कॉंग्रेसच्या १० आमदारांविरूद्धच्या अपात्रता याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गेल्या २४ रोजी दिलेल्या निवाड्याला आपण सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे काल गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पक्षांतरबंदी कायद्याखाली ह्या याचिकेवरील जो निवाडा आहे त्या निवाड्यामुळे भारतीय लोकशाही ही देशातील भांडवलदारांच्या हातातील बाहुले बनण्याची भीती असल्याचे चोडणकर यावेळी म्हणाले. कालांतराने सर्वच पक्षांसाठी हा निवाडा त्रासदायक ठरण्याची भीतीही चोडणकर यांनी व्यक्त केली व भाजपही त्याला अपवाद ठरणार नसल्याचे स्पष्ट केले. पक्षांतरे ही बेकायदा नव्हे तर कायद्याच्या चौकटीतच व्हायला हवीत, असे सांगताना कॉंग्रेसच्या १० आमदारांचे पक्षांतर हे कायदेशीररित्या झाले नसल्याने त्याला आता आपण सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे चोडणकर यांनी स्पष्ट केले.
कॉंग्रेस पक्षाचे भाजपमध्ये कुठे विलिनीकरण झाले आहे असा प्रश्‍न करून एखाद्या पक्षाचे दुसर्‍या पक्षात विलिनीकरण करण्याचा अधिकार भारतीय निवडणूक आयोगाला असल्याचे सांगून आयोगाने कॉंग्रेस पक्षाचे भाजपमध्ये विलिनीकरण केले नसल्याचे चोडणकर म्हणाले.
कॉंग्रेसचे भाजपमध्ये विलिनीकरण करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव कधी तुम्हाला आला होता का, याची चौकशी आपण एका पत्राद्वारे भारतीय निवडणूक आयोगाकडे केली होती. पण आयोगाने तसा प्रस्ताव आपणाकडे कधीही आला नसल्याचे आपणाला कळवले आहे. खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याला जर आव्हान देण्यात आले नाही तर तो निवाडा हा पक्षांतरबंदी कायद्याचा भाग बनेल. यासाठीच आपण सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे चोडणकर यांनी स्पष्ट केले.
