- दत्ता भि. नाईक
आतापर्यंत अमेरिकेतील द्विपक्षीय लोकशाही खेळीमेळीने चालते असा लौकिक होता. दोन्ही पक्षांमध्ये देशाच्या ध्येयधोरणांविषयी मतभिन्नता नसल्यामुळे अमेरिकेतील सत्ताबदल जागतिक समीकरणे बदलवणारा नसायचा. परंतु दुःखाची व खेदाची गोष्ट म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाकडून आज पुन्हा एकदा अमेरिकन समाज दुभंगलेला आहे.
अखेरीस अमेरिकेचे डेमोक्रेटिक पक्षाचे व देशाचे ४६वे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांचा शपथविधी दि. २० जानेवारी रोजी राजधानी वॉशिंग्टन येथे नियोजित वेळेत निर्विघ्नपणे पार पडला. त्यांच्याबरोबर उपाध्यक्षपदासाठी कमलादेवी हॅरिस यांचाही शपथविधी झाला. राजाशिवाय राज्य चालू शकते हे प्रथम सिद्ध करणारा व मुक्त मतदानाचा अधिकार खुला करणारा सर्वप्रथम देश म्हणून अमेरिकेचा लौकिक आहे. ऍडम स्मिथ या अठराव्या शतकातील ब्रिटनमधील स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञाने मांडलेल्या ‘लासे फेअर’ म्हणजे ‘हस्तक्षेपरहित अर्थव्यवस्था’ या संकल्पनेचा सुरुवातीपासून पुरस्कार करणारा हा देश. यामुळे जगातील समाजवादी विचारसरणीचा शत्रुपक्ष व कम्युनिस्ट पक्षांच्या दृष्टीने बायबलमधील ‘सैतान’ ठरलेला देश म्हणून अमेरिकेतील घटनाक्रमांवर व विशेषकरून सत्ता चालवणार्‍यांवर संपूर्ण जगाचे बारकाईने लक्ष असते. सकाळी १० वाजता हा सोहळा पार पडला तेव्हा आपल्या देशात रात्रीचे सव्वादहा वाजले होते.
निकाल स्वीकारण्यास नकार
३ नोव्हेंबर २०२० रोजी अमेरिकेत अध्यक्षपदासाठी सार्वत्रिक मतदान झाले. याच काळात ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ७ पर्यंत भारतात बिहारमध्ये विधानसभेसाठी मतदान झाले. आपल्या देशातील सर्वात बेशिस्त असलेल्या बिहारमध्ये अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने मतदान झाले व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेते नितीशकुमार हे पुनः एकदा पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपदी सत्तारूढ झाले. याविरुद्ध, जगातील सर्वात शिस्तप्रिय म्हणून मान्य पावलेल्या अमेरिकेमध्ये निवडणूक निकालावरून जे आकांडतांडव केले गेले त्याकडे पाहून जगातील प्रथमतेची मानकरी असलेली अमेरिका हास्यास्पद ठरली.
निवडणुकीचा सामना तसा अटीतटीचा होता. मतमोजणी चालू असताना डोनाल्ड ट्रम्प हे काही राज्यांत आघाडीवर होते. त्यावेळेतच मतमोजणी थांबबावी अशी मागणी ट्रम्पसमर्थकांकडून केली गेली. विरोधी डेमोक्रेटिक पक्षाने मतमोजणीचा आग्रह धरल्याने तणाव वाढला. याच दरम्यान ट्रम्प यांचे परराष्ट्रमंत्री माइक पोम्पिओ यांनी ‘डोनाल्ड ट्रम्प हे आपल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पुढील कार्यकाळाची तयारी करत असल्याचे’ वक्तव्य करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. ट्रम्प यांनी ‘पेन सिल्व्हेनिया, नेवादा या राज्यांमध्ये मतमोजणीमध्ये घोटाळा झाल्याचा’ आरोप केला. दि. १४ नोव्हेंबर रोजी राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये त्यांचे हजारो समर्थक रस्त्यावर उतरले. सर्व राज्यांमधील मतमोजणी पुनः एकदा करावी अशी त्यांची मागणी होती. दोन्ही पक्षांच्या समर्थकांमध्ये लठ्ठालठ्ठी झाल्याचीही बातमी आली. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून पोलिसांनी निदर्शकांवर मिर्चीची पूड फेकली. निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच २५० वर्षे जुनी असलेल्या लोकशाहीमध्ये मतदारांकडूनच लोकशाहीप्रक्रियेस अडथळा आणला जात होता.
अमेरिकेत दर चार वर्षांनी अध्यक्षपदासाठी सार्वत्रिक निवडणूक होत असते. निवडणुकीत २७ हून अधिक प्रातिनिधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. मतदान झाल्यानंतर निकाल व नवनिर्वाचित अध्यक्षांनी सूत्रे हातात घेईपर्यंत जानेवारीचा मध्य सुरू होतो. ६ जानेवारी रोजी न्यूयॉर्क शहरामध्ये ट्रम्पसमर्थकांनी उच्छाद मांडला. आपल्याकडे राष्ट्रपती भवन तसे अमेरिकेत ‘कॅपिटॉल.’ या कॅपिटॉलला ट्रम्पसमर्थकांनी घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. एकूणच राजधानीच्या शहरात दंगलसदृश्य वातावरण तयार झाले. ६ जानेवारी रोजी निकाल अधिकृतपणे घोषित करण्यात आला. तो स्वीकारण्यास ट्रम्पसमर्थकांनी नकार दिला.
दुही उघडी पडली
अमेरिकेच्या इतिहासातही एक लाजीरवाणी घटना घडली. कॅपिटॉलच्या सभोवती बॅरिकेड्‌स उभी करावी लागली. सर्व बाजूंनी सशस्त्र पोलिसांचा पहारा बसवावा लागला. पोलिसांत व लष्करात ट्रम्पसमर्थक असण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. २० जानेवारी उजाडेपर्यंत ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांना पदच्युत करावे असे डेमोक्रेटिक पक्षाचे म्हणणे पडले. ट्रम्प यांच्यावर २०१९ मध्येही महाभियोग चालवण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु सिनेटमध्ये त्यांच्या पक्षाला बहुमत असल्यामुळे तो प्रस्ताव बारगळला होता. यापूर्वी अमेरिकेच्या इतिहासात महाभियोगाचे दोन प्रयोग झाले होते. १८६८ साली अँड्र्यू जॉनसन आणि १९९८ मध्ये बिल क्लिंटन यांच्यावरही महाभियोग दाखल केले गेले होते. परंतु कोणत्या त्या कोणत्या कारणावरून त्यांच्यावर पदच्युत होण्याची पाळी आली नव्हती.
१२ जानेवारी रोजी अमेरिकेने पुनः एकदा दंगलसदृश्य वातावरणाचा अनुभव घेतला. त्यामुळे जगभरातील लोकशाहीप्रेमी जनता चिंतातूर झाली. अमेरिकेला पृथ्वीच्या पाठीवरील लोकशाही व विचारस्वातंत्र्याचा रक्षक म्हणून ओळखले जाते. हा विश्‍वास शंभर टक्के योग्य नसला तरी अडल्यानडलेल्या व देशोदेशीच्या हुकूमशहांकडून हाकलल्या गेलेल्या जनता व राज्यकर्त्यांचे अमेरिका हे आश्रयस्थान आहे. कोणत्या देशात लोकशाही आहे व कोणत्या देशात हुकूमशाही सरकारे आहेत याचा संपूर्ण आलेख अमेरिकेच्या गुप्तहेर खात्याकडे असतो. लोकशाही देशांना लष्करी मदत द्यावी हे अमेरिकेचे धोरण मानले जाते. तरीही भारतावर आक्रमण करणार्‍या पाकिस्तानला फुकटात पोसण्याचे काम सत्तरच्या दशकात या देशाने केले आहे. तरीही १९७५ ते १९७७ या काळात तत्कालीन पंतप्रधान स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी न्यायालयाचा आदेश झुगारून देशात आणीबाणीची घोषणा केली होती. त्यावेळेस आपल्या देशातील राम जेठमलानी, सुब्रह्मण्यम स्वामी इत्यादींना अमेरिकेने राजाश्रय दिला होता हेही तितकेच खरे आहे.
सोव्हिएट संघराज्याच्या विसर्जनानंतर अमेरिकेला आव्हान देणारी शक्ती राहिली नाही. जगाच्या कानाकोपर्‍यात सशस्त्र दले पाठवण्याची शक्ती बाळगणारी अमेरिका नव्या समीकरणामुळे आघाडीवर आली. आर्थिक लढाईत चीन सोडला तर अमेरिकेला स्पर्धक राहिला नाही. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने स्वदेशातील दुही जगासमोर न आणली असती तर बरे झाले असते.
दुभंगलेला समाज
कॅपिटॉलवरील हल्ल्याचा जगभरातून निषेध होऊ लागला तसा ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या गोटातूनही निषेधाचे सूर उमटू लागले. आतापर्यंत अमेरिकेतील द्विपक्षीय लोकशाही खेळीमेळीने चालते असा लौकिक होता. दोन्ही पक्षांमध्ये देशाच्या ध्येयधोरणांविषयी निषेध, मतभिन्नता नसल्यामुळे अमेरिकेतील सत्ताबदल जागतिक समीकरणे बदलवणारा नसायचा. सन १८६० मध्ये अब्राहम लिंकन अमेरिकेचे सोळावे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. ते रिपब्लिकन पक्षाचे नेते होते. त्यांनी कष्टपूर्वक पक्षसंघटना उभी केली. तेव्हा अमेरिकन राज्ये उत्तर व दक्षिण अशी विभागलेली होती. आफ्रिकेतून जबरदस्तीने आणून वसवलेल्या कृष्णवर्णीयांना गुलामगिरीतून मुक्त करणे हा मुख्य मुद्दा होता. अब्राहम लिंकन यांनी गुलामगिरीच्या विरोधात सिव्हिल वॉर सुरू केले. युद्धामुळे देशाचे ऐक्य प्रस्तापित होणार म्हणून मी युद्धाचा पुरस्कार करतो असे ते म्हणायचे. दुभंगलेल्या अमेरिकी समाजाला राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी ऐक्याचा मार्ग दाखवला. दुःखाची व खेदाची गोष्ट म्हणजे त्याच लिंकन यांच्या रिपब्लिकन पक्षाकडून आज पुन्हा एकदा अमेरिकन समाज दुभंगलेला आहे. कॅपिटॉलवर हल्ला करणारे अमेरिकेच्या पुढारलेल्या राज्यांतील नव्हते. अटलांटिक व पॅसिफिक समुद्राच्या किनार्‍यावरील राज्ये पुढारलेली मानली जातात. येथे आर्थिक निकष लागू पडत नाहीत. पुढारलेली राज्ये म्हणजे वैचारिकदृष्ट्या पुढे गेलेली. देशाच्या मध्यभागातील क्षेत्राला ‘बायबल बेल्ट’ या नावाने संबोधतात. या प्रदेशातील जनता रिपब्लिकन पक्षाची समर्थक आहे व वैचारिकदृष्ट्या मागासलेली आहे. सुखी, समृद्ध व जागतिक शक्ती असलेला हा देश कसा आतून पोखरला गेला आहे हे जगासमोर आले आहे.
४६वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सत्ता हातात घेताच ज्यो बायडेन यांनी १७ असे निर्णय घेतले की ज्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाचा प्रभाव राहणार नाही. शपथविधी कडेकोट बंदोबस्तात पार पडला. शपथविधीच्या वेळेस मावळत्या अध्यक्षांनी उपस्थित राहण्याची प्रथाही ट्रम्प यांनी अनुपस्थित राहून मोडीत काढली. न्यूयॉर्क शहरात आणीबाणी घोषित करून पंचवीस हजार सशस्त्र पोलीस तैनात करण्यात आल्यामुळे लोकशाहीचा टेंभा मिरवणार्‍या देशाच्या राजधानीला छावणीचे रूप प्राप्त झाले होते. बायडेन यांनी आपल्या पहिल्याच अध्यक्षीय भाषणात हिंसाचाराचा निषेध केला. ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून व जागतिक आरोग्य संघटनेतून माघार घेतली होती. बायडेन यांनी सर्वप्रथम या दोन्ही संघटनांचे सदस्यत्व पुन्हा एकदा स्वीकारण्याचे सूतोवाच केले. ट्रम्प यांनी मॅक्सिकोच्या सीमेवर भिंत उभारण्याचा जो उपक्रम सुरू केला होता त्यावर बायडेन यांनी ताबडतोब स्थगिती आणली.
ज्यो बायडेन यांनी आपल्या वीस मिनिटांच्या छोट्याशा भाषणातून फार मोठा संदेश दिला. देशाचे ऐक्य हाच आपला प्रमुख कार्यक्रम असेल असे ते म्हणाले. राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळात उपाध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केलेले असल्यामुळे प्रशासनाचा त्यांना चांगला अनुभव आहे.
ओबामांनी घेतलेले अनेक निर्णय भारतासाठी सोयीस्कर होते. तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्‍न उपस्थित करून त्यांनी केवळ चीनशी वैर घेतले असे नसून हा निर्णय भारतासाठी अतिशय उपयुक्त होता. पाकिस्तानला टाळून भारतभेटीवर येणारे ते बहुधा पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष असावे. हावडी मोदींच्या वेळेस ‘फिर एक बार ट्रम्प सरकार’सारखी घोषणा भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. याउलट कमलादेवी हॅरिस या भारतीय वंशाच्या असल्या तरी भारत सरकारच्या घटनेतील ३७० वे कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध व अनेक अंतर्गत विषयांवर प्रतिकूल भाष्य करणार्‍या डेमोक्रेटिक पक्षाच्या प्रवक्त्या म्हणून त्यांचे नाव चर्चेत आले होते. बायडेन-हॅरिस या जोडगोळीचा जागतिक राजकारणावर कोणता परिणाम होतो व आपल्या देशाच्या दृष्टीने कोणती लाभ-हानी होणार आहे याकडे लक्ष ठेवावे लागेल.
