>> मंत्र्यांच्या ओएसडींसाठी १२ वीची पात्रता ः मंत्रिमंडळाने दिली मान्यता
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांच्या कार्यालयात ओएसडी नियुक्तीसाठी असलेल्या शैक्षणिक पात्रतेमध्ये १२ वी उत्तीर्ण किंवा डिप्लोमा अशी सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पोलीस खात्यातील ६२ पोलीस शिपायांना सेवेत नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
मंत्र्यांच्या कार्यालयात ओएसडी नियुक्तीसाठी पदवी ही शैक्षणिक पात्रता आहे. तीन मंत्र्यांनी आपल्या कार्यालयात ओएसडीसाठी सुचविलेल्या कर्मचार्‍याची शैक्षणिक पात्रता निर्धारित पात्रतेपेक्षा कमी आहे. उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात आणि ग्रामीण विकास मंत्री मायकल लोबो यांनी ओएसडी नियुक्तीतील शैक्षणिक पात्रतेमध्ये सूट देण्याची विनंती केली होती. मंत्र्यांनी सुचविलेल्या व्यक्तींची ओएसडीपदी नियुक्तीसाठी शैक्षणिक पात्रतेमध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
पोलीस खात्यातील ६२ पोलीस शिपायांना सेवेत नियमित करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे. पोलीस खात्यातील आयआरबीच्या पहिल्या बॅचमधील ६२ पोलीस शिपायांच्या नियुक्तीचा प्रश्‍न गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित होता. या पोलीस शिपायांनी न्याय मिळविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
पोलीस खात्याने २००६ मध्ये आयआरबीची स्थापना केली होती. या वेळी भरतीसाठी विविध गटासाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. होमगार्डसाठी ६३ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. तथापि, केवळ एकच होमगार्ड भरतीसाठी पात्र ठरला. त्यामुळे सरकारने शिल्लक ६२ जागा खुल्या गटातून भरण्याचा निर्णय घेतला. या ६२ पोलीस शिपायांची ऍडव्हॉक म्हणून भरती करण्यात आली होती. या पहिल्या बॅचनंतर वर्ष २०१० मध्ये ५४४ पोलीस शिपायांची दुसर्‍या बॅचमध्ये भरती करण्यात आली. त्यावेळी ६२ पोलीस शिपायांच्या नियुक्तीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. या ६२ पोलीस शिपायांचा प्रोबेशन काळ उठविण्यात आला नाही किंवा त्यांना सेवेत नियमित करण्यात आले नाही. या ६२ पोलीस शिपायांचे नियुक्तीचे प्रकरण नंतर पर्सनल खात्याकडे सोपविण्यात आले होते. या प्रकरणामुळे ६२ पोलीस शिपायांना सरकारकडून मिळणार्‍या विविध लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. ज्येष्ठता यादीत सुध्दा या शिपायांना डावलण्यात आले होते. या ६२ पोलीस शिपायांना नियुक्तीच्या दिनापासून सेवेत सामावून घेऊन त्यांना सर्व लाभ तसेच ज्येष्ठता यादीचा लाभ मिळवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
क्रीडा आणि युवा व्यवहार खात्याच्या २०१८-२०१९ मधील अंदाजपत्रकात तरतूद न करता खर्च करण्यात आलेल्या १० लाख ६९ हजार १४४ रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील १० तालुक्यात मिनी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्पर्धेवर सदर निधी खर्च करण्यात आला. क्रीडा खात्याने २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०१८ मधील खर्चासाठी लेखा खात्याकडे प्रस्ताव पाठविला होता. सदर खर्चाला अंदाजपत्रकात मान्यता नसल्याचा शेरा मारून अकाउंट खात्याने फाईल परत पाठविली होती. त्यानंतर या खर्चासंबंधीचा प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे पाठविण्यात आला होता. भविष्यकाळात स्पर्धांसाठीच्या निधीची अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
