नववर्षाच्या स्वागतासाठी कळंगुटसारख्या किनार्‍यांवर उसळलेल्या अफाट गर्दीचे आणि विविध हॉटेलांमध्ये झालेल्या बेफाट पार्ट्यांचे व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमांतून व्हायरल झाले आहेत. ना त्यांच्यात सामाजिक दूरी दिसत, ना मास्कस्. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी एक पत्रकार परिषदही घेतली आणि या बेफिकिरीमुळे या महिन्यात गोव्यात कोरोनाची दुसरी लाट उसळू शकते असा इशाराही दिला. कोरोनासंदर्भातील एस. ओ. पी. न पाळणार्‍या हॉटेलांवर कारवाई करू, दंडाची रक्कम पाचशे रुपये करू वगैरे वगैरे गोष्टी त्यांनी सांगितल्या. पण दोन जानेवारीची ही पत्रकार परिषद म्हणजे सगळा शिमगा होऊन गेल्यावर त्याचे कवित्व सांगावे तसा प्रकार झाला.
सरकारला जे काही करायचे होते ते नववर्षाची पूर्वसंध्या येण्यापूर्वीच करायला हवे होते. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला दरवर्षी गोव्यात काय परिस्थिती असते आणि यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे कोणते भीषण परिणाम होऊ शकतात हे सरकारला ठाऊक नव्हते की आता सगळे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर स्वतःची कातडी वाचवण्याचा हा प्रयत्न आहे? वास्तविक केंद्र सरकारने यंदाच्या नववर्ष पूर्वसंध्येच्या सोहळ्यांमुळे कोरोनाचा फैलाव होण्याची शक्यता गृहित धरून सर्व राज्यांना रात्रीची संचारबंदी जारी करण्यास फर्मावले होते. प्रसारमाध्यमांनीही इशारे दिले होते. महाराष्ट्रासारख्या राज्याने अगदी राजधानी मुंबईसह सर्वत्र ही रात्रीची संचारबंदी आधीच जारी केली. गोवा सरकार मात्र याबाबत स्वस्थ राहिले. कारण एकच. सरकारला राज्यातील पर्यटन व्यावसायिकांना दुखवायचे नव्हते. शेवटी हे सगळे पर्यटक राज्याबाहेरचे. येथे येतील, काय धांगडधिंगा घालायचा तो घालतील आणि आपापल्या राज्यात परत निघून जातील. त्यांना कोरोना झाला तरी तो काही लगोलग कळणार नाही आणि त्याचे पाप गोव्याच्या माथी येणार नाही असा काही हिशेब सरकारने केला असावा. मुख्य म्हणजे पर्यटन व्यवसायाच्या भक्कम लॉबीपुढे नांगी टाकल्यानेच रात्रीची संचारबंदी घालायची सरकारची हिंमत झाली नाही असेच दिसते. असे निर्बंध घातले असते तर समस्त राजकारणीच हॉटेल व्यावसायिकांची रदबदली करायला मुख्यमंत्र्यांच्या दारी धावले असते. आता सगळा धुमाकूळ होऊन गेल्यावर हॉटेलांना दंडाची तरतूद करून आणि मास्क न घालणार्‍यांचा दंड वाढवून उपयोग काय?
विनामास्क फिरणार्‍या पर्यटकांना दंड हा तर विनोदच बनला आहे. राज्यातील मुख्य पर्यटनस्थळांवर जेमतेम दोनशे पोलीस त्यासाठी तैनात केलेले आहेत आणि पर्यटकांची संख्या आहे लाखोंच्या घरात. दंड किती वसूल झाला? दंड झाला आहे फक्त तीन हजार पर्यटकांना. दाबोळी विमानतळावर उतरणारे साठ टक्के प्रवासी विनामास्क असतात आणि उरलेल्या चाळीस टक्क्यांपैकी वीस टक्के नाकाखाली मास्क घालतात, ज्याचा काही उपयोग नसतो असे खुद्द आरोग्यमंत्रीच सांगत आहेत. मग एवढी बेफिकिरी असेल तर दंडाचे प्रमाण एवढे मामुली कसे? विनामास्क फिरणार्‍यांकडून दंड वसूल करायचा अधिकार अगदी तलाठ्याला आणि पंचायत सचिवालादेखील दिला गेला आहे, पण ते गावच्या लोकांना दुखवून त्यांच्याकडून दंड कशाला वसूल करतील? त्यामुळे लोक तर विनामास्क निर्धास्तपणे फिरतच आहेत. आपण राहतो त्या दोनापावला आणि मिरामारला बहुतेक सगळे लोक विनामास्क हिंडतात असे आरोग्यमंत्र्यांनी आतापर्यंत किमान तीन चार वेळा तरी सांगितले. पण मग तुमच्या सरकारने त्यावर कारवाई काय केली?
कोरोनाच्या ब्रिटनमध्ये आढळलेले नवे रूप जवळजवळ सत्तर टक्के अधिक संसर्गजन्य असल्याचे आढळलेले आहे. पण तरीही गोव्यात कोणालाही त्याची भीती दिसली नाही. खुद्द ब्रिटनमधून गोव्यात आलेले तब्बल ३८ जण आणि त्यांचे २६ नातलग मिळून ६४ जण कोरोनाबाधित आढळले असूनही! यापैकी बारा जणांचे अहवाल पुण्याहून आले, त्यात त्यांच्यात कोरोनाचा नवा विषाणू नसल्याचे म्हटले आहे. उर्वरित अहवाल अजून यायचे आहेत. कदाचित नववर्ष सोहळे उरकून घेण्यासाठीही मागे ठेवलेले असू शकतात. त्यातल्या कोणामध्ये विषाणूचे नवे रूप आढळले तर मग धावाधाव अटळ आहे, पण तोवर या नववर्षाच्या धुमाकुळात त्याचा संसर्ग किती पसरला हे कसे कळायचे? ब्रिटनहून आलेल्यांना मडगावच्या ईएसआय इस्पितळात ठेवण्यात आलेले आहे, तेथूनही त्यांना त्यांचा अहवाल यायच्या आधीच घरी जाऊ द्यावे म्हणून आपल्यावर किती दबाव आहे हे विश्वजित यांनी सांगितले. हा दबाव कोणाकडून येतो आहे? मंत्री आणि आमदारांकडूनच ना? कोण दबाव आणते तेही त्यांनी सांगायला हवे. कोरोना रोखणे ही सरकारची सामूहिक जबाबदारी आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘मी नाही हो त्यातली’ म्हटले तरीही! कोरोनाची दुसरी लाट खरोखरच आली तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार?
