>> सभागृहाचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब; मतविभाजनाची मागणी फेटाळल्याने विरोधक आक्रमक; ‘कोळसा नको’च्या घोषणा
कोळसा वाहतूक, तसेच रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण, तमनार वीज प्रकल्प आणि राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण या तीन प्रकल्पांवरून काल विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. हे तिन्ही प्रकल्प जनहितार्थ रद्द करण्याचा कॉँग्रेसचे आमदार आल्टन डिकॉस्टा आणि गोवा ङ्गॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांचा खासगी ठराव सभागृहात आवाजी मतदानाने ङ्गेटाळण्यात आल्याने विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केली. सभापतींनी विरोधकांची मतविभाजनाची मागणी ङ्गेटाळल्याने विरोधी आमदार ‘कोळसा नको’ अशा घोषणा देत सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत आल्याने गदारोळ झाला. या गदारोळातच सभापतींनी दिवसाचे कामकाज पूर्ण करून सभागृहाचे कामकाज सोमवार दि. १८ जुलैपर्यंत तहकूब केले.
सभापतींनी विरोधी आमदारांच्या तीन प्रकल्पांवरील खासगी ठरावावरील चर्चेनंतर सदर ठरावावर आवाजी पद्धतीने मतदान घेऊन तो ङ्गेटाळल्याचे जाहीर केले. त्यावेळी विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केली. सभापतींनी विरोधकांच्या मागणीकडे काणाडोळा करून सभागृहाचे कामकाज चहापानासाठी तहकूब केले. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर खासगी ठरावावर मतविभाजन घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली; मात्र सभापतींनी पुढील कामकाज सुरू केल्याने विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या समोरील मोकळ्या जागेत एकत्र येऊन मतविभाजनाची मागणी लावून धरली. तसेच ‘कोळसा नको’ अशा घोषणा दिल्या. सभापतींनी या गदोराळातच कामकाज सुरू ठेवून सार्वजनिक बांधकाम खाते, कायदा व पर्यावरण खात्याच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवर चर्चेची घोषणी केली. यावेळी विरोधक कपात सूचना मांडू न शकल्याने सभापतींनी अनुदानित पुरवणी मागण्या मान्य झाल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर एका विधेयकाला मान्यता मिळाल्याचे जाहीर करून सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब केले.
मोले येथील महावीर वन्यजीव अभयारण्य आणि मोले राष्ट्रीय उद्यानातून जाणारा दुपदरी रेल्वे मार्ग, तमनार वीज प्रकल्प आणि राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण प्रकल्पांना नागरिकांकडून विरोध होत असून, सदर प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होणार असल्याने ते रद्द करावेत, असा खासगी ठराव आमदार आल्टन डिकॉस्टा यांनी मांडला.
मुरगाव बंदरात सुमारे २ लाख टन कोळसा देऊन येणारे मोठे जहाज दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण व ड्रेजिंग केले जात आहे. मुरगाव बंदरातून कोळशाची वाहतूक कर्नाटकात केली जाणार आहे. सध्या दर दिवशी ६ रेल्वे गाड्यांतून कोळशाची वाहतूक केली जात आहे. कोळसा हाताळणी वाढल्यानंतर दरदिवशी ३६ रेल्वे गाड्या वाहतूक करतील, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.
या तिन्ही प्रकल्पांना मान्यता दिल्यास दूधसागर धबधब्यावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच, वन्यजीवांना मारक ठरणार आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी पश्‍चिम घाटाचा सांभाळ करण्याची गरज आहे, असे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी सांगितले.
तिन्ही प्रकल्प कोळशाशी संबंधित आहेत. या प्रकल्पांना होणार्‍या विरोधाची कारणे जाणून घेण्याची गरज आहे. रेल्वेचा प्रवासी गाड्या वाढविण्याचा विचार नाही, तर ङ्गक्त कोळसा वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण केले जात आहे, असे आमदार दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
वास्को येथे सागरमाला प्रकल्पावरील जाहीर सुनावणीच्या वेळी ग्रामस्थांनी सागरमाला प्रकल्पांना विरोध केला होता, तरीही गोव्यात सागरमाला प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. सागरमाला अंतर्गत सुमारे ३० प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा जाहीर होईपर्यंत रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणाचे काम बंद ठेवावे, अशी मागणी आमदार संकल्प आमोणकर यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चाधिकार समितीच्या शिङ्गारशी स्वीकारल्याने गोव्याच्या भवितव्यासाठी तिन्ही प्रकल्प रद्द करावेत, अशी मागणी आमदार कार्लुस ङ्गेरेरा यांनी केली. या ठरावरील चर्चेत आमदार आलेक्स सिक्वेरा, युरी आलेमाव, रुडाल्ङ्ग ङ्गर्नांडिस, क्रुझ सिल्वा, डिलायला लोबो यांनी सहभाग घेतला.
तीन प्रकल्पांशी संबंधित खासगी ठरावावरील मतविभाजनाची मागणी ङ्गेटाळून सरकारने लोकशाहीचा दिवसाढवळ्या खून केला आहे. कोळशाने गोवा विधानसभा विकत घेतली. गोवा हे कोळसा हब बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.
- विजय सरदेसाई, आमदार,
गोवा फॉरवर्ड.
हे तिन्ही प्रकल्प कोळशाशी संबंधित आहेत. राज्यात रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणाची गरज नाही. दुपदरीकरणाच्या विरोधात आयोजित आंदोलनात एनजीओ, राजकारण्यांनी सहभाग घेतला होता. तथापि, सरकारने मोजक्याच एनजीओंच्या विरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करून त्यांची सतावणूक सुरू केली आहे. रेल्वे दुपदरीकरणाच्या विरोधात आंदोलनात सहभागी राजकीय व्यक्तींच्या विरोधात सुद्धा आरोपपत्र दाखल करावे, अशी मागणी आल्टन डिकॉस्टा यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन तिन्ही प्रकल्पांत केले जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच राज्यात कोळसा हाताळणी वाढवली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी खासगी ठरावाला उत्तर देताना सांगितले. गोव्यात वीज निर्मिती होत नाही. परराज्यातून वीज विकत घ्यावी लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तमनार वीज प्रकल्पासाठी नवीन ४०० केव्हीए वीजवाहिनी जुन्या वीजवाहिनीच्या समांतर घालण्याची शिङ्गारस केली आहे. कुळे ते वास्कोपर्यंतच्या रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणाच्या कामावर कोणतेही निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत, असेही काब्राल यांनी स्पष्ट केले.
