न्यायप्रणालीचे स्वातंत्र्य हे सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी काल सांगितले. न्यायालयांचे स्वातंत्र हिरावून घेणे शक्य होणार नाही, या सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या विधानानंतर प्रसाद यांनी वरील वक्तव्य केले. नरेंद्र मोदी सरकारला न्यायव्यवस्थेसाठी प्रचंड आदर असून न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याकडे कसलीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कॉलेजीयम पद्धत रद्द करून आयोगाद्वारे वरिष्ठ कोर्टांच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासाठी सरकारने केलेल्या घटनात्मक दुरुस्तीच्या पार्श्वभूमीवर न्या. लोढा यांनी विधान केले होते.
