>> राज्य सरकारकडून आव्हान याचिका दाखल; उद्या होणार सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या ४५ दिवसांत ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या आव्हान याचिकेवर बुधवार दि. ६ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीचा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया ४५ दिवसांत पूर्ण करण्याचा आदेश मागील आठवड्यात दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने गोवा खंडपीठात एक याचिका दाखल करून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी एका महिन्याची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. तथापि, गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारची ही विनंती याचिका फेटाळून लावली आहे. गोवा खंडपीठाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
ओबीसी आरक्षण प्रश्‍नी न्यायालयात याचिका
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांत ओबीसी समाजाला आरक्षण न दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात एक आव्हान याचिका दाखल झाली आहे. पंचायतींतील महिला प्रभाग आरक्षणाबाबत काही जणांकडून नाराजी व्यक्त केली जात असून, त्या विरोधात देखील आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या दोन्ही याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी ओबीसी समाजाला वगळून महिला, एससी, एसटी समाजासाठी आरक्षण जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण देणारच, अशी घोषणा केली आहे. तथापि, राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या प्रभाग आरक्षणामध्ये ओबीसीला आरक्षण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात पावसाळ्यात ग्रामपंचायत निवडणूक योग्य प्रकारे घेणे शक्य होईल असे वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी राज्यातील पावसाळ्यातील परिस्थिती न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिली जाणार आहे, असे ऍडव्होकेट जनरल ऍड. देविदास पांगम यांनी सांगितले.
