राज्यातील सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांच्या विलीनीकरणाविरोधात अखेर गावोगावी पालक उभे ठाकले आहेत. त्यामुळे बॅकफूटवर गेलेल्या सरकारने अशा प्रकारचे विलीनीकरण पालकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय केले जाणार नाही असे स्पष्टीकरण दिले आहे. शाळांचे विलीनीकरण म्हणजेच कमी पटसंख्या असलेल्या काही शाळा कायमच्या बंद करून तेथील मुलांना दूरवरच्या शाळेत प्रवेश देणे होय हे न कळण्याइतके पालक दूधखुळे नाहीत. त्यामुळे या विलीनीकरणाच्या निमित्ताने ज्या शाळा सरकार बंद करील त्या कायमच्याच बंद होतील हे आता पालकांना उमगू लागले आहे. त्यामुळेच त्या विरोधात पालक आणि भाषाप्रेमी उभे ठाकत आहेत.
आम्ही आतापर्यंत या विषयाचा वेळोवेळी पाठपुरावा केला. गेल्या २० जुलै आणि ३ ऑगस्टच्या अग्रलेखांमधून यासंबंधीची वस्तुस्थिती आम्ही आपल्यापुढे ठेवलेली आहेच. अपेक्षेप्रमाणे संघपरिवारातील विद्याभारती ही संस्था सरकार बंद करू पाहात असलेल्या सर्व सरकारी प्राथमिक शाळा आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी पुढे सरसावली आहे. सरकारच्या या प्रयत्नाची पूर्वकल्पना असल्याप्रमाणे या शाळा स्वतः चालवण्यासाठीची तपशीलवार कृतियोजनाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केली आहे. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना २००१ साली कमी पटसंख्या असलेल्या ४९ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा विद्याभारतीला चालवायला दिल्या गेल्या. त्या काही शाळांची पटसंख्या अक्षरशः दोन, तीन इतकी अल्प होती. विद्याभारतीने पुढील वर्षी राज्यात ९० शिशुवाटिका सुरू केल्या. त्यात शिकणारी बालवर्गातील मुले पुढे आपण चालवीत असलेल्या प्राथमिक शाळेत येतील याची तजवीज केली. परिणामी पुढील वर्षी त्यांच्या ताब्यातील प्राथमिक शाळांतील पटसंख्या वाढली व शाळा सुरळीत चालू लागल्या. पुढे लुईझिन फालेरो यांनी मुख्यमंत्री होताच विद्याभारतीच्या ताब्यातील या शाळा पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घेतल्या. पुन्हा पटसंख्येला गळती लागली. याचाच सरळसरळ अर्थ घटत्या पटसंख्येला राज्याचे शिक्षण खातेच सर्वस्वी जबाबदार आहे असा होतो. विद्याभारतीने जे केले, त्याप्रमाणे राज्यातील अंगणवाड्या आणि प्राथमिक शाळा यांचा सांधा जर शिक्षण खात्याने जोडला असता, आपल्या प्राथमिक शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवली असती, तेथे सोयीसुविधा दिल्या असत्या, गावोगावी पालकजागृतीचे उपक्रम केले असते, तर या शाळांतील पटसंख्या घटण्याची नामुष्की कधीच ओढवली नसती. भास्कर नायक समितीचा अहवाल हा शिक्षण खात्याच्या अनास्थेबाबत डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे.
हे जे प्रस्तावित विलीनीकरण आहे तो नेमका काय प्रकार आहे हे आता एका उदाहरणासह पाहू. सरकारने गेल्या विधानसभा अधिवेशनात दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार राज्यात ६५४ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा शिल्लक उरल्या आहेत. ज्या तालुक्यातून पालकांनी शाळांच्या विलीनीकरणविरोधी आंदोलनाचा शंखनाद केला त्या पेडणे तालुक्यात त्यातील ६४ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा आहेत. या ६४ शाळांपैकी पराष्टे, भिरोणे, आरोबा, चिचोळा, ओशालबाग, तिवाडे, पार्सेकरवाडा – हरमल, हेदूस, चांदेल, ओझरी, भालखाजन, मानशीवाडा – कोरगाव, पोकेवाडा – मोरजी, मधलावाडा – पार्से, खाजने, भटपावणी, विठ्ठलादेवी, पोरस्कडे, फकीरपाटा – तोरसे, हरमलकरवाडा तुये, तांबोशे, वारखंड, शेमेचे आडवण, तुळसकरवाडी, तळर्ण, तसेच भाऊ दाजी लाड शाळा पार्से आणि हुतात्मा कर्नालसिंग शाळा पत्रादेवी अशा २७ शाळांतील पहिली ते चौथीच्या मुलांची पटसंख्या १५ पेक्षा कमी आहे. म्हणजेच या शाळांपैकी बहुतेक बंद करून त्यातील मुलांना जवळच्या इतर शाळांत पाठवण्याचा सरकारचा मानस आहे. शिक्षण खात्याची कमाल म्हणजे या शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि तेथील शिक्षक यांचे प्रमाणही कमालीचे व्यग्र आहे. ओशालबागच्या शाळेत सात मुलांसाठी तीन शिक्षक आहेत, शेमेचे आडवणच्या शाळेत पाच मुलांसाठी दोन शिक्षक, तांबोशेच्या शाळेत सहा मुलांसाठी दोन शिक्षक असा प्रकार आहे. याउलट काही ठिकाणी पटसंख्या जास्त आहे, पण शिक्षक कमी आहेत. म्हणजे शिक्षण खात्याने याचा नीट अभ्यासच केलेला दिसत नाही. ही अनास्थाच या शाळांच्या मुळावर येते आहे. विद्याभारतीला जर या शाळांतील पटसंख्या पुन्हा वाढवून त्या सुरळीत चालविण्याचा आत्मविश्वास आहे, तर सरकारची एवढी मोठी यंत्रणा असूनही हे काम का करू शकत नाही हा आमचा साधा सवाल आहे. राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी काल शिक्षकांना दोष दिला. दोष शिक्षकांचा नव्हे, सर्वतोपरी सुस्तावलेल्या शिक्षण खात्याचा आहे!
