दाल मे काला?

0
22

राज्य सरकारच्या नागरी पुरवठा विभागाच्या तूरडाळ खरेदीतील सावळ्यागोंधळासंदर्भात, दक्षता खात्याच्या चौकशीत बडे अधिकारी गोत्यात येतील हे आता स्पष्ट झाले आहे. फक्त त्यांच्यावर कारवाई होणार की तांदुळ घोटाळ्याप्रमाणेच त्यांनाही क्लिन चीट मिळणार हे पाहावे लागेल. कोट्यवधी रुपयांची तूरडाळ वित्त खात्याची मंजुरी मिळालेली नसतानाच खरेदी करण्याची एवढी घाई नागरी पुरवठा खात्याच्या अधिकार्‍यांना का लागली होती, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. खरेदी केलेली तूरडाळ शिधापत्रिकाधारकांपर्यंत पोहोचली असती आणि त्यांनी तिची उचल केली असती, तर एकवेळ समजून घेता आले असते, परंतु गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात अकारण ही खरेदी झाल्याने मागणी नसल्याने कोट्यवधी रुपयांची तूरडाळ नागरी पुरवठा खात्याच्या गोदामांमध्ये अक्षरशः सडली. इतकी खराब झाली की पशुखाद्य म्हणूनही ती स्वीकारायला कोणी तयार होईना! सर्वांत कडी म्हणजे या सगळ्यावर बेमालूमपणे पडदा ओढण्याचा प्रयत्न चालला होता. खराब झालेल्या तूरडाळीची लिलावात कवडीमोलाने विल्हेवाट लावण्याचा त्यासाठी प्रयत्न झाला, परंतु तोही फसला आणि हे प्रकरण उजेडात आले.
करदात्यांच्या पैशाची ही अक्षम्य उधळपट्टी तर आहेच, परंतु नागरी पुरवठा खात्यातील बेबंद कारभाराचे दर्शनही यातून घडते आहे. तूरडाळ सडते, साखर खराब होते, हरभरा कुजतो, गोदामांतील हजारो गोणी धान्य परराज्यांतील व्यापार्‍यांपर्यंत पोहोचते. नागरी पुरवठा खात्यामध्ये हे चालले आहे तरी काय? एवढी मोठमोठी प्रकरणे सातत्याने उजेडात येत असल्याने नागरी पुरवठा खात्याचा एकूण कारभारच संशयाच्या घेर्‍यात आलेला आहे.
शेजारच्या महाराष्ट्रात १९९५ साली असाच तूरडाळ घोटाळा उघडकीस आला होता, तेव्हा तेथील अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री शोभाताई फडणवीस यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. नागरी पुरवठा खात्यासंदर्भात एवढी मोठी कोट्यवधींची प्रकरणे लागोपाठ उजेडात येऊनही आपले नागरीपुरवठा मंत्री कानावर हात ठेवून मोकळे कसे काय राहू शकतात? मुळात प्रमाणापेक्षा अधिक तूरडाळ अशी घाईगडबडीने खरेदी करण्याचा जो प्रकार नागरीपुरवठा खात्याने केला, त्यामागचे कारण काय हे संबंधित अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. विशेष म्हणजे खात्याच्या कडधान्य खरेदीच्या एकूण वार्षिक मर्यादेहूनही कितीतरी अधिक प्रमाणात ही तूरडाळ खरेदी करताना नेमके कोणाचे हित पाहिले गेले? वित्त खात्याने या व्यवहारात काळेबेेरे दिसल्याने रास्त हरकत घेतली व या व्यवहाराची जबाबदारी निश्‍चित करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ही वाया जाणारी तूरडाळ मार्केटिंग फेडरेशनपासून शिक्षण खात्यापर्यंत इतरांच्या गळ्यात घालण्याची धडपड करून नागरी पुरवठा खात्याने यातून आपली अडकलेली मान सोडवून घेण्याचा आटापिटा केला हे स्पष्ट दिसते. खराब झालेली तूरडाळ शिक्षण खात्याच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न सफल झाला असता, तर त्यातून माध्यान्ह आहार घेणार्‍या हजारो मुलांच्या जीविताला अपाय झाला असता तर त्याला कोण जबाबदार असते? प्रमाणाबाहेर खरेदी करून आपली चूक झाली आहे हे संंबंधितांच्या लक्षात आले होते, परंतु त्यातून आपली मान सोडवून घेण्याची सर्वतोपरी धडपड केली गेली. ती असफल ठरल्याने ही तूरडाळ खराब झाल्याचे दर्शवून ती लिलावात कवडीमोल विकण्याचा प्रयत्न झाला. तेथेही डाळ शिजली नाही, त्यामुळे दुसर्‍यांदा नोटीस जारी करावी लागली आणि त्यातून हा घोटाळा समोर आला. करदात्यांच्या पैशातून असे कोट्यवधी रुपयांचे अनावश्यक खरेदी व्यवहार करताना नागरी पुरवठा खात्याला काहीच कसे वाटले नाही? गरीब कल्याणाच्या नावाने नेमके कोणाचे कल्याण होत होते? सरकारने दक्षता खात्याच्या चौकशीवर पांघरूण न घालता या घोटाळ्याच्या मुळाशी जात त्याची जबाबदारी निश्‍चित करणे जरूरी आहे. जे जबाबदार असतील, त्यांच्यावर कोणताही मुलाहिजा न राखता कारवाई झाली पाहिजे, तरच अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टळेल. हा केवळ सरकारी पैशाचा अपव्यय नाही. ही बळीराजाची क्रूर थट्टा आहे. त्याने दिवसरात्र कष्ट करून, अविश्रांत घाम गाळून पिके घ्यायची आणि ती भुकेल्याच्या तोंडी पोहोचविण्याचे ज्यांचे काम, त्या सरकारी खात्यांनी आपल्या बेबंद कारभारापोटी त्या धान्याची अशी विल्हेवाट लावायची? मधल्या मध्ये व्यापार्‍यांची आणि भ्रष्ट अधिकार्‍यांची चांदी होत असेल, परंतु अशाने सरकारी यंत्रणेवरचा जनतेचा विश्‍वास उडतो आहे. नागरी पुरवठा खात्याच्या गोदामांनाच नव्हे, तर खात्यालाही भ्रष्टाचाराचे उंदीर आणि घुशी पोखरत असल्याचे आता ठळकपणे दिसू लागले आहे. त्यांना चुचकारायचे की ठोकायचे हे आता सरकारने ठरवायचे आहे.