सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
देणगी घेण्यावर तात्काळ बंदी
2019 पासूनच्या देणग्यांचा मागितला तपशील
लोकसभा निवडणूक अगदी तोंडावर आली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने काल गुरुवारी 6 वर्षे जुनी निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड) योजना बेकायदा घोषित केली. न्यायालयाने यातून देणगी घेण्यावरही तात्काळ बंदी घातली आहे. बाँडची गुप्तता पाळणे घटनाबाह्य असून ही योजना माहिती अधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निकाल दिला. दरम्यान, 2019 पासून ज्या पक्षांना याद्वारे देणग्या मिळाल्या आहेत त्यांचा तपशील जाहीर करण्यास स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सांगितले आहे.
राजकीय पक्षांना कोठून निधी मिळतो याची माहिती मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निवडणूक रोखे योजनेमुळे माहितीच्या अधिकाराचे हनन होते, असे न्यायालयाने म्हटले.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी याप्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणीत पक्षांना मिळालेल्या निधीची आकडेवारी न ठेवल्याने न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने आयोगाला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या रकमेची माहिती 30 सप्टेंबरपर्यंत राजकीय पक्षांना लवकरात लवकर देण्यास सांगितले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेवर सुनावणी झाली. यासंदर्भात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांमध्ये असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सीपीएम यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल उपस्थित होते.
निधीबद्दल खुलासा
न करणे घटनाबाह्य
अमर्यादित निधीमुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांवर परिणाम होतो का? याचा विचार करत न्यायालयाने निर्णय दिला. यावेळी, कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीबद्दल खुलासा न करणे हे असंवैधानिक आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. निवडणूक रोख्यांमुळे काळ्या पैशाला आळा घालता येतो, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र या दाव्यामुळे मूलभूत अधिकारांमध्ये होत असलेला हस्तक्षेप समर्थनीय ठरू शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
2017च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इलेक्टोरल बाँड योजना आणली होती. केंद्र सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी अधिसूचित केले. ही एक प्रकारची प्रॉमिसरी नोट आहे. कोणताही भारतीय नागरिक किंवा कंपनी ते खरेदी करू शकते. खरेदीदार हा बाँड त्याच्या आवडीच्या पक्षाला दान करू शकतो. त्यासाठी तो पक्षच पात्र असावा.
2017 मध्ये आव्हान
या योजनेला 2017 मध्येच आव्हान देण्यात आले होते व 2019 मध्ये सुनावणी सुरू झाली. 12 एप्रिल 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक बॉण्डशी संबंधित सर्व माहिती 30 मे 2019 पर्यंत एका लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले. नंतर डिसेंबर 2019 मध्ये याचिकाकर्ता असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने योजनेला स्थगिती देण्यासाठी अर्ज केला.
यावर सुनावणीदरम्यान तत्कालीन सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांनी या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारी 2020 मध्ये होईल असे सांगितले होते. निवडणूक आयोगाने उत्तर दाखल करण्यासाठी सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली. तेव्हापासून या प्रकरणाची सुनावणी झाली नव्हती.
निर्णयातील मुख्य मुद्दे
एसबीआयने 2019 पासून ज्या राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणग्या मिळाल्या त्यांचा तपशील द्यावा.
एसबीआयने राजकीय पक्षाने कॅश केलेल्या प्रत्येक बाँडचा तपशील तसेच कॅशमेंटच्या तारखेचा तपशील द्यावा.
एसबीआयने 6 मार्च 2024 पर्यंत सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी आणि निवडणूक आयोगाने ती 13 मार्चपर्यंत आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करावी.
काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी राजकीय देणग्या गुप्त ठेवण्यामागील तर्क योग्य नाही. हे माहिती अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
कंपनी कायद्यातील दुरुस्ती मनमानी, असंवैधानिक पाऊल आहे. यामुळे राजकीय पक्षांना कंपन्यांकडून अमर्याद निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारामध्ये नागरिकांचे राजकीय संबंध गोपनीय ठेवणे देखील समाविष्ट आहे.
गोवा काँग्रेसकडून स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी निकालाचे काँग्रेसचे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी स्वागत केले आहे. एनडीए सरकारने जारी केलेले निवडणूक रोखे रद्द करणे ही केंद्र सरकारला बसलेली चपराक आहे. हा निकाल लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेच्या विजयाचे लक्षण आहे, असेही आमदार फेरेरा यांनी काँग्रेस भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना काल सांगितले.
इलेक्टोरल बाँड योजना अतिशय अपारदर्शक होती. सदर योजनेअंतर्गत कोण निधी देत आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला नव्हता. सत्ताधारी सरकारकडे सर्व माहिती उपलब्ध होती. विरोधकांना मात्र काहीच माहिती उपलब्ध होत नव्हती. भाजपला त्यांना कोण निधी देत आहे हे कळत होतेच त्याशिवाय इतर विरोधी पक्षांना कोण निधी देत आहे हे सुद्धा कळत होते, असे आमदार फेरेरा यांनी सांगितले.
राजकीय पक्षांना बाँडद्वारे निधी दिल्यानंतर भाजप सरकारने कोणाला त्रास दिला, कोणावर छापा टाकला हे पाहणे आता रंजक ठरणार आहे. यादी बाहेर पडल्यानंतर आम्ही ईडी, सीबीआय आणि आयकर किंवा केंद्र सरकारच्या इतर कोणत्याही एजन्सीने केलेल्या कारवाईचे विश्लेषण करू शकू, असे फेरेरा यांनी सांगितले.
