राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या ४ महिन्यांपासून कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे रद्द करण्याची या शेतकर्‍यांची मागणी आहे. यासाठी आत्तापर्यंत शेतकरी व केंद्र यांच्या चर्चेच्या ११ फेर्‍या झाल्या. मात्र, कोणताच तोडगा निघालेला नाही. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी तज्ज्ञांची समिती नेमून शक्य असलेला तोडगा सुचवणारा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार समितीने आपला अहवाल बंद लिफाफ्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशींनुसार न्यायालयात या प्रकरणावर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, अहवाल सादर करताना तो कसा तयार करण्यात आला आहे, याविषयी समितीने माहिती दिली आहे. अहवालासाठी तब्बल १८ राज्यांमधल्या शेतकर्‍यांची मते जाणून घेण्यात आली आहे. यामध्ये पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ, दिल्ली, कर्नाटक या राज्यांचा समावेश आहे. तसेच, एकूण ८५ शेतकरी संघटनांशी देखील चर्चा करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालातील शिफारशींनुसार सर्वोच्च न्यायालय या वादावर निकाल देऊ शकते.
शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जानेवारी रोजी एकूण ४ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. त्यामध्ये अनिल धनवत, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी आणि भूपिंदर सिंग मान यांचा समावेश होता. मात्र, काही दिवसांतच भूपिंदर सिंग मान यांनी समितीतून माघार घेतली. त्यामुळे तीन सदस्यांच्या समितीनेच हा अहवाल तयार केला आहे.
एकीकडे समितीने अहवालाचे काम सुरू केलेले असतानाच दुसरीकडे शेतकर्‍यांनी या समितीच्या नेमणुकीवरच आक्षेप घेत आपला लढा कायम ठेवला आहे.
