तर कोकणीचा अट्टाहास ‘बुमरँग’ बनेल!

• गुरुदास सावळ

आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गेल्या 5 वर्षांतील आपल्या कारकिर्दीत असा कोणताही निर्णय घेतल्याचे आठवत नाही. एखादा निर्णय गैर आहे, जनतेला बाधक आहे असे दिसले तर तो निर्णय मागे घेतला आहे. कर्मचारी भरती करताना कोकणी ज्ञान जाणून घेण्यासाठी लेखी परीक्षा घेण्याचा निर्णय गोव्यातील 97 टक्के लोकांना आवडलेला नाही. त्यामुळे या निर्णयावर फेरविचार होण्याची गरज आहे. त्यासाठी गरज तर भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठक घेऊन सखोल चर्चा करावी. 2027 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत 27 जागा मिळवायच्या असतील तर कोकणीचा अट्टाहास महाग पडू शकतो.

गोवा राज्य कर्मचारी भरती आयोगाने निम्न श्रेणी कर्मचारी भरतीसाठी कोकणी भाषा सक्तीची केल्याने सध्या गोवाभर खळबळ माजली आहे. गोव्यातील मराठीप्रेमी चिडले आहेत तर कोकणी समर्थक आनंदोत्सव साजरा करीत आहेत. मडगावमधील एक विद्वान- बुद्धिवादी, विचारवंत दत्ता दामोदर नायक यांनी आपले बुद्धिवादी चिरंजीव चिराग यांच्यावतीने कोकणी भाषा मंडळाला एक कोटीची देणगी दिल्याने सध्या कोकणी भाषा मंडळाचे पदाधिकारी बरेच खूश आहेत.
सामाजिक-भाषिक संस्थेला एखाद्या व्यक्तीने दिलेली आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी देणगी असल्याचे कोकणी भाषा मंडळाचे पदाधिकारी सांगत सुटले आहेत. 2027 मध्ये होणारी गोवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्याची चिराग यांची तीव्र इच्छा असून त्याची पूर्वतयारी म्हणून ही भली मोठी देणगी दिल्याची चर्चा मडगावात चालू आहे. ही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ‘रोमी कोकणीही राजभाषा करा’ अशी भूमिका दत्ता नायक यांनी घेतली आहे अशी चर्चा चालू आहे. चिराग निवडणूक आखाड्यात उतरल्यास त्यांचे पिढीजात प्रतिस्पर्धी बाबू नायक यांचे नातू निवडणूक आखाड्यात उडी मारणार आहेत असे समजते. मठग्राम संस्थेला शह देण्यासाठी मडगावातील पुरोगामी लोकांनी महिला व नूतन विद्यालय स्थापन केले होते. आजही ही स्पर्धा चालू आहे. भाई नायक दामोदर विद्यालय चालवतात तर दत्ता नायक महिला विद्यालयाच्या कारभारात लक्ष घालतात. दत्ता नायक यांचे आजोबा काशिनाथ नायक हे कट्टर मराठीनिष्ठ विचारवंत होते. त्यांची परंपरा दत्ता चालवीत आहेत. 1971 मध्ये चौगुले महाविद्यालयात शिकताना दामोदर विद्यालयाचे मुख्याध्यापक र. वि. जोगळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी अखिल गोवा विद्यार्थी संघटना स्थापन केली. महाविद्यालयात शिकताना काणकोण व सत्तरीत विद्यार्थी शिबिरे घेऊन दोन्हीही तालुक्यांचा अभ्यास केला. दोन पुस्तिका काढल्या होत्या. त्या दोन्ही पुस्तिका मराठी भाषेत होत्या. ‘ब्रह्मास्त्र’ वाचून त्यांचे मतपरिवर्तन झाले असावे. ‘मोंजिनिस’ आणि ‘कॉमनवेल्थ’ या दोन कंपन्या यशस्वीपणे चालविताना आपले लिखाण त्यांनी चालू ठेवले आहे. त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कारही मिळाला आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष राजकारणात कधीच भाग घेतलेला नाही. मात्र 1994 मध्ये मगो-भाजपा युती व्हावी म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले होते, असे सांगण्यात येते. काँग्रेसचे उमेदवार अनंत (बाबू) नायक यांना मडगाव मतदारसंघातून पाडण्यासाठी उदय भेंब्रे यांना निवडणूक लढविण्यास प्रवृत्त करण्यापासून निवडून आणण्यासाठी दत्ता यांनी तनमनधन लावून काम केले. गोवा काँग्रेस- मगो असे मतांचे विभाजन होऊ नये, अशी खबरदारी त्यांनी घेतली होती. आता 41 वर्षांनंतर दत्ता आपल्या चिरंजीवाला निवडणूक आखाड्यात तयार करत असतील तर ती संपूर्ण तयारी रंगणार हे उघड आहे. निवडणूक जवळ पोचली की दत्ता गोमंतक मराठी अकादमीला किमान दीड कोटींची देणगी देतील, असा मडगावमधील मराठीप्रेमींचा होरा आहे. मडगाव मतदारसंघात मराठीप्रेमीही मोठ्या संख्येने आहेत.

आतापर्यंत कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी केले नव्हते एवढे काम आपण कोकणीसाठी केल्याचे निवेदन अलीकडेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले होते. डॉ. प्रमोद सावंत हे गोमंतक मराठी अकादमीच्या साखळी संस्कार केंद्राचे अध्यक्ष होते. अर्थात ही गोष्ट ते आमदार होण्यापूर्वीची होती. डॉक्टरांनी सरकारी नोकरी सोडून मनोहर पर्रीकर यांचे शिष्यत्व पत्करले व पाळी मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार बनले. दुसऱ्यांदा निवडून आले तेव्हा पर्रीकर यांनी त्यांना सभापती बनवले व आपल्यानंतर त्यांची थेट मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लागेल अशी तरतूद केली. गेल्या 5 वर्षांत त्यांनी यशस्वी कामगिरी बजावली. आत्माराम नाडकर्णी व त्यांच्या गोतावळ्यातील लोकांना दूर करून देविदास पांगम व मंडळीकडे सर्व सूत्रे सुपूर्द केली. मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना पक्षाचे अध्यक्ष व कोअर कमिटीला विश्वासात घेऊन बहुतेक सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेतले. डॉ. सावंत हे पाळी-कोठंबीचे असल्याने- ते कट्टर मराठीप्रेमी असल्याने- ते कोकणीबरोबर मराठी राजभाषा करतील, असे उत्तर गोव्यातील तमाम मराठीप्रेमींना वाटत होते. त्यांनी अगदी कालपरवापर्यंत समतोल राखणारीच भूमिका घेतली होती. पण चुकीच्या काही सल्ल्यामुळे चुकीच्या दिशेने त्यांचे एक पाऊल पडले आहे, असे म्हटलेच पाहिजे.

गोवा राजभाषा कायद्यात कोकणी राजभाषा आणि मराठी सहभाषा अशी तरतूद आहे. राजभाषा कायदा अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळोवेळी ज्या अधिसूचना काढल्या आहेत, त्यानुसार कोकणीचा जिथे वापर होईल तिथे मराठीचा वापर करणे सरकारवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांचे फलक तीन भाषांत आहेत. सरकारी कार्यक्रमांच्या निमंत्रण-पत्रिका तीन भाषांत काढणे बंधनकारक आहे. एखाद्या नागरिकाने मराठीतून अर्ज केला तर त्याला मराठी भाषेतूनच उत्तर मिळाले पाहिजे. गोव्यातील मराठीप्रेमींनी सरकारबरोबरचा सर्व पत्रव्यवहार मराठीतून केला तर गोव्यातील मराठीकडे वक्रदृष्टीने पाहण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. केवळ एक लाख मराठी वर्तमानपत्रे रोज विकली जातात यावर धन्यता मानून काही साध्य होणार नाही.

राजभाषा कायद्यातील या तरतुदीनुसार गोवा सरकारच्या सर्व नोकऱ्यांसाठी राजभाषा कोकणीचे ज्ञान अत्यावश्यक आहे. गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे भरती केल्या जाणाऱ्या गोवा नागरी सेवा अधिकाऱ्यांनाही कोकणी परीक्षा द्यावी लागते. पण ही परीक्षा तोंडी असते. कोकणी पुस्तकातील चार ओळी वाचण्यास सांगितले जाते. ज्यांचे आई-वडीलच नव्हे तर आजोबा-पणजोबाही गोमंतकीय आहेत, त्यांनाही कोकणी भाषा सहजपणे वाचता येत नाही, असे या मुलाखती घेणाऱ्या एका कोकणी तज्ज्ञाने मला सांगितले आहे. मराठी शिकलेली व्यक्ती सहजपणे कोकणी लिहू-वाचू शकते हे म्हणणे साफ चुकीचे आहे. स्वतः आयआयटी असलेले गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अनेक वेळा जाहीरपणे आपण देवनागरी कोकणी लिहू-वाचू शकत नाही, हे स्पष्ट केले होते. पर्रीकर यांच्यासारख्या हुशार, बुद्धिमान व्यक्तीला जे जमले नाही ते कशीबशी पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सोमागोम्याला कसे जमेल?
कोकणी भाषा ही बोलायला अत्यंत सोपी आहे. त्यामुळेच गोव्यात पोटापाण्यासाठी येणाऱ्या मजुरांपासून आयएएस अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वजण कोकणी बोलताना दिसतात; मात्र प्रमाणित कोकणी लिहिणे व वाचणे बरेच कठीण जाते. दर 10 कोसांवर भाषा बदलते असा समज गैरसमज आहे. माझा जन्म पेडणे तालुक्यातील खाजने या गावात झाला. माझी मोठी भावंडे आईला ‘आवय’ म्हणून हाक मारायची. माझी भाषा कोणती हा प्रश्न सदैव पडतो. उत्तरेला असलेली तेरेखोल नदी ओलांडून पलीकडे गेलो तर मालवणी भाषा, शापोरा नदी ओलांडून कोलवाळला गेलो की परत वेगळी भाषा. डिचोली-सत्तरीची वेगळीच भाषा. फोंड्यातील केळेकर, सरदेसाई वगैरे मंडळी बोलतात ती वेगळीच भाषा. साष्टीतील हिंदूंची वेगळी भाषा. ख्रिस्ती लोकांची आणखी वेगळी भाषा. साष्टीतील कुंकळ्ळी हा एकच गाव असा आहे की जेथे हिंदू, ख्रिश्चन एकच भाषा बोलतात. गोव्यातील 11 तालुक्यांच्या अकरा भाषा आहेत. फोंडा तालुक्यातील कोकणी ही प्रमाणित कोकणी मानण्यात आली आहे. ती भाषा बहुजन बोलत नाहीत, त्यामुळे हा गोंधळ झाला आहे. सरकारने कोकणी प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह धरल्याने तळागाळातील सर्व पालकांनी आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांत पाठविले आहे. सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये आता केवळ 4 हजार विद्यार्थी मराठी माध्यमातून शिकत आहेत. सरकारने आपले शैक्षणिक धोरण बदलले नाही तर येत्या 5-6 वर्षांत मराठी-कोकणी सर्व शाळा बंद पडून प्राथमिक शिक्षण 95 टक्के इंग्रजी माध्यम होईल.

साष्टीतील मूठभर आमदारांना आणि काही हजार मतदारांना खूश ठेवण्यासाठी भाजपा सरकार कर्मचारी भरतीसाठी उर्वरित 11 तालुक्यांतील जनमताचा उपमर्द करून लेखी कोकणीचीच सक्ती करीत आहे. या अविचारी आणि चुकीच्या धोरणामुळे गोव्याच्या सांस्कृतिक जीवनावर दीर्घकालीन अनिष्ट परिणाम होणार आहे.
गोवा सरकारच्या विविध खात्यांत कर्मचारी भरती करताना किमान 15 वर्षे निवासी दाखला सक्तीचा होता. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला कोकणी भाषेचे ज्ञान सक्तीचे आहे. त्यासाठी कोकणी अकादमीचे प्रमाणपत्र आवश्यक होते. कोकणी अकादमीकडून देण्यात येणाऱ्या दाखल्याबाबत कोणाची काही तक्रार आली होती काय? नसेल तर हा बदल करण्याचे कारण काय? राजभाषा कायद्यानुसार राजभाषा कोकणीचे ज्ञान असणे अत्यावश्यक आहे. गोवा सरकारचे राजभाषा संचालनालय, माहिती खाते आणि कोकणी अकादमी वगळता इतर कुठल्याच खात्यात कोकणी भाषेचा वापर होत आहे असे मला तरी वाटत नाही. ‘कोकणी ऊलय’ असा एक फलक पूर्वी कला व संस्कृती खात्याच्या स्वागत कक्षात होता. बाकी सर्व खात्यांत इंग्रजीचीच चलती आहे. त्यामुळे गोव्यातील तरुण-तरुणी इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यासाठीच जास्तीत जास्त पालक आपल्याला परवडत नसतानाही महिना 4-5 हजार फी भरून आंतरराष्ट्रीय केजी व प्राथमिक शाळांत पाठवतात. गोवा सरकार जर आता कोकणीतून प्रशासन चालविणार असेल तर तशी पूर्वसूचना जनतेला दिली पाहिजे. सध्या जे कर्मचारी आहेत, त्यांना आवश्यक ते शिक्षण- प्रशिक्षण दिले पाहिजे. मात्र असा काही निर्णय घेण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घ्यावे लागेल. ‘आले सरकारच्या मना तेथे कोणाचे चालेना’ असे चालणार नाही!
आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गेल्या 5 वर्षांतील आपल्या कारकिर्दीत असा कोणताही निर्णय घेतल्याचे आठवत नाही. एखादा निर्णय गैर आहे, जनतेला बाधक आहे असे दिसले तर तो निर्णय मागे घेतला आहे. कर्मचारी भरती करताना कोकणी ज्ञान जाणून घेण्यासाठी लेखी परीक्षा घेण्याचा निर्णय गोव्यातील 97 टक्के लोकांना आवडलेला नाही. त्यामुळे या निर्णयावर फेरविचार होण्याची गरज आहे. त्यासाठी गरज तर भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठक घेऊन सखोल चर्चा करावी. 2027 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत 27 जागा मिळवायच्या असतील तर कोकणीचा अट्टाहास महाग पडू शकतो.