केंद्र सरकारचा निर्णय; 29 जुने आणि गुंतागुंतीचे कामगार कायदे रद्द;

देशभरातील कामगारांना मोठा फायदा होणार

केंद्र सरकारने देशातील श्रम सुधारणांच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून, देशात चार नव्या कामगार संहिता म्हणजेच कामगार कायदे लागू करण्याचा निर्णय काल केंद्र सरकारने जाहीर केला. या निर्णयामुळे देशभरातील कामगारांना मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशात नवीन कामगार संहिता अर्थात ‘लेबर कोड’ लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यानंतर काल अखेर केंद्र सरकारने ही घोषणा केली. 29 जुन्या आणि गुंतागुंतीच्या कामगार कायद्यांना रद्द करून केंद्र सरकारने चार नवीन कामगार संहिता तात्काळ प्रभावाने लागू केल्या आहेत.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर (ट्विटर) दिली. आता नवीन संहितेमुळे तब्बल 40 कोटी कामगारांना सुरक्षा कवच देण्यासह सर्व कामगारांना वेळेवर आणि किमान वेतनाची हमी देण्यात आली असल्याचे मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी म्हटले आहे.

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या पोस्टनुसार, सर्व कामगारांना वेळेवर किमान वेतनाची हमी मिळणार आहे. युवकांना नियुक्ती पत्र मिळण्याची हमी मिळेल. महिलांना देखील समान कामासाठी समान वेतन आणि सन्मानाची हमी, 40 कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेची हमी मिळेल. निश्चित कर्मचाऱ्यांना एका वर्षाच्या कालावधीनंतर ग्रॅच्युईटीची गॅरंटी मिळेल. 40 वर्षांच्यावरील श्रमिकांना दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणीची गॅरंटी मिळेल. ओव्हरटाईम केल्यास दुप्पट वेतनाची गॅरंटी, जोखीम असलेल्या क्षेत्रातील कामगारांना 100 टक्के आरोग्य सुरक्षेची गॅरंटी, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार श्रमिकांना सामाजिक न्यायाची गॅरंटी मिळेल.
हे बदल नसून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रमिकांच्या कल्याणासाठी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय आहे. नव्या सुधारणा आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असून, विकसित भारत 2047 चे ध्येय गाठण्यासाठी नवी गती देईल, असे मनसुख मांडवीय यांनी म्हटले आहे.

भारतातील अनेक कामगार कायदे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील म्हणजेच 1930 ते 1950 च्या काळातील आहेत. अर्थव्यवस्था आणि जग बदलले आहे. जगातील अनेक अर्थव्यवस्था अपडेट झाल्या असून त्यांनी अलीकडच्या दशकात लेबर रेग्युलेशन्स लागू केल्या आहेत. भारतात तुटक, किचकट, कालबाह्य तरतुदी असणारे 29 केंद्रीय कायदे होते. नव्या चार श्रम संहितेची अंमलबजावणी आधुनिक जागतिक बदलांशी जोडून घेणार आहेत.

कोणत्या संहिता लागू करण्याचा निर्णय?
केंद्र सरकारने कालपासून लागू केलेल्या नवीन कामगार संहितांमध्ये वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता (2020) यांचा समावेश आहे.

नवीन कामगार संहितेतील महत्वाचे मुद्दे कोणते?
सर्व कामगारांना वेळेवर किमान वेतनाची हमी
तरुणांसाठी नियुक्ती पत्रांची हमी
महिलांना समान वेतन आणि आदराची हमी
40 कोटी कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा हमी
कर्मचाऱ्यांना एक वर्षानंतर ग्रॅच्युइटीची हमी
40 वर्षांवरील कामगारांना वार्षिक मोफत आरोग्य तपासणीची हमी
ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतनाची हमी
धोकादायक क्षेत्रातील कामगारांसाठी 100 टक्के आरोग्य सुरक्षेची हमी
आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कामगारांसाठी सामाजिक न्यायाची हमी

ऐतिहासिक दिवस : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
माझ्या कामगार बंधू आणि भगिनींसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. आज आमच्या सरकारने चार कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर कामगारांच्या हितासाठी हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. यामुळे देशातील कामगारांना मोठ्या प्रमाणात सक्षमता मिळेल. तसेच यामुळे व्यवसाय सुलभतेला देखील चालना मिळेल. या सुधारणांमुळे एक मजबूत परिसंस्था निर्माण होईल जी भविष्यात आपल्या कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करेल आणि भारताच्या आर्थिक विकासाला नवीन चालना देईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.