देशाची राजधानी दिल्लीसह बहुतेक सर्व राज्यांनी नव्या कोरोना रुग्णसंख्येत बर्यापैकी घट झाल्याने आता सार्वजनिक जीवनावरील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने हटवून जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याची तयारी चालवलेली आहे. गोव्यामध्ये मात्र गेला महिनाभर चाललेल्या संचारबंदीचा म्हणावा तितका सुपरिणाम अजूनही दिसून आलेला नाही. ह्या तथाकथित ‘संचारबंदी’ची योग्य प्रकारे कार्यवाही पोलिसांकडून झालेली नाही त्याचेच हे फळ आहे. संचारबंदी असूनही नेहमीसारखीच वर्दळ रोज सर्वत्र दिसते. बिगर जीवनावश्यक दुकानेही चोरीछिपे खुली दिसतात आणि भाजी आणि मासळीसाठी गोवेकरांची तोबा गर्दी अजूनही नित्य उसळलेली असते. त्यामुळे संचारबंदी असूनही रोज सरासरी दीड हजार नव्या रुग्णांचा आकडा खाली येताना दिसत नाही आणि रोजच्या मृत्यूंची संख्याही चाळीशीच्या घराखाली जायला तयार नाही. इस्पितळात भरती कराव्या लागणार्या रुग्णांचे रोजचे प्रमाण अजूनही मोठेच आहे. टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेटमध्ये थोडी कमी आली असली तरी दिल्लीसारख्या ठिकाणी ती जेमतेम दोन टक्क्यांवर पोहोचली आहे आणि आपण मात्र अजूनही पंचविशी – तिशीदरम्यान घोटाळत राहिलो आहोत. कोरोनाची साखळी तोडण्याच्या ज्या उद्दिष्टाने ही राज्यव्यापी सार्वजनिक संचारबंदी लागू करण्यात आली होती, तिचे ते उद्दिष्ट महिना उलटत आला तरी अजूनही पूर्णांशाने साध्य होताना दिसत नाही.
येत्या ३१ मे रोजी विद्यमान सार्वजनिक निर्बंध संपुष्टात येतील. परंतु त्यानंतर पुन्हा राज्यात कोरोना उसळी तर घेणार नाही ना ह्याबाबत अजूनही साशंकता आहे, कारण रोज जे नवे दीड हजार रुग्ण सापडत आहेत, ती संख्या अद्याप रोडावलेलीच दिसत नाही. याचाच अर्थ कोरोनाचा सार्वजनिक फैलाव अजूनही सर्वत्र सुरू आहे. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण पुन्हा नव्वदीच्या दिशेने झेपावताना दिसत आहे ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे आणि त्यामुळे सक्रिय रुग्णसंख्याही सध्या अर्ध्याने कमी होत पंधरा हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. परंतु नवे रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण कमी करायचे असेल तर आणखी आठवड्याभराचे कडक निर्बंध अपरिहार्य ठरतात. अर्थात, याचा मोठा फटका राज्यातील व्यावसायिकांना बसणार आहे. सरकारने ह्या संचारबंदीची कार्यवाही तोंडदेखली न करता कठोरपणे केली असती तर पुन्हा ही पाळी आली नसती.
न्यायालयाने आणि प्रसारमाध्यमांनी आसूड ओढताच राज्य सरकारने धावाधाव केली आणि ज्या उपाययोजना केल्या त्यासंबंधीचे एक प्रसिद्धी पत्रक राज्य सरकारच्या माहिती खात्याने काल जारी केले आहे. गमतीचा भाग म्हणजे त्यामध्येही सरकारच्या सज्जतेपेक्षा ढिलाईचेच दर्शन घडते. गोमेकॉत जीएसआयडीसी बांधत असलेला प्राणवायू प्रकल्प अजून कार्यवाहीत येण्याची वाट पाहतो आहे, दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळासाठीच्या पीएम केअर खालील प्रकल्पासाठीची सामुग्री अजून यायची आहे, म्हापशाच्या उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळासाठी प्रकल्पाची वाट पाहिली जाते आहे अशी कबुलीच ह्या पत्रकात देण्यात आली आहे. राज्यातील अपुर्या लसीकरणासंदर्भात म्हणे सरकार यापुढे ग्लोबल टेंडर काढणार आहे. भारत बायोटेककडे कोव्हॅक्सीनचे दोन लाख डोस मागितले जाणार आहेत. हे सगळे इतर राज्यांप्रमाणे आधी झाले असते तर आज १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणाचा जो फज्जा उडाला आहे तो उडला नसता.
तिसर्या लाटेसंदर्भात आपण चालवलेल्या सज्जतेची माहिती सरकारने दिली आहे. परंतु ० ते १८ ह्या वयोगटाची चार लाख ६५ हजार लोकसंख्या राज्यात आहे, ती पाहता पेडियाट्रिक बेडस्ची जी तयारी केली गेली आहे ती अत्यंत अपुरीच दिसते. म्युकरमायकोसिस रुग्णांसाठी गोमेकॉत स्वतंत्र वॉर्ड जरूर केला गेला आहे, पण तो फक्त तीस खाटांचा आहे. डॉक्टर, नर्सेस, तांत्रिक कर्मचारी यांचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी कंत्राटी भरती, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचा वापर वगैरे उपाययोजना केल्या गेल्या असल्या तरी यदाकदाचित पुन्हा तिसरी लाट राज्यात उफाळली तर दुसर्या लाटेत जी त्रेधातिरपीट उडाली ती टाळण्याएवढी सज्जता असेल का ह्याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
सरकार आपली प्रतिमा सुधारण्यामागे लागलेले दिसते, कारण विधानसभा निवडणुका आता जवळ येऊ लागल्या आहेत. आजवर पावलोपावली जी नाचक्की झाली त्यापासून धडा घेऊन सरकारने आपल्या जनसंपर्क अधिकार्यांना प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली आहे. पण शेवटी ही पोकळ प्रसिद्धी आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरची परिस्थिती यातला फरक न कळण्याएवढी जनता दूधखुळी नसते. जाहिरातबाजीपेक्षा आज प्रत्यक्ष जमिनीवरची सज्जता आवश्यक आहे आणि तीच सरकारची ढासळलेली प्रतिमा सावरू शकते.