संसदेत विरोधकांकडून वादग्रस्त विधेयकाला होणार्‍या कडव्या विरोधामुळे नरमाईची भूमिका घेत पंतप्रधान नरेंद्र मांदी यांनी प्रस्तावित भू संपादन विधेयक शेतकरी विरोधी वाटत असेल तर त्यात बदल करण्याची तयारी आहे, असे निवेदन काल केले.
या विधेयकाला विरोधकांना सहकार्याचे आवाहन करताना या विषयावर कोणी राजकारण करू नये किंवा हा विषय प्रतिष्ठेचा बनवू नये असेही प्रतिपादन केले. लोकसभेतील कॉंग्रेस सदस्यांना उद्देेशून मोदी म्हणाले, ‘हा विषय आपण प्रतिष्ठेचा बनवू नये. जेव्हा तुम्ही भू कायदा संमत (२०१३ साली) संमत केला तेव्हा आम्ही खांद्याला खांदा लावून तुमच्या सोबत राहिलो. त्या कायद्यापासून तुम्हाला राजकीय लाभ उठवायचा आहे याची आम्हाला कल्पना होती. तरीही आम्ही तुमच्या सोबत राहिलो. आता विधेयकात काही उणिवा असतील तर मी बदल करण्यास तयार आहे. मात्र हा विषय प्रतिष्ठेचा बनवू नकाफ.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना मोदी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, युपीए सरकारने संमत केलेल्या भू संपादन कायद्यात आम्हाला बदल करायचे होते. कारण सर्व मुख्यमंत्र्यांचे असे म्हणणे होते की तो कायदा शेतकरी विरोधी आहे, विकासाला व साधनसुविधा निर्मितीला बाधक ठरेल.
मोदी म्हणाले, जेव्हा आमचे सरकार स्थापन झाले, सर्व पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एका सुरात सांगितले की, कृपा करून शेतकर्‍यांचा विचार करा, त्यांना पाणी पुरवठा आणि साधनसुविधा हव्या आहेत.
