- देवेश कु. कडकडे
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून आधी भारतीय संसद, नंतर सैन्यदले आणि आता न्यायालयाच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल काहींकडून प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केली जात आहेत. आज अनेक बिगर सरकारी संस्था आणि जनहित याचिका सादर करणारे तथाकथित समाज कार्यकर्ते न्यायालयात पुन्हा पुन्हा याचिका दाखल करीत असतात.
आपल्या लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. त्यातील न्यायालयीन संस्था ही सर्वांत विश्‍वासार्ह मानली जाते. एरव्ही आपल्या देशातील एकूण न्यायव्यवस्थेची स्थिती पाहता शहाण्या माणसाने कधीही न्यायालयाची पायरी चढू नये असे म्हटले जाते. तरीही जेव्हा सलोख्याचे सर्व मार्ग संपतात तेव्हा न्यायासाठी सर्वांची पावले न्यायालयाच्या दिशेनेच वळतात. निदान समस्यांवर कायमचा तोडगा निघेल अशी भावना असते. आज सर्व स्तरांतील नागरिकांचे खटले अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. न्यायाधिशांच्या कमतरतेमुळे या खटल्यांची संख्या लाखोंच्या घरात पोचली आहे. तक्रारदारांना सुनावणीच्या फक्त तारीख पे तारीख मिळत असल्याने २०-२५ वर्षे खटले निकाली लागत नाहीत.
आज न्यायव्यवस्थेचा सर्वोच्च विभाग मानल्या जाणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांवर लैंगिक छळाचे आरोप झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेच्या विश्‍वासार्हतेला तडा जाण्याचा संभव आहे. न्यायदान करणार्‍या व्यक्तीकडे सामान्य माणूस आदराच्या भावनेने पाहतो आणि हा आदर आपल्या सभ्य वर्तणुकीने वृद्धिंगत करावा अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक बाळगतो. पेशवाईच्या काळात न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे एकदा न्यायदान करताना नारायण पेशव्यांच्या खून खटल्यातील आरोपी पेशवे राघोबादादांना मृत्युदंड फर्मावताना कचरले नव्हते. अर्थात या निकालाची अंमलबजावणी न झाल्याने त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन कुटुंबासह काशीला प्रस्थान केले. ही निःपक्ष न्यायदानाची आणि नैतिकतेची बूज राखणार्‍या न्यायाधिशांची परंपरा खंडित होण्याच्या मार्गाकडे वळत आहे, अशी शंका सर्वसामान्यांच्या मनाला पुसटशी चाटून गेली तर त्यांना दोष देता येणार नाही.
गेल्या काही महिन्यांच्या घटनाक्रमांवर लक्ष दिले तर न्यायालयासंबंधी अनेक बाबींवर उलटसुलट चर्चा होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काम करणार्‍या एका भूतपूर्व महिला कर्मचार्‍याने प्रत्यक्ष सरन्यायाधिशांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले. आपल्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचे आमीष दाखवून लैंगिक शोषण केले गेले असा तिचा आरोप आहे आणि हे आरोप एका शपथपत्राद्वारे न्यायाधिशांकडे सादर केले गेले. त्यामुळे खळबळ माजणे साहजिकच आहे. या प्रकरणावर दोन पक्ष वेगवेगळी परस्पर विधाने मांडत आहेत. जे महिलेच्या बाजूने आहेत त्यांच्या मते यावर निःपक्षपणे सखोल चौकशी व्हायला हवी. मुख्य न्यायाधिशांनी स्वतःवर आरोप झालेले असताना हे प्रकरण हाताळण्यासाठी स्वतः एका न्यायपीठाची स्थापना केली.
आज जगात सर्वच क्षेत्रांत अनेकदा वरून खालपर्यंत वरिष्ठ पुरुष अधिकारी आपल्या कनिष्ठ महिलांचे लैंगिक शोषण करतात. हे शोषण बढती देणे, कामातून सूट देणे अशी आमिषे दाखवून केले जाते. दुसर्‍याच्या दोषांविषयी चर्चा करणे सोपे असते. मात्र स्वतःचे दोष झाकण्याची करामत मोठे कौशल्य वापरून केले जाते. त्यावेळी आपल्या बोलण्याचा पवित्रा बदलला जातो. याचे उत्तम उदाहरण आचार्य विनोबा भावे यांनी आपल्या ‘गीताई’ ग्रंथात दिले आहे. एका न्यायाधिशाने अनेकांना बेधडकपणे फाशीची शिक्षा फर्मावली होती. मात्र एकदा प्रत्यक्ष त्याच्या मुलाला फाशी फर्मावण्याची वेळ आली तेव्हा त्याने फाशीची शिक्षाच मुळी रानटीपणाची आहे असे निराशेच्या स्वरात विधान त्याने केले.
कधी कधी काही महिलांनी पुरुषांवर केलेले लैंगिक शोषणाचे आरोप हे त्या पुरुषांना बदनाम करण्यासाठी केले जातात, यातही तथ्य आढळले आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर सरन्यायाधिशांवर विश्वास दाखवणार्‍यांची संख्या कमी नाही. सरन्यायाधिशांवर झालेल्या आरोपांची कागदपत्रे काही विशिष्ट अशा माध्यमांकडेे उघड करण्यात आली. काही खास विचारधारा जोपासणार्‍या माध्यमांनी त्याला वारेमाप प्रसिद्धी देऊन हे प्रकरण चव्हाट्यावर मांडले. हे सरन्यायाधीश भविष्यात अनेक महत्त्वपुर्ण मुद्यांवर सुनावणी करणार आहेत. राफेल मुद्द्यावर राहुल गांधींना न्यायालयाचा अवमान करणारे विधान केल्याबद्दल माफी मागावी लागली आणि या प्रकरणावर अजूनही अंतिम निकाल आलेला नाही, तसेच मोदींच्या जीवनावर आधारित एका चित्रपटाला निवडणूक आयोगाने दिलेल्या स्थगितीवर निर्मात्यांनी दखल घेतलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. राफेल मुद्द्यावर सरकारला न्यायालयाने क्लिन चीट दिल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. एरव्ही मुख्य न्यायाधिशांनी जोपर्यंत चौकशीत महिलेच्या आरोपांना पुष्टी मिळत नाही तोपर्यंत न्यायालयाची स्वतंत्रता अबाधित राखण्यासाठी ही बातमी प्रसिद्ध न करण्यासंबंधी माध्यमांना विनंती केली होती. मात्र काही अतिउत्साही माध्यमांनी ही माहिती उघड केली.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून आधी भारतीय संसद, नंतर सैन्यदले आणि आता न्यायालयाच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल काहींकडून प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केली जात आहेत. आज अनेक बिगर सरकारी संस्था (एनजीओ) आणि जनहित याचिका सादर करणारे तथाकथित समाज कार्यकर्ते न्यायालयात पुन्हा पुन्हा याचिका दाखल करीत असतात. ते या आधारे अनेक विकासाची कामे अडवून ठेवतात. अशा याचिका ब्लॅकमेलिंग करून पैसे उकळण्यासाठीही केल्या जातात. मोठमोठे उद्योपगती आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करण्यासाठी अशा लोकांचा पुरेपूर वापर करतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वकीलाने असा दावा केला आहे की, तक्रारदार महिलेचा खटला चालवण्यासाठी दीड कोटीचे आमीष देण्यात आले होते.
काहीजण काही राजकीय पक्षाचे एजंट म्हणून काम करीत असतात. अनेकांना खोट्या खटल्यात अडकवून त्यांना अडचणीत आणणे अथवा कायमचे आयुष्यातून उठवणे अशी षडयंत्रे रचली जातात. याआधीही भूतपूर्व सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी असे विधान केले होते की जर पैसेवाले आणि प्रभावशाली लोकांचा असा समज असेल की पैसा आणि राजकीय दबावाने न्यायालयीन व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो तर हे समज बिनबुडाचे आहेत. आज अनेक एजंट न्यायालयाचे खटले ‘फिक्स’ करण्याचे दावे करीत असतात आणि अनेकांना हातोहात लुबाडतात. दीपक मिश्रा यांनीही खटल्याचे निकाल वळवण्यासाठी दबाव आणला गेला होता, तसेच बदनाम करण्याची धमकी दिली होती असेही स्पष्ट केले होते. तसे दोन्ही बाजूंनी स्पष्टीकरण देऊन तक्रारदार आणि आरोपी सत्याच्या कसोटीवर उतरू शकत नाहीत आणि न्यायालय न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याची बाब पुढे करूनही आरोप खोडले जाऊ शकत नाहीत. त्यासाठी निःपक्ष चौकशीला सामोरे जाऊन दूध का दूध आणि पानी का पानी होणे आवश्यक आहे. महिलेचे आरोप बिनबुडाचे ठरले तर असत्य फार काळ टिकत नाही यावर शिक्कामोर्तब होईल. अखेर दोन्ही बाजूंनी न्यायव्यवस्थेचाच विजय होईल.
