भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांनी दक्षिण गोव्यासाठी महिला उमेदवाराचे नाव सुचविण्याचा गुगली ऐनवेळी प्रदेश भाजपला टाकल्याने निर्माण झालेल्या गोंधळाचा फायदा उठवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष पुढे सरसावलेला दिसतो. काँग्रेसचे गोवा प्रभारी माणिकराव ठाकरे आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये त्यासंदर्भात चर्चा झाली आणि पुन्हा एकदा हा मतदारसंघ भाजपपासून दूर ठेवण्यासाठीची रणनीती आखली जाताना दिसत आहे. भाजपने खरोखरीच महिला उमेदवार दिल्यास आपणही महिला उमेदवार देण्याचा विचार काँग्रेस पक्षात सध्या बळावला आहे. सध्याच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण गोव्याची निवडणूक भाजपसाठी कठीण जाऊ शकते ह्याचा अंदाज आल्याने काँग्रेस पक्षाने आता सर्व भाजपेतर पक्षांना सोबत घेण्याचा प्रयत्नही चालवलेला दिसतो. अर्थात, जो बूँदसे गई सो हौदसे नही आती हा न्याय लक्षात घेता आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस ह्यांनी आता एकजुटीच्या कितीही बाता केल्या, तरी काँग्रेसवर कुरघोडी करून आम आदमी पक्षाने ‘इंडिया’ आघाडीच्या वतीने आधीच आपला उमेदवार जाहीर करून टाकून त्या पक्षाला दिलेला धोबीपछाड, त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांची झालेली धावाधाव आणि शेवटी दिल्लीतील नेत्यांनी आपले वजन वापरून आम आदमी पक्षाला घ्यायला लावलेली माघार ही सगळी पार्श्वभूमी पाहिली, तर येणाऱ्या निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष प्रत्यक्षात कितपत समन्वयाने काम करतील ही शंकाच आहे. आम आदमी पक्षाचे गोव्यातील आगमनच मुळात नेमकी कोणाची मते खाण्यासाठी आहे असा प्रश्न पडावा अशा प्रकारची त्याची आजवरची कामगिरी राहिली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत गोव्यात ह्या पक्षाला आपले खाते खोलता आले असले, तरी लोकसभा निवडणूक जिंकण्याएवढी ताकद मुळात पक्षामध्ये आहे का ह्याचा विचारही न करता आणि काँग्रेसचा विद्यमान खासदार असताना दक्षिण गोवा मतदारसंघात थेट इंडिया आघाडीतर्फे आपला उमेदवार परस्पर उतरवणे हे खरे म्हणजे उतावळेपणाचे होते. आम आदमी पक्षाने त्यातून आधीच गोव्यात आपल्याबद्दल असलेल्या साशंकतेलाच अधिक गडद केले. आता ते प्रकरण मिटले असले आणि काँग्रेससोबत जाण्याचे वायदे जरी पक्ष करीत असला, तरी जनतेने त्यावर विश्वास कसा ठेवायचा हा प्रश्न मागे उरतोच. भाजपविरोधकांचा विचार करता तिसरा महत्त्वाचा पक्ष आहे तो म्हणजे गोवा फॉरवर्ड. आपल्या राजकीय पदार्पणातच राज्यात धमाका उडवून देणाऱ्या ह्या पक्षाने 2017 च्या निवडणुकीनंतर एका रात्रीत टोपी फिरवली आणि सत्तेत जाऊन बसला. तेव्हापासून त्याने आपली विश्वासार्हता घालवली ती त्याला अजूनही परत मिळवता आलेली नाही. काँग्रेसने ह्या पक्षाला आणि नेत्यांना सदैव अपमानास्पद वागणूकच दिलेली आहे. त्यामुळे आता त्या पक्षाला सोबत घेण्याची भाषा काँग्रेसजन जरी करीत असले, तरी मुळामध्ये ह्या पक्षाला फातोर्ड्यापलीकडे जनसमर्थन किती आणि त्याचा काँग्रेसला फायदा काय होणार हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. गोव्याच्या सध्याच्या राजकीय क्षितिजावर नव्याने उगवलेला आणखी एक पक्ष म्हणजे रेव्हल्युशनरी गोवन्स. हा पक्ष स्वतःला सरकारविरोधक म्हणवतो, परंतु विरोधी इंडिया आघाडीसोबत जाण्याची मात्र त्याची तयारी नाही. त्यामुळे आरजी नेमका कशासाठी गोव्याच्या राजकीय क्षितिजावर अवतरलेला आहे ह्याबद्दल गोव्याला शंका आहे. ह्या पक्षाने आपले दोन्ही उमेदवार आधीच घोषित करून निवडणूक प्रचाराला प्रारंभ केलेला आहे. त्यामुळे त्यापासून आता तो माघार घेण्याची शक्यता जवळजवळ नाही. त्यामुळे हा पक्ष कोणाची मते फोडणार आणि त्याचा लाभ कोणत्या पक्षाला होणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. त्यामुळे आरजीचे हे एकला चलो रे काँग्रेसला लाभदायक ठरणारे नाही हे उघड आहे. राहता राहिले राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना. ह्या दोन्ही पक्षांच्या अब्रूची लक्तरे महाराष्ट्रात वेशीवर टांगली गेली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा गोव्यात तर काँग्रेसने तिकीट नाकारलेल्या व्यक्तींसाठी पर्यायी निवडणूक चिन्ह मिळवण्यापुरता पक्ष होऊन बसला आहे. मागच्या वेळी ह्या पक्षाच्या तिकिटावर चर्चिल निवडून आले, परंतु पक्ष अधिकृतपणे भाजपच्या विरोधात असताना ते सत्तेच्या समर्थनात होते की विरोधात हे शेवटपर्यंत कळले नाही. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थिती गोव्यात नामधारी राहिली आहे. शिवसेना ह्या पक्षाला तर गोव्यात कधीच समर्थन मिळाले नाही. बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाच जेथे ह्या पक्षाचा प्रभाव निर्माण झाला नाही, तो आताच्या परिस्थितीत होणे तर जवळजवळ असंभव आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या नामधारी पक्षांची मोट बांधून काँग्रेसच्या पदरात काय पडणार हाच खरे तर प्रश्न आहे.
