भस्मासुराचे हे कुकर्म देशवासीयांच्या चिंतेचा विषय बनले होते. अंतिमतः दि. ८ डिसेंबर १९६७ रोजी लोकसभेत पुढील ठराव संमत करण्यात आला-
‘संसदसदस्य व विधिमंडळ सदस्य यांचे सातत्याने होत असलेले एका पक्षातून दुसर्‍या पक्षात होणारे पक्षांतर आणि विरोधी पक्षाशी केल्या जाणार्‍या हातमिळविणीचे विविध कंगोरे त्यावरील परिणामांचा अभ्यास करून त्यावरील उपाय करण्यासंदर्भात शिफारसी करण्यासाठी सरकारने त्वरित राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व घटनातज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती नेमावी.’
या ठरावानुसार ‘पक्षत्यागावरील अभ्यास समिती’ (कमिटी ऑन डिफेक्शन्स) तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री कै. यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करून ‘पक्षत्यागावरील समस्येचा अभ्यास करून त्यावर प्रतिंधक उपाय सुचवण्यास’ सांगितले गेले.
दि. ७ जानेवारी १९६९ रोजी समितीने सादर केलेल्या अहवालात आपले निरीक्षण नोंदवले आहे ते पुढीलप्रमाणे ः
‘चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मार्च १९६७ आणि फेब्रुवारी १९६८ या अवधीत भारतीय राजकारण पाहता अनेक राज्यांमध्ये पक्षनिष्ठा बदलाचे अनेक प्रसंग आलेले आहेत. तुलनात्मकदृष्ट्या सर्वसामान्यपणे ५४२ प्रकरणांत पहिल्या आणि चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान किमान ४३८ पक्षांतरे फक्त या बारा महिन्यांत घडलेली आहेत. या कालखंडात अपक्षांमध्ये ३७६ लोकप्रतिनिधींपैकी १५७ वेगवेगळ्या पक्षांत सामील झाले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या या पक्षत्यागामध्ये ‘सत्तेचा लोप’ हे एक प्रमुख कारण असून बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांतील ११६ फुटीरांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली होती यावरून ही बाब स्पष्ट होत आहे. अस्वस्थ करणारी दुसरी एक असाधारण बाब म्हणजे एकाच लोकप्रतिनिधीने किंवा लोकप्रतिनिधींच्या गटाने (हरियाणामधील फुटी हे याचे उघड उदाहरण) राजकीय शिष्टाचार म्हणून पदाचा राजीनामा देणारे काही मोजके लोकप्रतिनिधी, मतदारसंघाला दिलेली प्रथम पसंती, जनमत, जनतेचा समज आणि त्यांनी प्रसारमाध्यमांतून व्यक्त केलेली मते पाहता काही प्रकरणांत अशा पक्षत्याग आणि फुटीमागे भ्रष्टाचार आणि लांच हेच प्रमुख कारण होते.
लोकसभेचे माजी प्रमुख सचिव श्री. सुभाष कश्यप यांच्या मते, इ.स. १९६७ आणि १९७२ मधील चौथ्या आणि पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान सत्तासंपादनाच्या हव्यासापोटी अंदाजे दोन हजार ‘फुटी’ची आणि पक्षत्यागाची प्रकरणे घडली होती. (अपात्रता कायदा आणि संसदीय हक्क ग्रंथातून).
संसदेने नेमलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार घटनेतील कलम १०२ (१)(इ) आणि कलम १९१ (१) (इ) अनुसार संसदेच्या व राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील निवडून आलेल्या किंवा सदस्य असलेल्या विधायकांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार आहे. संसद किंवा विधिमंडळाच्या निवडणुकीस उभे राहण्याचा नागरिकास कायदेशीर अधिकार असला तरी त्याची तुलना मूलभूत हक्कांशी करता येत नाही. त्यामुळे एखाद्या लोकप्रतिनिधीने आपल्या पक्षापासून फारकत घेतल्यास तो अपात्र ठरू शकतो. परंतु नंतर पुन्हा निवडणूक लढवण्यास तो पात्र ठरतो. परंतु त्याने आर्थिक फायद्यासाठी किंवा फायद्याचे पद मिळवण्यासाठी जर पक्षत्याग केलेला असेल तर अपात्रतेचे हे प्रकरण अधिक कणखरपणे हाताळले पाहिजे आणि त्यासाठी सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याबरोबरच पुढील काही निवडणुका लढविण्यास बंदी घातली पाहिजे. ‘फायद्याचे पद’ ही संज्ञा कलम १०२/१९१ (२) अनुसार मंत्रिमंडळातील ‘मंत्रिपदा’चाही समावेश होत असल्याने ‘मंत्रिपद’ मिळवण्यासाठी जर कोणी पक्षत्याग करीत असेल तर ते प्रकरणही अधिक कणखरपणे हाताळले पाहिजे.
एखादी व्यक्ती संसद किंवा राज्य विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहांत राखीव निवडणूक चिन्ह दिलेल्या पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आलेल्या संसद किंवा विधिमंडळ सदस्याने आपली ओळख नाकारल्यास (शब्दांनी, कृतीने किंवा इतर कुठल्याही प्रकारे) निष्ठा किंवा संबंध सदर पक्षाशी न ठेवल्यास अशा विधिमंडळ सदस्यास अपात्र ठरवावे.
सदर समितीच्या शिफारशीनुसार (३२ वी दुरुस्ती) विधेयक १९७३, दि. १६ मे १९७३ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले, ज्यान्वये घटनेच्या कलम १०२ व १९१ दुरुस्तीअनुसार संसद किंवा राज्य विधिमंडळ सदस्याला स्वखुशीने ज्या पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडणूक लढविली होती, त्या पक्षाचा त्याग केल्यास किंवा विधिमंडळ पक्षाने जारी केलेल्या आदेशाच्या विरोधात मतदान केल्यास किंवा मतदानास परवानगीशिवाय गैरहजर राहिल्यास तो अपात्र ठरेल. दुर्दैवाने दि. १८ जानेवारी १९७७ रोजी संसद बरखास्त झाल्याने हे विधेयक रद्द झाले.
न्यायालयीन खंडपीठाची निरीक्षणे
सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या राजकीय पक्षातील फुटीसंबंधात आपले मत व्यक्त करताना म्हटले आहे की, एखाद्या पक्षाचे आमदार मूळ पक्षाचे सदस्य म्हणून आणि विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून दोन टोप्या घालतात आणि विधिमंडळ पक्षातील एक तृतीयांश सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन केल्याचे दाखवून तीच मूळ पक्षातील फूट असे त्याच आधारावर म्हणतात. वास्तविक असे म्हणणे हे परिच्छेद ‘तीन’च्या विरोधात जाणारे आहे. या परिच्छेदानुसार दोन आवश्यक बाबी ध्यानी घेतल्या पाहिजेत. एक म्हणजे मूळ पक्षातील फूट आणि दुसरी विधिमंडळ पक्षातून फुटलेले एक तृतीयाश विधिमंडळ सदस्य. दोन टोप्या घालण्याचे प्रमेय तिसर्‍या परिच्छेदातील तरतुदीना वाटाण्याच्या अक्षता लावते. अशाप्रकारचा अन्वयार्थ लावणे शक्यतो टाळायला हवे. तसे पाहू गेल्यास अशा प्रकारच्या अन्वयार्थाची गरजही नाही. संसदेने कालबाह्य किंवा अर्थहीन शब्दांचा वापर केला आहे असं समजण्याचीही गरज नाही. म्हणूनच विधिमंडळ पक्षात दाखवलेली फूट हीच मूळ पक्षात पडलेली फूट आहे. त्यामुळे मूळ पक्षातील फूट वेगळी दाखवायची आवश्यकता नाही हा दावा आम्ही मान्य करत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका घटनापीठाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, दहाव्या अनुसूचीच्या तरतुदीनुसार सभापतीला परिच्छेद चारच्या तरतुदीप्रमाणे विलिनीकरण झालेले आहे की नाही यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा स्वतंत्र अधिकार नाही. आणि जेव्हा अपात्रताविषयक कार्यवाहीवेळी अपात्रतेचा निर्णय त्यांना द्यायचा असेल तेव्हाच असा निर्णय त्यांनी घ्यायचा असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केलेल्या या निरक्षणाचा आधार घेत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने ‘हरियाणा जनहित कॉंग्रेस’च्या विलिनीकरणाच्या संदर्भात एक निवाडा दिला होता. त्या पक्षाचे चार विधिमंडळ सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसमध्ये सामील झाले होते. त्यांच्या अपात्रता याचिकेवर निवाडा देताना न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, विधिमंडळ सदस्यांच्या अपात्रतेवर कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वीच सभापतींना चार आमदारांच्या सामिलीकरणावर निवाडा द्यायचा कोणताही अधिकार नाही.
भारतीय राज्यघटनेनुसार पक्षांतरविरोधी कायद्यात असलेली अपात्रतेची तरतूद पुढील प्रकाराच्या विलिनीकरणाला लागू होणार नाही.
१. सभागृहाच्या एखाद्या सदस्याला परिच्छेद दोनच्या उपपरिच्छेद एकनुसार तेव्हाच अपात्र ठरवता येणार नाही जेव्हा त्याचा मूळ पक्ष दुसर्‍या पक्षात विलीन होईल आणि तो असा दावा करेल की तो व त्याच्या मूळ पक्षाचे इतर सदस्य-
अ) एखाद्या दुसर्‍या किंवा विलिनीकरणानंतर नव्याने गठित झालेल्या पक्षाचे सदस्य बनले आहेत.
आ) विलिनीकरण मान्य नसल्यामुळे त्यांनी असे ठरवले आहे की त्यांचा गट व पक्ष यालाच परिच्छेद दोनच्या उपपरिच्छेद एकनुसार त्यांचा मूळ पक्ष असे मानले जावे.
२. परिच्छेद दोनच्या उपपरिच्छेद एकच्या परिपूर्तीसाठी मूळ पक्षाचे किंवा विधिमंडळ पक्ष सदस्यांचे विलिनीकरण तेव्हाच झाल्याचे समजले जावे जेव्हा संबंधित पक्षाचे किमान दोन तृतीयांश सदस्य अशा विलिनीकरणास मान्यता देतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या राजकीय पक्षातील फुटीसंबंधात आपले मत व्यक्त करताना म्हटले आहे की, ‘एखाद्या पक्षाचे आमदार मूळ पक्षाचे सदस्य म्हणून दोन टोप्या घालतात व विधिमंडळ पक्षातील एक तृतीयांश सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन केल्याचे दाखवून तीच मूळ पक्षातील फूट आहे असं याच आधारावर म्हणणे हे परिच्छेद ३ च्या विरोधात जाणारे आहे. हा परिच्छेद दोन जरुरीसंबंधात भाष्य करतो. एक म्हणजे, मूळ पक्षातील फूट आणि दुसरी, विधिमंडळ पक्षापासून फुटलेले एक तृतीयांश विधानसभा सदस्य दोन टोप्या घालण्याचे प्रमेय या परिच्छेद ३ चा एक हात निकामी करते. उपरोल्लेखित प्रकारचा अन्वयार्थ लावण्याचे टाळणे आवश्यक आहे.’
