मुख्यमंत्र्यांचे मत : संसदेतील संबंधित घटना दुरुस्ती स्वागतार्ह
घर असो किंवा न्यायव्यवस्था असो सर्वच क्षेत्रात राजकारण असते. ज्या ठिकाणी माणूस असतो तेथे राजकारण असतेच. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या न्यायाधिशांतर्फेच होणे अयोग्य आहे. त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वसामान्यांचा सहभाग हवा, असे सांगून न्यायिक नियुक्त्या आयोग स्थापन करण्यासंबंधी लोकसभा व राज्यसभेत आणलेल्या १२१ व्या घटनादुरुस्ती स्वागतार्ह असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत सांगितले.अशा प्रकारचे विधेयक संमत करण्यासाठी लोकसभेतील दोन तृतियांश सदस्यांच्या पाठिंब्याची आणि ५० टक्के राज्यांच्या विधानसभेत त्याला मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. या देशातील तज्ज्ञांनी पूर्ण विचारांतीच घटनेत तशी तरतूद करून ठेवली आहे. वरील आयोगाचे प्रमुख सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आहेत. त्यात पंतप्रधान, दोन सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती तसेच समाजाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील दोन सदस्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे न्यायाधीश भरतीच्या बाबतीत गैरव्यवहार होण्यास वाव नाही, असे पर्रीकर म्हणाले. देशातील न्यायमूर्तींवरही अनेक विषयांवर आरोप झाले होते, असे ते म्हणाले.
सध्याचा विषय घटना दुरुस्तीवर शिक्कामोर्तब
वरील विधेयक लोकसभेत संमत झालेले आहे. सध्या सभागृहासमोर जो विषय आहे तो घटना दुरुस्तीवर शिक्कामोर्तब करण्याचा असे सांगून विधेयकाचा मसुदा सभागृहावरील सदस्यांच्या हातात गेल्याने गोंधळ निर्माण झाल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. रवी शंकर यांची कामगिरी महत्वाची
गेल्या २० ते २५ वर्षांच्या काळात वरील विधेयक आणून ते संमत करण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु ते यशस्वी झाले नाहीत. केंद्रीय कायदामंत्री रवी शंकर यांनी वरील विधेयक संमत करून घेऊन महत्वाची कामगिरी केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
काही न्यायामूर्तींनी कायदे बदलाचा प्रयत्न केला
काही न्यायमूर्तींनी कायद्याचा अर्थ आपल्याला हवा तसा लावून कायदे बदलण्याचा प्रयत्न केला. गोव्यातील खाणींच्या बाबतीत म्हणजे नैसर्गिक साठ्यांच्या बाबतीत दिलेला आदेशही अशाच पध्दतीचा होता. गोव्याला वेगळा व देशाला वेगळा कायदा असूच शकत नाही, असे ते म्हणाले. न्यायव्यस्थेलाही उत्तरदायित्व हवे. राजकारण्यांनी आपल्या कर्तव्याचे पालन न केल्यास जनता निवडणुकीच्यावेळी राजकारण्यांना बाहेर ठेवतात, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
घटना दुरुस्ती विधेयकास विधानसभेची मान्यता
सत्ताधारी व विरोधी नेत्यांच्या चर्चेनंतर काल विधानसभेत न्यायिक नियुक्त्या आयोग स्थापन करण्यासंबंधीच्या १२१ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकास मान्यता देण्यात आली.
न्यायिक नियुक्त्या आयोग स्थापनेचे स्वागत : राणे
विरोध एकट्या सरदेसाईंकडूनच
न्यायिक नियुक्त्या आयोग स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करीत असल्याचे विरोधी नेते प्रतापसिंह राणे यांनी सांगितले. न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या करताना आरक्षणाचा विचार होऊ नये, अशी सूचनाही त्यांनी केली. वरीलपदी नियुक्ती करताना गुणवत्तेचाच विचार व्हावा, असेही ते म्हणाले.
देशात ३२ दशलक्ष प्रकरणे न्यायालयात पडून आहेत. न्याय देण्यास विलंब लावणे म्हणजे न्याय नाकारणे होय, असे सांगून देशाची अर्थव्यवस्था पुढे जाण्यासाठी वरील कायद्याची गरज होती. देशभरात न्यायाधिशांची २७५ पदे रिक्त आहेत. ती भरण्याची प्रक्रिया जलद झाली पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. वरील नियुक्त्यांच्या बाबतीत मागास जाती-जमातीतील लोकांना नावे बदलण्यासाठीचे शुल्क माफ करावे, अशी सूचनाही राणे यांनी केली. चर्चेत माविन गुदिन्हो, ग्लेन टिकलो, रोहन खंवटे व विष्णू सुर्या वाघ, विजय सरदेसाई यांनी भाग घेतला.
राजकारणी अलिप्त असावेत : सरदेसाई
न्यायिक नियुक्त्या आयोग स्थापन करण्यासंबंधीच्या कायद्यास फातोर्ड्याचे अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई वगळता सत्ताधारी तसेच सर्व विरोधी आमदारांनी पाठिंबा दिला. न्यायालयीन व्यवस्थेपासून राजकारणी दूर राहिले पाहिजेत. आज भाजप सरकार आहे. भविष्यकाळात अन्य कोणाचेही सरकार येऊ शकते. न्यायिक नियुक्त्या आयोग
त्यावेळी न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या करताना राजकारण होण्याची भीती सरदेसाई यांनी व्यक्त केली. न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असली पाहिजे, असे ते म्हणाले. न्यायाधिशांच्या नियुक्त्यांसाठी पारदर्शक यंत्रणा आवश्यक असल्याचे सरदेसाई यांनी सांगितले.