>> अंतिम निवाड्यापर्यंत मोरजी, मांद्रे, आगोंदमधील बांधकामे पाडू नयेत ः हायकोर्ट
कासवांनी अंडी घालण्याच्या जागांवरील सागरी अधिनियमांचे (सीआरझेड) उल्लंघन करून केलेली मांद्रे, मोरजी व आगोंद या किनार्‍यांवरील सर्व प्रकारची बांधकामे येत्या १० मे पूर्वी पाडण्याचा जो आदेश उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी दिला होता त्याला काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती दिली.
वरील बांधकामे पाडण्याचा आदेश २ मे रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी काढला होता. या आदेशाला अखिल गोवा खासगी जमिनीतील शॅक व हट माल संघटनेच्यावतीने त्यांचे प्रतिनिधी धर्मेश प्रभुदास सगलानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्याशिवाय ‘ला कबाना’, मार्क फर्नांडिस व नील फर्नांडिस यांनीही वरील प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
धर्मेश सगलानी यांचे वकील जे. ए. लोबो यांनी याचिकेतून असे नमूद केले होते की वरील बांधकामे पाडण्याचा आदेश २ मे रोजी देण्यात आला होता व त्यासंबंधीच्या नोटीसा संबंधीत शॅक व हट्‌स मालकांना ४ मे रोजी देण्यात आल्या. मात्र, बांधकामे पाडण्याचा आदेश देण्यापूर्वी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या नव्हत्या. तसेच संबंधित अधिकार्‍यांनी त्यासंबंधी कोणतीही सुनावणी घेतली नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन झाले आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर ही सुनावणी तातडीने घेणे गरजेचे आहे असे दिसून आल्याने व बांधकामे पाडण्याचा २ मे रोजी देण्यात आलेला आदेश लक्षात घेऊन हे प्रकरण सुटीच्या काळात न्यायालयाने सुनावणीसाठी घेतले असे स्पष्ट करून खंडपीठाने या बांधकामांना अंतरिम संरक्षण देण्यात येत असल्याचे सांगितले.
या संबंधीचा अंतिम निवाडा होईपर्यंत मोरजी, मांद्रे व आगोंद येथील बांधकामे पाडली जाऊ नयेत, असा आदेश खंडपीठाने दिला. सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील व्ही. सरदेसाई यांनी बाजू मांडली.
मोरजी, मांद्रे किनार्‍यांवरील
बांधकामांवर कारवाई सुरू
मोरजी, आश्वे व मांद्रे समुद्रकिनार्‍यांवरील कासव संवर्धनासाठी आरक्षित केलेल्या व कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास कायद्याने बंदी असलेल्या ठिकाणी उभारलेले शॅक्स, कॉटेजीस व तत्सम बांधकामे मिळून १०७ बांधकामांवर काल हरीत लवादाच्या आदेशानुसार कडक पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात आली. या बांधकामांवर बुलडोझर फिरवण्याच्या या कारवाईमुळे संबंधित व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली. काही व्यावसायिकांनी आधीच उच्च न्यायालयात जाऊन कारवाईस स्थगिती मिळवल्याने त्यांना दिलासा मिळाला.
या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पेडणे उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत शेटकर, मामलेदार राजेश आजगावकर, संयुक्त मामलेदार गौतमी परमेकर, सीआरझेड अधिकारी, तलाठी व मोठ्या प्रमाणात पोलीस फौजफाटा उपस्थित होता.
मोरजी व आश्वे मांद्रे किनारी भागात सरकारच्या पर्यटन खात्याने किमान २५ शॅक उभारण्यास परवानगी दिली होती. त्यांच्याकडे ३१ मे पर्यंत परवाने होते. त्या सर्वांना व बेकायदा शॅक, कॉटेजीस व बांधकामे केलेल्यांना लेखी नोटीस पाठवून १० पर्यंत ही जागा सपाट करण्याची मुदत दिली होती. काही जणांनी सरकारी जागेतील ३१ मे पर्यंत परवाने असतानाही कारवाईच्या भीतीमुळे शॅक मोडून टाकले. आपल्यावर कारवाई टाळावी यासाठी स्थानिकांनी अधिकार्‍यांना विनंती करून कारवाई रोखण्याची विनंती केली. मात्र अधिकार्‍यांनी कानावर हात ठेवून अगोदर स्थगिती आणा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा अशी सुचना अधिकार्‍यांनी केली.
तेम्बवाडा विठलदास भागात जीत आरोलकर, बाबी बागकर यांनी अधिकार्‍यांची भेट घेवून कारवाई टाळण्यासाठी विनंती केली. मात्र अधिकार्‍यांनी थेट स्थगिती मिळवल्याशिवाय आम्हाला कारवाई स्थगित करता येणार नाही असे सांगितले.
यावेळी मोरजी उपसरपंच अमित शेटगावकर. पंच विलास मोरजे, पवन मोरजे, प्रकाश शिरोडकर, उमेश गडेकर घटनास्थळी उपस्थित होते.
तेम्बवाडा मोरजी येथे २००० सालापासून कासव संवर्धन मोहीम राबवली जाते. शिवाय मागच्या पाच वर्षापासून आश्वे, मांद्रे येथे ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. याच परिसरात कोणत्याच प्रकारची पक्की बांधकामे व हंगामी बांधकामे, शॅक उभारण्यास कायद्याने निर्बंध घातलेले आहेत, तरीही पर्यटन खात्याने मोरजी आणि मांद्रे या किनारी २५ शॅकना परवानगी दिली होती आणि ३१ मे पर्यंत त्याना परवान्यांची मुदत आहे. परंतु हरित लवादाने १० मे पर्यंत हि सर्व पक्की आणि कच्ची बांधकामे मोडून अहवाल सादर करावा, त्या संबधीचा आदेश उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी यांनी काढला होता. त्यानुसार ६ रोजी पासून या बांधकामावर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. मात्र काही जणांना उच्चन्यायालयाकडून कारवाईस स्थगिती मिळाली त्यामुळे दिलासा मिळाला.
