दिल्लीत सरकार स्थापनेसंबंधी निर्णय येत्या चार आठवड्यांत घ्यावा, असा आदेश काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. दिल्ली विधानसभा विसर्जित करण्याच्या मुद्द्यावर आम आदमी पार्टीवर केलेल्या आरोपांसाठी न्यायालयाने काल केंद्राला खडसावले.
न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने मात्र ‘आप’ने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनची सीडी दाखल करून घेण्यास नकार दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबरला होईल. केंद्राने बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, सरकारस्थापनेचा मुद्दा राष्ट्रपतींच्या विचाराधीन असून त्यावर निर्णय झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
