– गुरुदास सावळ
जिल्हा पंचायत निवडणूक स्वबळावर लढविण्याची तयारी केलेल्या सत्ताधारी भाजपाने अखेर थोडी माघार घेऊन मगोचा युतीचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. मगोचे सर्वेसर्वा सार्वजनिक बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर आणि भाजपाचे नेते यांची दिल्लीत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याबरोबर बैठक झाली. भाजपा, मगो व गोवा विकास पार्टी यांची युती जिल्हा पंचायत निवडणुकीत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याशिवाय नावेलीचे अपक्ष आमदार मच्छीमारमंत्री आवेर्तान फुर्ताद आणि वेळ्ळीचे अपक्ष आमदार बेंजामीन सिल्वा यांनाही या युतीत सामील करून घेण्याचे ठरले. युती नको म्हणणारे सध्या पिछाडीला पडले आहेत. मगो व गोवा विकास पार्टीबरोबरची युती येत्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत तरी कायम ठेवावी असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचे मत आहे. त्यांच्या सरकारची आणखी दोन वर्षे उरली असून या दोन वर्षांत कोणतीही नवी कटकट नको असल्याने युती कायम राहावी असे त्यांचे मत आहे. आपण दिल्लीत असताना गोव्यात नव्या समस्या नको असे म्हणत मनोहर पर्रीकर यांनी पार्सेकर यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे गोव्यातील काही आमदार व पदाधिकार्‍यांना नको असतानाही युती कायम राहणार आहे.नवी दिल्लीतील उच्चस्तरीय बैठकीत निश्‍चित झालेल्या धोरणानुसार मगोला जिल्हा पंचायतीच्या ९ जागा मिळणार आहेत, तर मिकी पाशेको यांना पाच जागा मिळणार आहेत. अपक्ष आमदार आवेर्तान फुर्ताद व बेंजामीन सिल्वा यांना प्रत्येकी एक जागा मिळेल. सरकारला पाठिंबा देणारे रोहन खंवटे व नरेश सावळ यांच्यासाठी जागा सोडण्यात येणार नाही. नावेली मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याने आवेर्तान नाराज आहेत. बेंजामीन सिल्वा यांची हीच गत आहे. गोव्यातील पन्नासही मतदारसंघांची फेररचना करताना अशा पद्धतीने मोडतोड करण्यात आली आहे की, भाजपालाच त्याचा लाभ होणार असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मिकी पाशेको यांना उदारपणे पाच जागा देण्यात येणार आहेत. बेंजामीन सिल्वा व आवेर्तान फुर्ताद यांना प्रत्येकी एक जागा सोडण्यात येईल. मडगाव व फातोर्डा या दोन विधानसभा मतदारसंघांत पालिका असल्याने जिल्हा पंचायतीत त्यांचा समावेश होत नाही. जिल्हा पंचायत निवडणुकीशी दिगंबर कामत व विजय सरदेसाई यांचा फारसा संबंध येत नसल्याने हे दोघे आमदार जिल्हा पंचायत निवडणुकीत लक्ष घालणार नाहीत. त्यामुळे सासष्टीत जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मिकी पाशेको यांचेच वर्चस्व राहू शकेल.
जिल्हा पंचायत निवडणूक पक्षीय पातळीवर घेण्याच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून जिल्हा पंचायत निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने घेतला आहे. जिल्हा पंचायत निवडणूक पक्षीय पातळीवर लढविली तर विधानसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती होईल, याची कॉंग्रेस नेत्यांना पुरेपूर कल्पना आहे. त्यामुळेच सरकारचा निषेध करण्याचे नाटक करत त्यांनी बहिष्काराची घोषणा केली आहे. कॉंग्रेसचे सर्व इच्छुक नेते जिल्हा पंचायत निवडणूक रिंगणात उतरणार आहेत. हे नेते निवडून आले तर आमचे अमुक उमेदवार निवडून आले अशा बढाया लुईझिन फालेरो आणि त्यांचे सहकारी मारणार. कॉंग्रेस नेत्यांची अनामत जप्त झाली तर तो उमेदवार आमचा नव्हताच अशी भूमिका घेतली जाईल. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तर आता ट्रॉजन डिमेलोपुरताच शिल्लक राहिला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते म्हणून अधूनमधून ते पत्रकार परिषदा घेत असतात. एक पत्रकार परिषदा सोडल्या तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गोव्यात कुठेच अस्तित्व दिसत नाही. निळकंठ हळर्णकर, जुझे फिलीप डिसौजा, अविनाश भोसले इत्यादींना कॉंग्रेसने मुक्त निमंत्रण दिले असून कॉंग्रेस भवनाचे द्वार सताड उघडे ठेवले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी गोवा प्रभारी दीपक केसरकर शिवसेनेत जाऊन मंत्रीही बनले. त्यामुळे ट्रॉजन डिमेलो आता शिवसेनेत गेले तर कोणाला आश्‍चर्य वाटायला नको. मुंबईत असताना ट्रॉजन डिमेलो यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात शिवसेनेद्वारेच केली होती. गोव्यात एकेकाळी ते भाजपात होते हे आजच्या भाजपा नेत्यांनाही माहीत नसणार. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या लाटेत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस जमीनदोस्त झाली. गोव्यावर वीस वर्षे राज्य करणार्‍या कॉंग्रेसची आज अस्तित्वासाठी लढाई चालू आहे, तेथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तग कशी धरणार? त्यामुळे नूतन अध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी त्यांना कॉंग्रेसमध्ये येण्याचे निमंत्रण दिले आहे. थिवीतून निळकंठ हळर्णकर व वास्कोतून जुझे फिलीप डिसौझा यांना तिकीट देण्याचे आश्‍वासनही दिले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही पक्षबांधणीकडे लक्ष न देण्याचे धोरण अनुसरले आहे. त्यामुळे गोव्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवाल्यांना आज ना उद्या कॉंग्रेसचाच आधार घ्यावा लागणार आहे.
गोवा विधानसभेत भाजपाचे २१ आमदार असले तरी या आमदारांवर आता पक्षाचा धाक राहिल्याचे दिसत नाही. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी कळंगुट परिसरातील कथित डान्सबारवर जी कारवाई केली ती भाजपाची शान वाढविणारी निश्‍चितच नव्हती. डान्सबारच्या नावाखाली वेश्या व्यवसाय चालत असल्याचे आमदार लोबो यांचे म्हणणे आहे. पोलिसांत तक्रार करूनही काहीच कारवाई होत नव्हती म्हणून कळंगुटमधील लोकांनी कायदा हातात घेऊन डान्सबार चालणार्‍या इमारती पाडल्या. यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार लोबो जातीनिशी उपस्थित होते. अर्थात लोकांनी कायदा हातात घेऊ नये असे आवाहन करण्यासाठी आपण तेथे गेलो होतो असा दावा आमदार लोबो करीत आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने तक्रार करूनही पोलीस त्याची दखल घेत नाहीत असा आरोप लोबो करीत आहेत. हा आरोप गंभीर स्वरूपाचा असून गृहमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी त्याची दखल घेतली पाहिजे. कळंगुट पोलीस कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात हयगय करत असतील तर पोलीस निरीक्षकापासून महासंचालकापर्यंत सर्वांना फैलावर घेण्याची गरज आहे. बुलडोझर घालून इमारती पाडण्याचे काम चालू असताना कळंगुट पोलीस तेथे का पोचले नाहीत याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे. एका अधिकार्‍याची बदली करून हे प्रकरण मिटविण्यात आले तर भाजपा सरकारवर तो डाग राहील.
कळंगुट भागात वेश्या व्यवसाय व मादक पदार्थांचा काळाधंदा चालतो ही गोष्ट जगजाहीर आहे. कळंगुटचे माजी आमदार आग्नेलो फर्नांडिस यांनी मादक पदार्थांच्या चोरट्या व्यवहाराबद्दल विधानसभेत अनेकवेळा आवाज उठविला होता. मात्र पोलिसांनी मादक पदार्थांची पाळेमुळे खोदून काढण्याचा प्रयत्न कधीच केला नाही. आताचे भाजपा आमदार मायकल लोबो तोच आरोप करीत आहेत. कळंगुट पोलीस निरीक्षक कारवाई करत नसतील तर पोलीस उपाधीक्षकांकडे तक्रार करायला हवी होती. त्यांनीही तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्यास पोलीस अधीक्षक आणि महानिरीक्षक असा पाठपुरावा व्हायला हवा होता. परवा कोणीतरी त्यांना फोनवरून धमकी दिली तेव्हा ते लगेच पणजीला पोलीस मुख्यालयात पोचले. वेश्या व्यवसायाच्या तक्रारीबाबतही ते पोलीस मुख्यालयात गेले असते तर कदाचित लोकांना कायदा हातात घ्यावा लागला नसता. बुलडोझरचा वापर करून पक्क्या इमारती पाडणार्‍या लोकांविरुद्ध पोलिसांनी कारवाई केलीच पाहिजे. एखादे घर बेकायदा असले तरी ते पाडण्याचा अधिकार जमीन मालक किंवा शेजार्‍यांना नसतो. कळंगुटच्या लोकांनी जे कृत्य केले ते बेकायदा असूून त्यांना अटक केली पाहिजे. इमारती पाडण्यासाठी वापरलेली जेसीबी यंत्रे जप्त केली पाहिजेत. गोव्यात कायद्याचे राज्य आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी गृहमंत्र्यांची आहे. कळंगुटमध्ये घडलेल्या या प्रकरणाचा प्रभाव जिल्हा पंचायत निवडणुकीवर पडणार आहे. कळंगुटचे माजी आमदार आग्नेलो फर्नांडिस व माजी सरपंच जोसेफ सिक्वेरा आता एकत्र आले असून जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवाराला पाडण्यासाठी ते संघटितपणे प्रयत्न करतील. लोकप्रतिनिधीच जर कायदा हातात घेऊ लागले तर गुंडांना कोण आवरणार?
जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मगो व भाजपाची युती झाल्याने उत्तर गोव्यात फायदा मिळेल. मगोचे तिन्ही आमदार फोंडा तालुक्यात असल्याने या तालुक्यातील सर्व जागा मगो पक्षाला सोडाव्या लागतील. विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे साफ पानिपत झालेले असले तरी जिल्हा पंचायत निवडणुकीत कॉंग्रेस उमेदवारांना विजयाची आशा वाटते. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मतदारसंघाचा आकार छोटा असल्याने वैयक्तिक प्रभावावर उमेदवार निवडून येण्याची बरीच शक्यता आहे. जिल्हा पंचायत निवडणूक पक्षीय पातळीवर घेण्यात येणार असली तरी त्यांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर एखाद्याने पक्षांतर केले तर पक्ष कोणतीही कारवाई करू शकणार नाही. जिल्हा पंचायत सदस्यांना जर खरोखरच शिस्त लावायची असेल तर जिल्हा पंचायतींना पक्षांतरबंदी कायदाही लागू केला पाहिजे.
जिल्हा पंचायत निवडणूक पक्षीय पातळीवर घेण्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर ग्रामपंचायत निवडणूकही पक्षीय पातळीवर घेण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केले आहे. देशात सर्वत्र ग्रामपंचायत व जिल्हा पंचायत निवडणूक पक्षीय पातळीवर घेण्यात येतात. या सगळ्या राज्यांत पूर्वी कॉंग्रेसची सरकारे होती. कॉंग्रेसनेच हे कायदे केलेले आहेत. त्यामुळे जिल्हा पंचायत निवडणूक पक्षीय पातळीवर घेण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्याचा कोणताही कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार गोव्यातील कॉंग्रेसजनांना नाही. गोव्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक पक्षीय पातळीवर घेण्यासाठी आताच सरकारने कामाला लागायला हवे. त्यासाठी पंचायत कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक आताच तयार करून विधानसभेत मांडायला हवे. अध्यादेश काढण्याच्या भानगडीत सरकारने पडू नये. गरज पडल्यास हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवून त्यावर सखोल अभ्यास व्हावा. ग्रामपंचायत निवडणूक पक्षीय पातळीवर घेण्याची तरतूद करताना पक्षांतरबंदी कायदाही लागू केला पाहिजे; अन्यथा पक्षीय पातळीवर निवडणूक घेऊन काहीच लाभ होणार नाही.
