कॉंग्रेसमधून भाजपात गेलेले दहा आणि मगोतून भाजपात गेलेले दोन मिळून बारा आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिकांसंदर्भात सभापती राजेश पाटणेकर यांनी सोमवारी सुनावणी ठेवली आहे. अर्थात, मंगळवारी कॉंग्रेस आमदारांच्या पक्षांतराचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस येणार आहे त्याची पार्श्वभूमी ह्याला आहे हे येथे वेगळे नमूद करायची गरज नसावी. अपात्रता याचिकांवरील सभापतींचा निवाडा हा अंतिम नसून तो न्यायालयीन छाननीखाली येऊ शकतो हे सर्वोच्च न्यायालयाने दहाव्या परिशिष्टातील सातवा परिच्छेद फेटाळून लावून ‘किहोतो होलोहान’ प्रकरणात स्पष्टपणे सांगितले आहेच. त्याही पुढे जाऊन अशा प्रकारच्या याचिकांवरील निर्णयास निव्वळ राजकीय कारणांखातर हेतुतः केला जाणारा विलंब लक्षात घेऊन अपात्रतेसंबंधीचे निर्णय एखाद्या स्वायत्त अधिकारिणीकडे सोपविण्याचा विचारही संसदेने करायला हवा असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरच्या किशम मेघचंद्र सिंग प्रकरणात स्पष्टपणे व्यक्त केलेले आहे. गोव्यासंबंधीच्या विद्यमान प्रकरणामध्येही सन्माननीय सरन्यायाधीशांनी मागील सुनावणीवेळी ‘‘नोबडी हॅज दी वेस्टेड राईट टू डिले’’ अशी झालेल्या विलंबाबाबत परखड टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची अपात्रता याचिकांच्या विषयात, अशा याचिका कालबद्ध स्वरूपात निकाली काढल्याच गेल्या पाहिजेत, तरच ते न्यायोचित ठरते ही भूमिका स्पष्ट आहे. ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेता किमान आता ह्या अपात्रता याचिकांवर अंतिम निवाडा येईल अशी अपेक्षा आहे. अर्थातच, त्याविरुद्ध न्यायालयीन दाद मागण्याचे पर्याय संंबंधितांना खुले आहेत. त्यामुळे निर्णय काहीही आला तरी त्याचा सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निपटारा होईपर्यंत विधानसभेची निवडणूक जवळ येऊन ठेपेल हेही तितकेच खरे आहे.
हरियाणाचे आमदार गयालाल यांनी ६७ साली एका दिवसात तीन वेळा पक्ष बदलला आणि ही ‘आयाराम – गयाराम’ संस्कृती आपल्या भारतातील राजकीय जीवनाचा भाग बनली. तिला पायबंद घालण्यासाठी ७८ साली दिनेश गोस्वामी समितीने निवडणूक सुधारणांच्या महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. ८५ साली राजीव गांधी सरकारने ५२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे दहावे परिशिष्ट संविधानाला जोडून पक्षांतरबंदीची तरतूद केली. पुढे ९१ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे त्याला बळकटी देण्यात आली, परंतु एवढे सगळे होऊनही पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये पळवाटा राहून गेल्या आहेत हे गेल्या काही वर्षांत सातत्याने व प्रकर्षाने प्रत्ययास येत आहे. एकतर सत्तेसाठी घाऊक पक्षांतर करणे किंवा आमदारकीचाच राजीनामा देऊन दुसर्‍या पक्षात जाऊन पोटनिवडणुकीत जिंकून येणे हे आता अगदी नित्याचे होऊन बसले आहे. ह्या पळवाटा राजकीय पक्षांसाठी सोईस्कर असल्याने त्या बुजवण्याच्या दिशेने कोणी पाऊल टाकण्याची शक्यता उरलेली नाही. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालय हाच काय तो अशा अनीतीमान गोष्टींना पायबंद घालणारा आधार उरलेला आहे.
खरे तर सर्वोच्च न्यायालय आणि विधिमंडळ ह्या दोन्ही संवैधानिक अधिकारिणी आहेत. त्यांच्यात संघर्ष झडणे लोकशाहीसाठी निश्‍चितच इष्ट नाही. त्यामुळे हा संघर्ष टळावा व प्रत्येक पदाची शान रहावी असे निर्णय व्हावेत अशीच नेहमी जनतेची अपेक्षा असते. परंतु अनेकदा निव्वळ राजकीय कारणांखातर विधिमंडळांच्या अध्यक्षांकडून कालबद्ध निर्णय घेण्यात टाळाटाळ केली जाते व त्याची परिणती शेवटी संविधानाच्या रक्षणार्थ न्यायालयाकडून बडगा उगारण्यात होते. अनेक राज्यांसंदर्भात असे घडले आहे. गोव्याच्या बाबतीत ती वेळ ओढवणार नाही अशी अपेक्षा आहे. पक्षांतरे आणि अपात्रता यासंदर्भात आजवरचा गोव्याचा लौकीक काही चांगला नाही. घाऊक पक्षांतरे करण्याची किंवा आमदारकीचा राजीनामा देऊन पुन्हा दुसर्‍या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येण्याची परंपराही गोव्यानेच घालून दिलेली आहे. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टासंदर्भातील सुरवातीचे न्यायालयीन लढे उद्भवले ते नव्वदच्या दशकात गोव्यातल्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीमध्येच. आजही अपात्रता याचिकांच्या प्रकरणांत त्यांचा संदर्भ घेतला जातो. आता प्रस्तुत अपात्रता प्रकरणाची त्यात भर पडणार नाही अशी आशा आहे.
गोव्यात जे घाऊक पक्षांतर झाले, ती केवळ विधिमंडळ पक्षातील फूट होती की मूळ पक्षातील हा या विषयातील सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे. सभापती महोदय ह्यावर आपला निर्णय देणार आहेत. ९१ व्या घटनादुरुस्तीनंतर १ जानेवारी २००४ पासून दहाव्या परिशिष्टातील तिसरा परिच्छेद गैरलागू झाला आहे आणि निव्वळ विधिमंडळ पक्षातील फूट अमान्य ठरली आहे. त्यामुळे घाऊक पक्षांतर करताना मूळ पक्षामध्ये फूट पाडूनच हे पक्षांतर झाले हे ह्या फुटिरांना सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यातही सभापतींपुढे ‘सिद्ध’ केले तरी सर्वोच्च न्यायालयापुढेही सिद्ध करावे लागणार आहे. यासंदर्भात जो काही निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाकडून येईल तो केवळ गोव्यासाठी नव्हे, तर देशासाठीही पथदर्शक असू शकतो हे सुनिश्‍चित आहे!
