राज्याच्या धरणांमध्ये सध्या पुरेसा पाणीसाठा असल्याचा दावा जलसंसाधन खात्याने केला आहे. शेजारचे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्य दुष्काळाने होरपळत असताना गोव्यामध्ये यंदाच्या ग्रिष्माची तहान भागवील इतपत पुरेसा पाणीसाठा आहे ही दिलासादायक बाब आहे. परंतु धरणांमध्ये पुरेसे पाणी असले तरी येत्या पावसाळ्यापर्यंत त्याचे मर्यादित प्रमाणात, परंतु नियमित वितरण गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याकडे जातीने लक्ष देणे जरूरी आहे. मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असताना पाणीटंचाईच्या मूलभूत समस्येकडे स्वतः जातीने लक्ष पुरवीत असत. एप्रिल – मे मध्ये भासणार्‍या भीषण पाणीटंचाईवर वेळीच उपाययोजना करण्याचे त्यांनी प्रयत्न केले आणि त्याचा चांगला परिणामही तेव्हा दिसून आला. यंदा अनेक गावांतून पाणीटंचाईच्या वा अपुर्‍या पाणीपुरवठ्याच्या बातम्या यायला सुरूवात झाली आहे. धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा असेल तर नागरिकांना अनियमित व अपुरा पाणीपुरवठा का होतो याचे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणीपुरवठा विभागाने द्यावे लागेल. राज्यात टँकर लॉबी प्रभावी आहे आणि साबांखाच्या काही कर्मचार्‍यांशी त्यांचे हितसंबंध असल्याची जनभावना आहे. पाणी ही जीवनावश्यक बाब असल्याने त्याचे योग्य वितरण सुनियोजित पद्धतीने झाले पाहिजे आणि सरकारने पणजीच्या पोटनिवडणुकीचा सध्या माहोल असला तरी या विषयाकडे अधिक प्राधान्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. शेजारील राज्यांमध्ये दुष्काळाने कहर मांडला आहे. विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये ३५८ पैकी १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे. त्यातील तब्बल साडे अठ्ठावीस हजार गावे दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आली आहेत. जनतेला पिण्यासाठी पाणी नाही. गुरांसाठी बाराशे चारा छावण्या उभाराव्या लागल्या आहेत. त्यातून साडे आठ लाख गुरांच्या चार्‍याची व्यवस्था करावी लागली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण जलसाठा गतवर्षीच्या तुलनेत अकरा टक्क्यांनी खालावला आहे आणि या घडीस अवघे १८ टक्के पाणी शिल्लक आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भात परिस्थिती भीषण आहे. औरंगाबादेत तर जेमतेम ५.४ टक्के पाणीच धरणांमध्ये उरले आहे. घागरभर पाण्यासाठी माता भगिनींना दोराच्या साह्याने पन्नास पन्नास फूट खोल विहिरीत जीव धोक्यात घालून उतरावे लागते आहे. पाच हजार टँकरद्वारे पाणी पुरवण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. कर्नाटकामध्येही काही वेगळी परिस्थिती नाही. गेल्या वर्षी कर्नाटकच्या काही भागांत दुष्काळ होता, तर काही भागांत पुराचा तडाखा बसला. उत्तर व दक्षिणेकडचा कर्नाटक दुष्काळाने होरपळत असताना त्याच वर्षी कोडगू, चिकमगळूर, दक्षिण कन्नड, उडुपी वगैरे भागांमध्ये पुराने हाहाकार माजवला होता. गेली दोन वर्षे पावसाचे वेळापत्रक बिघडल्याने हा असमतोल निर्माण झाल्याचे हवामानतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. निसर्गचक्रात बिघाड झाल्याचे नेहमीच पाहायला मिळते. ते सुरळीत करणे हे मानवाच्या हाती नाही, परंतु त्या बिघडलेल्या परिस्थितीचा सामना योग्य नियोजन करून करणे हे तर मानवाच्या हाती आहे. सरकारी यंत्रणेची ती जबाबदारी आहे, परंतु अनेकदा प्रशासन तिचे निर्वहन पुरेशा गांभीर्याने करत नाही आणि आग लागताच विहीर खोदायला धावावे तशी दुष्काळजन्य परिस्थितीत प्रशासनाची गत होते. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आठ हजार कोटी मागितले होते, त्यापैकी चार हजार सातशे कोटी मंजूर झाले. हे पैसे तळागाळापर्यंत, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचले तरच त्यांना दिलासा मिळेल. विदर्भातले मजुरांचे तांडे दुष्काळामुळे मुंबईत धडकू लागल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. बळीराजाची ही वाताहत करुणास्पद आहे. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत बारा हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. हा काही राजकीय आकडा नव्हे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचा हा अधिकृत आकडा आहे. शेतकर्‍यांवर जर ही पाळी ओढवत असेल तर मग जलयुक्त शिवार योजना, प्रधानमंत्री सिंचन योजना यासारख्या योजनांचे काय झाले, पीक विम्याचे काय झाले असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारला जाणारच. गोव्यात गेल्या वर्षी पुरेसा पाऊस झाला होता, त्यामुळे आपण सुदैवी आहोत. धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा सध्या तरी आहे. परंतु अजून पावसाचे आगमन व्हायला आणि तो स्थिरावायला वेळ आहे. त्यामुळे पाण्याचे योग्य नियोजन केले जावे. गावोगावी भासणार्‍या पाणीटंचाईमागील कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याकडे सरकारने प्राधान्याने लक्ष पुरवावे. धरणांमध्ये पुरेसा जलसाठा सध्या असल्यामुळे गोव्यासारख्या निसर्गसमृद्ध अशा या छोट्याशा प्रदेशामध्ये पाणीटंचाईवर मात करणे कठीण असू नये. मात्र, त्यासाठी पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन लागेल आणि शहरी भागांतील टँकर लॉबीच्या हितसंबंधांवरही घणाघात करावा लागेल. प्रसंगी निवडणूक आचारसंहितेला शिथील करायला लावून या उन्हाळ्यात पाणीपुरवठ्याकडे सरकारने वेळीच लक्ष पुरवावे आणि महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकसारखी स्थिती गोव्यात उद्भवणार नाही याची वेळीच दक्षता घ्यावी.
