गोव्याच्या जनतेला दिलेल्या आश्वासनानुसार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर अमेरिकेला उपचारांसाठी पुन्हा प्रयाण करण्यापूर्वी दिल्लीत पंतप्रधानांना आणि खाण प्रश्नाच्या अभ्यासासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिगटाला भेटले. गोव्याच्या खाण प्रश्नाची पार्श्वभूमी आणि तो सोडविण्यासाठीची अध्यादेशाची पळवाट याची माहिती त्यांनी त्यांना दिली आहे. गोवा विधानसभेने एकमुखाने संमत केलेल्या ठरावाची प्रतही त्यांना सुपूर्द करण्यात आलेली आहे. गोव्याचा खाण प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्याचे अभिवचन पंतप्रधानांनी तसेच मंत्रिगटाचे प्रमुख नितीन गडकरी यांनी त्यांना दिले आहे. मात्र, अध्यादेश काढून किंवा कायद्यात सुधारणा घडवून तो सोडवला जाईल असे अभिवचन मात्र दिलेले दिसत नाही. केंद्र सरकार आपल्या चष्म्यातून या प्रश्नाकडे पाहील आणि तो सोडविण्यासाठी काय करता येईल याबाबत विचार करील. आजवर जे विविध पर्याय विचारात घेतले गेले होते, त्यातील अध्यादेशाद्वारे वा कायद्यातील सुधारणेद्वारे लिजांच्या वैधतेची मुदत वाढवण्याखेरीज आणि खुल्या लिलावाखेरीज अन्य सर्व पर्याय बाद ठरले आहेत. सरकारने खाण महामंडळ स्थापन करून गोव्याचा खाण व्यवसाय चालवण्याचा पर्याय त्याच्या अव्यवहार्यतेमुळे निकाली निघाल्यातच जमा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यातून काही साध्य होणार नसल्याचा सल्ला विधिज्ञांनी दिलेला असल्याने तो पर्यायही फायद्याचा ठरणारा नाही. अशा परिस्थितीत गोवा, दमण व दीव मायनिंग कन्सेशन्स (अबॉलिशन अँड डिक्लरेशन ऍज मायनिंग लिजेस) ह्या १९८७ साली अधिसूचित करण्यात आलेल्या कायद्यात पोर्तुगिजांनी दिलेले खाणींचे मक्ते (कन्सेशन) लिजमध्ये रुपांतरित करण्याची तारीख गोवा मुक्तीच्या दुसर्‍या दिवसापासून म्हणजे २० डिसेंबर १९६१ पासून गृहित न धरता ती २३ मे १९८७ पासून ग्राह्य धरावी यासाठी तसा त्या कायद्यात बदल करावा हाच आग्रह गोवा सरकारने केंद्राकडे धरला असला तरी त्यातून निर्माण होणारे काही प्रश्नही अनुत्तरित आहेत. पहिली बाब म्हणजे केंद्र सरकारने ८७ साली सदर कायदा लागू केल्यानंतर स्थानिक लिजधारकांकडून ६१ ते ८७ या काळात निर्यात केलेल्या लोहखनिजावरील रॉयल्टी आणि डेड रेन्ट वसुलीचे जे पाऊल उचलले होते त्याच्या वैधतेचा प्रश्न यातून निर्माण होईल. मक्ते लीजमध्ये रुपांतरित करण्याची तारीख बदलल्याने खाण प्रश्नीचे आजवरचे सर्व न्यायालयीन निवाडे गैरलागू ठरतील हे जरी खरे असले तरी नव्याने न्यायालयीन लढाईला तोंड फुटणार नाही असे नव्हे. शिवाय आजवरच्या त्या निवाड्यांतून केले गेलेले दंंड, कर, शुल्क वगैरेंचे काय हाही प्रश्न मागे उरेलच. दुसरी बाब म्हणजे खाण प्रश्नावर आजवर आक्रमकपणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पाठपुरावा करणारी गोवा फाऊंडेशनसारखी एनजीओ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून पळवाट काढण्याच्या सरकारच्या या प्रयत्नाला पुन्हा आव्हान देत अवमान याचिका दाखल केल्यावाचून राहणार नाही. म्हणजेच पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न चर्चेला येईल आणि केंद्र सरकारने उचललेले पाऊल तेथे अवैध ठरवीत फटकारले गेले तर ते केंद्र सरकारसाठी मानहानीकारक ठरू शकते. यापूर्वी अनेकदा असे घडलेले आहे. बेकायदेशीर खनिज उत्खनन, लीजबाह्य जागेतील उत्खनन, पर्यावरण दाखले नसताना केलेले उत्खनन असे अनेक गैरप्रकार या खाण बंदीमागे होते. त्या सार्‍या खटल्यांचे, त्यासंबंधीच्या चौकशीचे काय होणार हा प्रश्नही अनुत्तरित राहतो. केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे वा कायद्यातील सुधारणेद्वारे आपल्या लिजची मुदत वाढवून देण्याची मेहेरबानी केल्यास त्या बदल्यात हे लीजधारक समाजासाठी काय करणार हाही विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. खाणपट्‌ट्यातील हवेचे प्रदूषण, पाण्याचे प्रदूषण, भूगर्भातील पाणीसाठ्यांची खालावलेली पातळी, अवलंबितांच्या वाहतूक दरासारख्या मागण्या, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली समाजाभिमुख कल्याणकारी कार्याची अपेक्षा या सगळ्यांच्या बाबतीत खाण लीजधारकांची भूमिका सकारात्मक राहील ना? केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार या लीजधारकांना २०३७ पर्यंत जीवदान दिले, तर त्या बदल्यात समाजहितासाठी आपले कर्तव्य म्हणून ते काय करणार आहेत हेही त्यांनी सांगायला हवे. राज्यातील लाख दीड लाख खाण अवलंबितांच्या हितासाठी पुढे सरसावलेल्या सरकारकडून खरे हित साधले जाणार आहे ते या लीजधारकांचे. पोर्तुगिजांनी दिलेले मक्ते एकाच्या नावावर, लीज चालवणारे वेगळेच. त्यात विविध कायदेकानुनांचे बेफाट उल्लंघन अशा या सार्‍या परिस्थितीत जरी त्यांच्या लिजांना मुदतवाढ मिळाली, तरी त्यांच्यावरील न्यायालयीन टांगती तलवार काही हटणारी नाही. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या असा प्रकार सुरू झाला तर पुन्हा न्यायालये खरडपट्टी काढण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत आणि या पळवाटेतून एकदा उठलेली बंदी पुन्हा ओढवणार नाहीच असेही नाही. त्यामुळे अध्यादेशाचा किंवा कायद्यातील सुधारणेचा हा पर्याय वरवरची मलमपट्टीच ठरेल असेच चित्र सध्या तरी दिसते आहे.
