दीनदयाळ आरोग्य विमा योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचार्‍यांनाही मिळवून देण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकार विचार करीत असून संबंधित विमा कंपनीकडे बोलणी केल्यानंतरच त्यावर निर्णय घेणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल पत्रकारांना सांगितले.
बांबोळी येथे आयोजित केलेल्या वरील योजनेखालील विमा कार्डांचा वितरण सोहळ्याच्या वेळी पत्रकारांनी विचारले असता, पार्सेकर यांनी वरील भाष्य केले.
वरील योजनेखालील ४ लाख रुपये पर्यंतचा उपचार खाजगी इस्पितळातही घेणे शक्य व्हावे व त्याच्यापेक्षा जास्त खर्चाचे उपचार सरकारी इस्पितळातून द्यावा अशी सरकारी कर्मचार्‍यांची मागणी आहे. सध्या सरकारी नोकर नसलेल्या कुटुंबियांसाठीच वरील योजना लागू करण्याच्या बाबतीत विमा कंपनीला कंत्राट दिले आहे. वरील दुरुस्तीसाठी कंत्राटात सुधारणा करावी लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. खाजगी इस्पितळांसाठी सध्या १७१ उपचार राखीव ठेवले आहेत.
त्यामुळेच सर्वच उपचारांसाठी खाजगी इस्पितळांना मान्यता द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे, त्यावर विचारले असता राज्यातील इस्पितळांचा दर्जा तपासला जाईल. ज्या इस्पितळांमध्ये आवश्यक त्या सर्व उपचार सुविधा असेल, अशा इस्पितळांना मान्यता देण्यावर विचार होईल, असे पार्सेकर यांनी सांगितले.
सर्व कुटुंबांना वरील कार्डे वितरीत केल्यानंतर कार्डे नसलेल्यांना बांबोळी इस्पितळात उपचार घेण्यासाठी शुल्क भरावे लागेल.
