>> राज्यावर आर्थिक भार पडण्याची भीती
सरकारच्या तसेच अनुदानप्राप्त संस्थांतील कर्मचार्‍यांची भरतीप्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासंबंधीची परिपत्रके संबंधित संस्थांना व खात्यांना पाठवून दिली आहेत. या परित्रकानुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद करण्याची गरज आहे. तसेच त्यासाठी आर्थिक समतोल सांभाळणे गरजेचे असल्यामुळे सरकारने तसे परिपत्रक काढले आहे.
प्रशासनातील वेगवेगळ्या खात्यात नोकरभरती करण्यासाठी मुलाखती घेऊन पुढील प्रक्रिया सुरू केली होती. या नव्या नोकरभरतीमुळे प्रशासनातील खर्चात वाढ होऊन राज्यावर मोठा आर्थिक भार पडणार होता. त्यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वाढ करणे अडचणीचे झाले होते. त्यामुळेच वरील भरती प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात आल्याचे सरकारने जारी केलेल्या निवेदनाद्वारे कळविले आहे. सरकारच्या वरील निर्णयामुळे नोकरीच्या नियुक्ती पत्रांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक उमेदवारांच्या उत्साहावर विरजण पडले आहे. दरम्यानच्या काळात २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने नवीन
कर्मचारी भरती प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. ५० टक्यांपेक्षा अधिक सरकारी निधी मिळणार्‍या सर्व संस्थांसाठी वरील निर्णय बंधनकारक आहे.
सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यातील कर्मचार्‍यांच्या डेप्युटेशनवर अन्य जागी नियुक्त्या केल्या होत्या. वरील निर्णयामुळे दि. ३० पासून या नियुक्त्या रद्द करून त्यांना मूळ खात्यात पाठविण्याचा आदेशही संबंधितांना कार्मिक खात्याने दिला आहे.
वरील निर्णयाचा पुढील सहा महिन्यानंतर फेरआढावा घेतला जाईल. याचा अर्थ यासंबंधीचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी नव्या सरकावर असेल. सरकारातील अनेक मंत्री आमदारांच्या मर्जीतील उमेदवारांच्या नियुक्त्या होणार होत्या. त्या आता रद्द झाल्याने काही मंत्री आमदार नाराज झाल्याचे वृत्त आहे.
