फोंडा विधानसभा मतदारसंघाची आज होणार असलेली पोटनिवडणूक शेवटच्या क्षणी रद्द करणारा ऐतिहासिक निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल दिला. रिक्त होणाऱ्या विधानसभेच्या जागेवर सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घ्यावी, असे 1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात जरूर म्हटलेले आहे, परंतु त्याला दोन उपकलमांची जोडही आहे. त्यातील पहिले उपकलम म्हणजे 151 (अ) स्पष्टपणे सांगते की, निर्वाचित सदस्याला मिळणारा कार्यकाळ जर एका वर्षापेक्षा कमी असेल, तर पोटनिवडणूक घेण्याची आवश्यकता नाही. गोवा विधानसभेचा कार्यकाळ 14 मार्च 2027 रोजी संपतो. निवडणूक आयोगाने फोंडा विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक 9 एप्रिल 2026 रोजी घेण्याचे घोषित केले होते. तिचा निकाल इतर निवडणुकांच्या निकालाबरोबर 4 मे 2026 रोजी लागणार होता. म्हणजेच पोटनिवडणूक निकालाची तारीख आणि विधानसभेचा कार्यकाळ अधिकृतरीत्या संपण्याची तारीख जरी गृहित धरली, तरी एकूण कार्यकाळ केवळ 314 दिवसांचा होतो. पोटनिवडणुकीच्या मतदानाची तारीख आणि विधानसभेचा कार्यकाळ अधिकृतरीत्या संपण्याची तारीख जरी गृहित धरली तरी फार तर हा काळ 339 दिवस होतो. शिवाय कोणतीही निवडणूक प्रक्रिया विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी पूर्ण करण्याचाच प्रयत्न असतो, त्यामुळे विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच निवडणूक घोषित होणे व तिची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याने त्याआधीच विद्यमान विधानसभेचे विसर्जनही अपेक्षित आहे. हा सगळा हिशेब केला, तर कोणत्याही परिस्थितीत पोटनिवडणुकीतील नवनिर्वाचित सदस्याला लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार आवश्यक असलेला एका वर्षाचा कार्यकाळ लाभणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. वर्षाला 365 दिवस असतात हे साधे गणित निवडणूक आयोगाला ठाऊक नव्हते काय? रवी नाईक यांचे निधन 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी झाले. लगोलग ही पोटनिवडणूक जाहीर झाली असती, तर एक वर्षाच्या कार्यकाळाची अट पूर्ण होऊ शकली असती, परंतु ते घडले नाही. सर्वांत लक्षवेधी बाब म्हणजे सरकारी महाधिवक्त्यांनी ह्या प्रकरणात बाजू मांडताना नवनिर्वाचित सदस्याचा कार्यकाळ त्याच्या शपथविधीपासून सुरू होतो अशीच भूमिका घेतली, म्हणजे सरकारलाही ही पोटनिवडणूक आपल्याला महाग पडेल अशी भीती आता वाटू लागली होती का हाही प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 151 (अ) मध्ये निर्वाचित प्रतिनिधीस एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करता येत नसेल तर पोटनिवडणूक घेण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले असेल, तर निवडणूक आयोगाने मुळात ह्या पोटनिवडणुकीची घोषणा केलीच कशी? मतदानयंत्रणा अगदी मतदान केंद्रांवर दाखल झालेली असताना शेवटच्या क्षणापर्यंत निवडणूक आयोग संभ्रमात दिसला. ह्या सगळ्या घोळाची जबाबदारी घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी वास्तविक आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायला हवा. परंतु तेवढी नैतिकता आज उरली आहे कोठे? अलीकडे निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी पक्षाच्या तालावर नाचत असतो. पुण्यात ह्याच्या अगदी उलट प्रकार घडला होता. तेथील पोटनिवडणूक घ्यायलाच निवडणूक आयोगाने टाळाटाळ चालवली होती. शेवटी न्यायालयाला निवडणूक आयोगाला तेथे पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश द्यावे लागले होते. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये न्यायालये सहसा हस्तक्षेप करत नसतात. कायदा व सुव्यवस्थेस बाधक स्थिती असेल अथवा काही गैरप्रकार घडले असतील, तरच अशा प्रकारे निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला जातो. परंतु सरळसरळ कायदा धाब्यावर बसवला जात असल्याचे दिसल्यानेच न्यायालयाने शेवटच्या क्षणी अशा प्रकारे हस्तक्षेप केला आहे. आता निवडणूक रद्दबातल केली गेली असली, तरी काही प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. ह्या निवडणुकीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण व अन्य कामांसाठी आजवर राबवून घेतले गेले त्या त्यांच्या मेहनतीचे काय? पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाल्याने मतदारसंघातील विकासकामे अडकून पडली, कुशावती जिल्ह्याचे काम रेंगाळले त्यांचे काय? निवडणूक प्रक्रियेवर आजवर कोट्यवधी रुपये उधळले गेले आहेत त्याचा खर्च कोण देणार? निवडणुकीत उतरलेल्या उमेदवारांनी मतदारांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च केला त्याचे काय? किमान सरकारी तिजोरीतून अकारण झालेला खर्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या वेतनातून वसूल करायला हवा, कारण मुळात लोकप्रतिनिधी कायदा समूळ धाब्यावर बसवून ही पोटनिवडणूक घोषित केली गेली होती असेच दिसते आहे. न्यायालयाच्या ह्या निकालामुळे निवडणूक आयोगाचे हसे तर झाले आहेच, शिवाय अब्रू पुन्हा वेशीवर टांगली गेली आहे!