केंद्र सरकारने सर्व प्रतीच्या लोहखनिजाच्या निर्यातीवर तब्बल पन्नास टक्के निर्यात कर लागू केल्याने गोव्यातील खनिज निर्यातदारांचे धाबे दणाणले आहे. सहा वर्षांपूर्वी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यातील खनिज निर्यातदारांच्या मागणीला उचलून धरत ५८ पेक्षा कमी लोहांश असलेल्या लोहखनिजाच्या निर्यातीवरील कर अगदी शून्यावर आणण्यात यश मिळवले होते. गोव्यातून निर्यात होणारे सर्व लोहखनिज ५८ पेक्षा कमी प्रतीचे असल्याने मुख्यत्वे गोव्यातील खनिज निर्यातदारांना त्याचा मोठा लाभ मिळाला होता. मात्र, त्यानंतर खाण व्यवसाय न्यायालयीन आदेशामुळे बंद पडला आणि आता तो पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच लोहखनिज निर्यातीवर तब्बल पन्नास टक्के कर लागू करण्यात आल्याने या परिस्थितीत लोहखनिज निर्यात कितपत व्यवहार्य ठरेल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारने शनिवारी सर्व प्रतीच्या लोहखनिजावरील निर्यात कर पन्नास टक्क्यांवर नेणारे पाऊल उचलले. आतापावेतो ५८ पेक्षा अधिक प्रतीच्या लोहखनिजावरील निर्यात कर ३० टक्के होता. तो आता २० टक्क्यांनी वाढून ५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे, मात्र ५८ पेक्षा कमी प्रतीच्या लोहखनिजावरील निर्यात कर अगदी शून्यावरून पन्नास टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. गोव्यातील खनिज निर्यातदार हवालदिल झाले आहेत ते ह्या झटक्यामुळे. मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा खाण व्यवसाय सुरू करायचा असेल, खाणपट्‌ट्यांचा लिलाव करायचा असेल, तर आधी कमी प्रतीच्या लोहखनिजाच्या निर्यातीवर लावण्यात आलेला निर्यात कर पुन्हा शून्यावर आणण्यासाठी वा किमान तो कमी करण्यासाठी दिल्लीश्वरांपाशी रदबदली करावी लागणार आहे, कारण एवढ्या वाढीव दराने लोहखनिज निर्यात करणे व्यवहार्य ठरणार नाही असे सर्व खाण व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
५८ पेक्षा अधिक चांगल्या प्रतीच्या लोहखनिजावरील वाढीव वीस टक्के निर्यात कराचा फटका इतर राज्यांतील, विशेषतः कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील खाण उद्योगांना बसणार आहे. कर्नाटकच्या बळ्ळारी, चित्रदुर्ग, तुमकूर आदी भागांमध्ये जे लोहखनिज उत्खनन केले जाते, ते उच्च प्रतीचे असते. त्यामुळे गोव्यातील काही चलाख खनिज निर्यातदार कर्नाटकातून उच्च प्रतीचे लोहखनिज आणून गोव्यातील कमी प्रतीच्या लोहखनिजात मिसळून त्याची निर्यात करीत आले आहेत. आंध्र प्रदेशातील रायदुर्गमसारख्या भागातही उच्च प्रतीचे खनिज मिळते. कर्नाटकच्या खाण व्यवसायाला उत्खनन करून ठेवलेल्या लोहखनिजाच्या निर्यातीची परवानगी नुकतीच न्यायालयाने दिली आहे. मात्र, या पार्श्वभूमीवर निर्यात करात झालेली ही वाढ ही त्यांच्यासाठीही डोकेदुखी ठरली आहे.
केंद्र सरकारने हा झटका का दिला? अर्थात, लोहखनिजावरील निर्यात कर वाढवण्याचा निर्णय घेताना गोवा भारत सरकारच्या खिजगणतीत नव्हता. देशात सध्या पोलाद उत्पादन व्यवसाय संकटात सापडला आहे. एक तर देशांतर्गत लोहखनिज, कोळसा आदी कच्चा माल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. कोळसा महागला आहे, देशी लोहखनिज निर्यात होत असल्यामुळे उपलब्ध होत नाही, रशिया – युक्रेन युद्धामुळे आयातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पोलाद उत्पादनाचे दर कडाडले आहेत. त्याचा परिणाम बांधकाम क्षेत्रापासून वाहन उद्योगापर्यंत सर्वांना भोगावा लागत आहे. पोलादाचे दर उतरावेत यासाठीच त्याच्या निर्यातीवरील करांत वाढ करून सरकारने देशातील लोहखनिज स्थानिक पोलाद उत्पादकांना उपलब्ध व्हावे असा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे दर उतरण्यास मदत होईल आणि त्याचा फायदा बांधकाम, वाहन उद्योग, यंत्रसामुग्री निर्मिती आदी पोलादावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना होईल असे सरकारला वाटले.
सरकारने पोलाद उत्पादकांसाठीच्या कच्च्या मालाच्या आयातीवरील करांतही कपात केलेली आहे ती ह्यासाठीच. विशेषतः सर्व प्रकारच्या कोळशाच्या आयातीवरील सीमाशुल्कात कपात करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर प्लास्टिक उद्योगाला लागणार्‍या नाफ्तासारखा हायड्रोकार्बन, फर्निचरमध्ये वापरल्या जाणार्‍या फोमच्या निर्मितीसाठीचा प्रॉपलीन ऑक्साईड, व्हिनायल क्लोराईडच्या पॉलीमर वगैरेंच्या आयात शुल्कातही मोठी कपात केली गेली. देशी उत्पादकांना लागणार्‍या कच्च्या मालावरील करांत केली गेलेली ही कपात एकीकडे देशी उत्पादकांना लाभदायक ठरेल. देशी पोलाद उत्पादकांचे आणि पर्यायाने बांधकाम उद्योग, वाहन उद्योग, यंत्रसामुग्री निर्माते आदी सर्वांचे हितरक्षण करण्यासाठीच निर्यातीवर करवाढ केली गेली. मात्र, हे करीत असताना स्थानिक खाण व्यावसायिकांवर त्याच्या होणार्‍या
