>> दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना खडसावले
दिल्लीतील ताज्या हिंसाचाराच्या पार्श्‍वभूमीवर एका याचिकेवरील कालच्या सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांवर कडक ताशेरे ओढले. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, भाजप आमदार अभय वर्मा व भाजप नेते कपिल मिश्रा यांच्यावर विद्वेष पसरवणारी प्रक्षोभक भाषणे केल्याप्रकरणी अजूनही एफआयआर का नोंदविण्यात आले नाही असा सवाल करून न्यायालयाने या नेत्यांच्या सदर भाषणाची व्हिडिओ क्लिप्स पहावे व संबंधितांवर कारवाई करण्यात हयगय का करण्यात आली त्याचा अहवाल आज (दि. २७) सादर करावा असा आदेश पोलिसांना दिला. यावर आज दुपारी सुनावणी होणार आहे.
इशान्य दिल्लीतील हिंसाचार पीडितांनी आपल्या पोलीस संरक्षण मिळवण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर काल सुनावणी झाली असता न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना धारेवर धरले. या हिंसाचारातील मृतांची संख्या २२ वर गेली असून सुमारे २०० जण जखमी झाले आहेत.
विद्वेष पसरवणारी भाषणे केल्याबद्दल भाजपच्या वरील नेत्यांवर अजूनही एफआयआर का दाखल केले नाही असा प्रश्‍न न्यायालयाने केला असता सदर वादग्रस्त भाषणांची क्लिप्स आपण पाहिलेली नाही असे उत्तर पोलिसांनी दिले. विशेष बाब म्हणजे या भाषणांचे व्हिडिओ सर्व टिव्ही चॅनलवर वारंवार दाखविण्यात आले आहेत. यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही न्यायालयाला सांगितले की, आपण टिव्ही पाहत नसल्याने आपण ती वादग्रस्त व्हिडिओ क्लिपिंग्स पाहिलेली नाहीत. त्यावर त्वरित न्यायमूर्ती एस. मुरलीधरन यांनी आपण टिव्ही पाहत नाही अशा सबबी न्यायालयाला चालत नाहीत असे मेहता यांना सुनावले.
न्यायालयाने पोलिसांना
दिली व्हिडिओ क्लिप्स
तसेच न्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या कर्मचार्‍यांना ती तीन प्रक्षोभक भाषणे सुनावणीवेळीच दिल्ली पोलीस व तुषार मेहता यांना पहायला द्यावी असा आदेश दिला. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की, आपले वरिष्ठ आजच (बुधवारी) हे व्हिडिओ पाहून आढावा घेऊ. सुनावणीदरम्यान तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले, की वरील नेत्यांवर एफआयआर दाखल करण्यासाठी सध्याची वेळ योग्य नाही. त्यावर न्यायालयाने विचारले की तुमच्या मते या कारवाईसाठी योग्य वेळ कोणती? याबाबत सविस्तर कारण द्या. त्यावर मेहता यांनी यावेळी ते सांगणे शक्य नाही असे सांगितले. तेव्हा न्यायालयाने विचारले की आणखी किती मालमत्तांची राखरांगोळी व्हायला हवी? आणखी किती बळी गेल्यानंतर तुम्ही हे सांगणार? पोलिसांनी योग्य कारवाईसाठी योग्य वातावरण करावे असे न्यायालयाने सुनावले.
