मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जाहीर केलेल्या दहावीच्या परीक्षेबाबत नव्याने याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर बुधवार २० मे रोजी सकाळी १० वाजता सुनावणी घेतली जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दहावीची परीक्षा घेण्याबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या मान्यतेसंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश काल दिला आहे.
बारावीचे उर्वरित पेपर आजपासून
गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे बारावीची परीक्षा बुधवार २० ते शुक्रवार २२ मे २०२० दरम्यान घेण्यात येणार आहे.
गोवा खंडपीठाने दहावीच्या परीक्षेबाबत यापूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेवर १५ मे रोजी सुनावणी घेऊन परीक्षेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन राज्य सरकार आणि शिक्षण मंडळाला आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. आता नव्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात दहावीची परीक्षा घेण्यास मान्यता दिल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच, परीक्षा केंद्राची स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्था, सामाजिक अंतर, आपत्कालीन व्यवस्था आदींबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिला आहे.
कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बारावीची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. या परीक्षेतील केवळ तीन विषयांची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. राज्य सरकारने परीक्षा घेण्यासाठी मान्यता दिल्यानंतर शिक्षण मंडळाने परीक्षेचा वेळापत्रक जाहीर केले. सकाळी ९ ते ११.३० यावेळेत राज्यातील विविध केंद्रातून परीक्षा घेतली जाणार आहे. शिक्षण मंडळाने कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर परीक्षेला बसणार्‍या मुलांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. २० रोजी मराठी, २१ रोजी राज्यशास्त्र आणि २२ रोजी भूगोल विषयाची परीक्षा घेतली जाणार आहे.
परीक्षेबाबत भाजपचा मुख्यमंत्री,
शिक्षण मंडळास पाठिंबा
भाजपच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत दहावीची परीक्षा निश्‍चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार घेण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला पूर्ण पाठिंबा देण्याचा निर्णय काल घेण्यात आला.
ही बैठक प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीयमंत्री श्रीपाद नाईक, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी मंत्री रमेश तवडकर व इतरांनी उपस्थिती लावली.
राज्यातील दहावीच्या परीक्षेचा विषय जाणीवपूर्वक तयार केला जात आहे. दहावीची परीक्षा ही मुलांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. मुलांच्या भविष्यातील वाटचालीची दिशा ठरते. त्यामुळे दहावीच्या परीक्षेच्या विषयाचे कुणीही राजकारण करू नये, असे आवाहन माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सुकाणू समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना केले.
मंडळाकडून मागील आठ दिवसांपासून परीक्षेसाठी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना केली जात आहे. सीमावर्ती भागातसुद्धा परीक्षा केंद्रे सुरू केली आहेत. परीक्षा केंद्रातील वर्गांमध्ये कमीत कमी मुले बसवण्याची योजना राबविली जाणार आहे. शिक्षण क्षेत्राशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींकडून न्यायालयात धाव घेऊन परीक्षेत अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याला काही राजकारण्यांकडून पाठबळ दिले जात आहे, असा आरोप श्री. पार्सेकर यांनी केला. दहावीच्या परीक्षेच्या प्रश्‍नावरून विद्यार्थी व पालक मानसिक तणावाखाली आहेत. त्यामुळे ही परीक्षा घेऊन तणावमुक्त करण्याची गरज आहे. परीक्षा नको हे म्हणणे अयोग्य आहे. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी परीक्षा विषयाचा जास्त बाऊ करू नये. मंडळाने निश्‍चित केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे परीक्षा झाली पाहिजे. दहावीच्या परीक्षेवरून कुणीही सरकारला जेरीस आणण्याचे राजकारण करू नये. मुख्याध्यापक संघटनेने परीक्षेला पूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे, असेही पार्सेकर यांनी सांगितले.
