>> सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले
कॉलेजियमच्या शिफारशीनंतरही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. न्यायालय न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये पसंती-नापसंतीचे धोरण योग्य नाही. ही चांगली चिन्हे नाहीत. त्यातून देशात चुकीचा संदेश जातो, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.
सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. सरकार आपल्या आवडी-निवडीनुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि बदलीही करत आहे. याबाबत आम्ही सरकारला यापूर्वीही इशारा दिला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
अलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब आणि गुजरात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या बदलीची शिफारस करणारी फाईल सरकारने अजूनही लटकावून ठेवली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयात चार न्यायाधीशांच्या बदल्या देखील प्रलंबित आहेत. यावर सरकारने आजपर्यंत काहीही केलेले नाही, असेही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.
पुन्हा पाठवलेल्या नावांवर नियुक्ती न करणे त्रासदायक आहे. कॉलेजियमच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आणखी वेळ देत केंद्र सरकारने यावर तोडगा काढायला हवा, असे खंडपीठाने सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 5 डिसेंबरला होणार आहे. बेंगळुरू ॲडव्होकेट्स असोसिएशनने ही याचिका दाखल केली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या व्यस्ततेमुळे विलंब झाला आहे. सरकारचा तसा कोणताही हेतू नव्हता, असे केंद्र सरकारच्या वतीने ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी सांगितले
