राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या (नाबार्ड) २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या गोवा स्टेट फोकस पेपरचे प्रकाशन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते काल करण्यात आले आहे.
गोवा सरकारसाठी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण क्रेडिट क्षमता ७४१३.३४ कोटी निश्‍चित करण्यात आली आहे. यात शेतीला १४ टक्के, एमएसएमईसाठी ५२ टक्के आणि सहा प्रायोरिटी विभागासाठी ३४ टक्के निधी निश्‍चित केला आहे. ‘पाणी सर्ंवधन – प्रती थेंब अधिक पीक’ हे स्टेट फोकस पेपरचे ब्रीद वाक्य आहे. २०२२ पर्यत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा उद्देश आहे.
मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या हस्ते २०१८ ते २०१३ या क्षेत्र विकास योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. यात डेअरी विकास, काजूची व्यावसायिक लागवडीवर भर देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या हस्ते गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या मायक्रो एटीएमचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. नाबार्डने राज्य सहकारी बँकेला १६,२६ लाख रूपयांचे अनुदान उपलब्ध केले आहे. या निधीतून रूपे केसीसी कार्ड आणि विविध शाखांत १०० मायक्रो एटीएन बसविण्यात येणार आहेत. नार्बाडने राज्यातील व्यावसायिक बँकना १४८.७७ कोटी रूपयांचे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध केले आहे. नार्बाडने गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाला हवामान बदल समस्या सोडविण्यासाठी २५ कोटी रूपयांचे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध केले आहे. नार्बाडकडून गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाला रस्ते, पूल, आरोग्य केंद्र उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. नार्बाडने मालीम आणि कुटबण येथे नवीन जेटी बांधण्यासाठी आर्थिक साहाय्य उपलब्ध केले आहे. तसेच काकोडा येथे नवीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबत विचार केला जात आहे. यावेळी मुख्य सचिव धर्मेद्र शर्मा, आरबीआयचे एस.टी. कन्नन, एसबीआयचे डीजीएम सुयश अस्थाना, नार्बाडचे जनरल मॅनेजर व्ही. आर. खुसरो यांची उपस्थिती होती.
