फोंडा हा केंद्रबिंदू धरून तिसरा जिल्हा स्थापन करण्याच्या दिशेने सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरणाचा विचार करता अशा प्रकारे तिसरा जिल्हा स्थापन होणे ही नागरिकांसाठी हितकारक बाबच असेल. त्यामुळे ह्या प्रस्तावाचे स्वागत व्हायला हवे. अकरा तालुक्यांमध्ये विभागलेल्या गोव्याला काही काळापूर्वी धारबांदोड्याच्या रूपाने बाराव्या तालुक्याची भेट मिळाली. आता तिसरा जिल्हा जर साकारू शकला, तर राज्याच्या पूर्वेकडील भागातील आजवर अविकसित राहिलेल्या गावांतील नागरिकांसाठी ती फार मोठी उपलब्धी ठरेल. जिल्हास्तरीय कामांसाठी आजवर ह्या भागातील नागरिकांना एक तर पणजी किंवा मडगावला जावे लागत असे. वेळ, पैसा आणि शारीरिक श्रमांचा हा अपव्यय ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीमुळे टळू शकेल. खरे तर तिसरा जिल्हा स्थापन करण्याचा हा विचार काही नवा नाही. फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनी वेळोवेळी त्यासाठी प्रयत्न चालवले होते. राज्य विधानसभेत त्यांनी महसूलमंत्र्यांना वारंवार त्यासंबंधीचा पाठपुरावा करणारे प्रश्नही विचारले. मात्र, सरकारकडे तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठीचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही असे लेखी उत्तर त्यांना विधानसभेच्या पटलावरून महसूलमंत्र्यांकडून पुन्हा पुन्हा मिळत राहिले. 2020 मध्ये विधानसभेत महसूलमंत्र्यांनी हे उत्तर दिल्यावर 2021 मध्ये रवींनी पुन्हा प्रश्न विचारला, तेव्हाही तेच ठेवणीतले उत्तर दिले गेले होते. यंदा जुलैमध्ये झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात प्रलंबित असलेली रुपांतरण, सनद, मुंडकार आदी प्रकरणे किती ह्याचा हिशेब मागितला होता, तेव्हा तिसऱ्या जिल्ह्याच्या स्थापनेचा प्रस्ताव आहे का असा प्रश्न त्यांनीही विचारला होता, परंतु त्यालाही सरकारने असा काही प्रस्तावच आलेला नाही असेच उत्तर दिले होते. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी हालचाली होणे ही आश्वासक बाब आहे. यासंदर्भात अभ्यासासाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे आणि तीन महिन्यांत ती आपला अहवाल देणार आहे. ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याची गोव्याला निश्चितपणे आवश्यकता आहे यात शंका नाही. विकासाची गंगा जर तळागाळात पोहोचवायची असेल, तर प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण ही अत्यावश्यक बाब असते. जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारणे हे ग्रामीण जनतेसाठी सोपे नसते. त्यासाठी प्रचंड दगदग त्यांना करावी लागते. सरकारी कार्यालयांत काम करणाऱ्या कारकुनांना ह्याची जाणीव असतेच असे नाही. सत्तरी किंवा सांग्याहून येणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला आपण कागदपत्रांतील कुठल्या तरी त्रुटीचे काही तरी निमित्त शोधून परतवून लावतो किंवा साहेब जागेवर नसल्याचे सांगून परत पाठवतो, तेव्हा त्या दुरून आलेल्या व्यक्तीला किती शारीरिक मानसिक त्रास सहन करावा लागत असेल ह्याची क्षणभर कल्पना जरी त्याने केली, तरी असे नाहक हेलपाटे मारायला लावण्याची आणि त्यातून हात ओले करण्याची संधी शोधण्याची घाणेरडी वृत्ती नष्ट होऊ शकेल. प्रशासन सर्वांपर्यंत सुलभरीतीने पोहोचवण्यासाठी आज तंत्रज्ञानाचा बहुमोल वापर होतो आहे. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आल्यापासून केंद्र सरकारमध्येही आमूलाग्र परिवर्तन झाले. त्याचा परिणाम म्हणून राज्याराज्यांतील प्रशासनानेही कात टाकली आणि नव्या तंत्रज्ञानाची कास धरली. डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फरपासून सर्व सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करण्यापर्यंत ही जी माहिती तंत्रज्ञानाची क्रांती देशात घडली आहे ती जनतेसाठी अतिशय उपकारक ठरते आहे. गोवा सरकारनेही गोवा ऑनलाइन सेवेद्वारे असंख्य प्रकारच्या सरकारी सेवांना ऑनलाइन उपलब्ध करून देऊन नागरिकांचा दुवा घेतला आहे. मात्र, सगळीच कामे ऑनलाइन होणे शक्य नसते. त्यासाठी कार्यालयात जाणे कधी कधी अपरिहार्य ठरते. अशावेळी हे मुख्य कार्यालय जर सोयीच्या अंतरावर असेल तर नागरिकांसाठी ते अतिशय उपयुक्त ठरेल. शिवाय नवे तंत्रज्ञान नव्या पिढीच्या अंगवळणी पडले असले आणि तो त्यांच्या डाव्या हातचा मळ झालेला असला, तरी जुन्या जाणत्या पिढीला अजूनही संगणक आणि मोबाईल आधारित नवतंत्रज्ञानाचा सराव नसल्याने ह्या ऑनलाइन सेवांचा त्यांना फायदा होताना दिसत नाही. तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीमुळे दोन्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयांवरील कामाचा भारही थोडा हलका होऊ शकेल. नव्या जिल्ह्याची निर्मिती म्हणजे नव्या कार्यालयांची, अधिकारपदांची निर्मिती हे ओघाने आलेच. त्यामुळे खर्चाचा बोजाही वाढेल, परंतु त्यातून जनतेला जर चांगली सेवा मिळणार असेल, तिचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार असतील, तर ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती विनाविलंब आणि तत्परतेने करून सरकारने जनतेकडून जरूर दुवा घ्यावा.
