निवडणूक रोख्यांच्या (इलेक्टोरल बाँड्स) माहितीवरून काल पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (एसबीआय) झापले. निवडक आणि गाळीव माहिती देण्याऐवजी संपूर्ण आणि अचूक माहिती द्या, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. एसबीआयला या निवडणूक रोख्यांना दिलेले अल्फान्यूमेरिक नंबर 21 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला द्यावे लागतील. निवडणूक आयोगाला सर्व माहिती दिल्यानंतर बँकेने आयोगाला ही माहिती सादर केल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने एसबीआयच्या अध्यक्षांना दिले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर काल या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयची खरडपट्टी करताना निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील उघड करण्याचे निर्देश दिले. ज्यामध्ये युनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर आणि बाँड्सची पूर्तता करण्यात आलेला अनुक्रमांक जर असेल तर तो सुद्धा देण्याचे निर्देश दिले. तसेच निर्देशांबाबत पुनर्विचार करावा अशी मागणी करणाऱ्या मोदी सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी घटनेची आठवण करून देत खडेबोल सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयच्या अध्यक्षांना गुरुवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एसबीआयने त्यांच्या ताब्यातील आणि ताब्यात असलेल्या निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील उघड केले आहेत आणि कोणतेही तपशील लपवून ठेवलेले नाहीत, या संदर्भात शपथपत्र एसबीआयला देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
