नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटर (एनसीटीसी) स्थापन करण्यासाठी हे दहशतवादविरोधी केंद्र राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे असल्याचे सांगत सात मुख्यमंत्र्यांनी विरोध दर्शविला आहे. यामुळे यूपीए आघाडीसमोर नवीन पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
विरोध दर्शविलेल्या मुख्यमंत्र्यांत यूपीएचा घटक पक्ष तृणमूल कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, भाजपचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी – गुजरात, प्रेम कुमार धुमल – हिमाचल प्रदेश व शिवराज सिंग चौहान – मध्यप्रदेश, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीेष कुमार, ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक, तामीळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री तेलगु देसम पक्षाचे एन. चंद्राबाबू नायडू यांनीही या केंद्रास विरोध केला आहे.
एनसीटीसी स्थापन करण्यासाठी केंद्राने विश्वासात घेतले नसल्याचे या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना एक पत्रही पाठवले असून त्यात, या विधेयकामुळे केंद्र-राज्य संबंधांची घडी विस्कटण्याची तसेच राज्यांच्या अधिकारांची गळचेपी होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. दहशतवादविरोधी विधेयकास विरोध केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम हे ‘एनसीटीसी’चे शिल्पकार आहेत. दहशतवादी कारवाया असलेल्या राज्यांत तेथील सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय अटक व तपासणी करण्याचा अधिकार केंद्रीय तपास यंत्रणांना ‘एनसीटीसी’खाली लाभणार आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या टीकेवर पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र गृहसचिव आर. के. सिंग यांनी एनसीटीसीबाबत कोणताच नवीन कायदा करण्याचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. एनसीटीसी स्थापनेआधी राज्य सरकारना विश्वासात घेण्याची गरज नव्हती. हे सेंटर राज्य व केंद्राच्या तपास यंत्रणांत समन्वय घडवून आणण्यासाठीच स्थापन केल्याचे सिंग म्हणाले.