सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सोमवारी घटस्फोटावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. जर पती-पत्नीमधील संबंध इतके बिघडले की समेटाला वाव नसेल, तर न्यायालय भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 142 नुसार घटस्फोट देऊ शकते, असा निर्णय काल 2014 मधील एका घटस्फोटाच्या प्रकरणावर न्यायालयाने दिला. कौटुंबिक वादविवाद न्यायालयात जाऊन सहमतीने घटस्फोटासाठी सहा महिने थांबण्याची आवश्यकता नाही. घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला हा अधिकार प्राप्त असल्याचा निर्वाळा आहे.
शिल्पा शैलेश विरुद्ध वरुण श्रीनिवासन हे प्रकरण 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. 2016 मध्ये हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले होते. सप्टेंबर 2022 मध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. ए. एस. ओका, न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. जे. के. महेश्वरी यांनी या प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण केली आणि काल यावर खंडपीठाचा निर्णय आला.
