भुवनेश्‍वरच्या इस्पितळात लागलेली भीषण आग आणि मुंबईतील कफ परेडमधील प्रसिद्ध मेकर टॉवरला काल लागलेली आग या दोन्ही दुर्घटना देशाच्या दोन टोकांना घडल्या असल्या, तरी त्यामध्ये समान धागा आहे तो म्हणजे निष्काळजीपणाचा. अशा प्रकारची अत्यंत भीषण अग्निकांडे यापूर्वीही अनेकदा घडली आहेत. परंतु अशा दुर्घटनांपासून धडा न घेण्याची आणि ‘ठेविले अनंते तैसेचि राहावे’ची आपली वृत्ती पुन्हा पुन्हा अशा दुर्घटनांना जन्म देत असते. बाहेरून अत्यंत आकर्षक आणि आलिशान दिसणार्‍या इमारतींमध्ये देखील अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेवर खर्च करणे टाळले गेलेले पाहायला मिळते. आग लागल्यानंतर त्वरेने बाहेर पडता यावे यासाठीची फायर एक्झिटही पुरवली जात नाहीत. त्यामुळे एखादे शॉर्ट सर्किट किंवा अन्य कारणाने लागलेली आग मग निष्पापांच्या प्राणांवर बेतते. मुंबईसारख्या शहरात मंत्रालयाला जेथे आग लागते, तेथे इतर इमारतींची काय कथा. इस्पितळे असोत, चित्रपटगृहे असोत, रेलगाड्या असोत, मॉल असोत नाही तर शाळा वा मंदिरे, अशा प्रकारची भयावह अग्निकांडे वारंवार घडली आहेत, घडत आहेत. जी गोष्ट आगीची, तीच चेंगराचेंगरीची. आपल्या देशात चेंगराचेंगरीच्या किती घटना घडल्या याची मोजदादच उरलेली नाही एवढी त्यांची पुनरावृत्ती होत गेली आहे. परंतु या दुर्घटनांपासून काही धडा घेतल्याचे मात्र दिसत नाही. अशा दुर्घटनांनंतर चौकशीची सत्रे होतात. कारवाईचा देखावाही होतो, परंतु प्रदीर्घ न्यायप्रक्रियेत गुन्हेगार अनेकदा पुराव्यांअभावी सहिसलामत मोकळे सुटतात. माध्यमांमधून थोडा काळ गाजावाजा होतो तेवढाच. ज्या उडिशाच्या भुवनेश्‍वरमध्ये इस्पितळाच्या आयसीयूला आग लागण्याची दुर्घटना परवा घडली, त्याच उडिशात ९७ साली बारीपाडा दुर्घटनेत २०६ जण होरपळून मृत्युमुखी पडले होते. त्याच्या दोन वर्षे आधी हरियाणात मंडी डबवाली या गावी एका शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनावेळी मंडपाला लागलेल्या भीषण आगीत ५४० अबालवृद्ध मृत्युमुखी पडले होते. ते गावच उद्ध्वस्त झाले. तामीळनाडूत कुंभकोणममध्ये एका शाळेला लागलेल्या आगीत ९१ निष्पाप मुले मृत्युमुखी पडली. ‘भीषण’ शब्दही थिटा पडावा अशा प्रकारच्या या दुर्घटना आहेत. वास्तविक, प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक शहरात अग्निशामक दल असते. पोलिसांच्या बरोबरीने या दलाला आपत्कालीन यंत्रणा म्हणून स्थान दिलेले आहे. इमारतींचे फायर ऑडिट करणे, प्रत्येक इमारतीला अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना सक्तीची करणे, एखाद्या दुर्घटनेच्या प्रसंगी इमारतीतून लोकांना त्वरेने बाहेर पडता यावे यासाठी पुरेसे आपत्कालीन मार्ग निर्माण करायला लावणे या गोष्टी करून घेणे ही सरकारी यंत्रणांची जबाबदारी असते. परंतु बर्‍याचदा राजकीय दबाव – दडपणांपोटी अशा कायद्याने अत्यावश्यक असलेल्या बाबींकडे दुर्लक्ष केले जाते. गोव्यातही अशा अनेक इमारती दिसतील, जेथे अग्निप्रतिबंधक यंत्रणांची वानवा आहे. भुवनेश्‍वर दुर्घटनेनंतर तेथील मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक म्हणाले की राज्यातील सर्व इस्पितळांचे फायर ऑडिट करू! हीच सुबुद्धी त्यांना दुर्घटनेपूर्वी का बरे झाली नाही? कोलकात्याच्या एका इस्पितळाला चार – पाच वर्षांपूर्वी अशीच आग लागून ७३ जणांचा बळी गेला होता. ठिकाण कोणतेही असो, राज्यकर्त्यांची मानसिकता हीच असते. प्रसारमाध्यमांतून गहजब झाला की वेळ मारून न्यायची! जनतेची स्मृतीही फार काळ टिकत नाही. अशा दुर्घटनांना खरे कोण जबाबदार असते ते कधीच समोर येत नाही. मुळात ही जबाबदारीच निश्‍चित केलेली नसते. जी जबाबदारी सगळ्यांची ती कोणाचीच नाही ही आपली मानसिकता. त्यामुळे अशा प्रकारची अग्निकांडे घडू द्यायची नसतील, तर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना उभारण्याची सक्ती करण्याची जबाबदारी कोणाची हे निश्‍चित झाले पाहिजे. प्रत्येक इमारतीचे फायर ऑडिट सक्तीने झाले पाहिजे. त्रुटी असतील तर त्या जाहीर झाल्या पाहिजेत. ही पारदर्शकता जेव्हा येईल, तेव्हाच अशा प्रकारची बेफिकिरी टळेल!
