>> मुख्यमंत्र्यांची माहिती; म्हादईप्रश्‍नी राज्यात वातावरण तापले; म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापनेसाठी दबाव टाकणार
कर्नाटकच्या म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठीच्या सुधारित तपशीलवार प्रकल्प आराखड्याला (डीपीआर) दिलेली मान्यता मागे घेण्यासाठी राज्य सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जलस्रोतमंत्र्यांना विनंती करणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल येथे पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय जल आयोगाने म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला मंजुरी दिल्यानंतर गोव्यात खळबळ उडाली आहे. तसेच या मुद्यावरून राजकारणही तापले आहे.
केंद्र सरकारच्या जल आयोगाला कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मान्यता मागे घेण्याची विनंती केली जाणार आहे. म्हादई जलतंटा लवादाच्या निवाड्यानुसार म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकार दबाव टाकणार आहे. कर्नाटकने म्हादई खोर्‍यात पाणी वळविण्यासाठी केलेल्या अवैध कामाबाबत या प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली जाणार आहे. गोव्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी गरज पडल्यास कर्नाटकविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक हस्तक्षेप याचिका दाखल केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
म्हादईप्रश्‍नी कुठल्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही. न्यायालयात कर्नाटकच्या विरोधात लढा सुरूच राहणार आहे. कर्नाटकाच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी तीन अटींच्या अधीन आहे. डीपीआरला मान्यता दिली म्हणून काम सुरू केले जाऊ शकत नाही. त्यांना वन, पर्यावरण खात्याकडून परवाने घ्यावे लागणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
म्हादई नदीचे पाणी वळविल्यास गोव्यावर होणार्‍या विपरित परिणामांची केंद्र सरकारला माहिती दिली जाणार आहे. म्हादई नदीच्या पाण्याचा उत्तर गोव्यातील नागरिकांकडून पिण्यासाठी वापर केला जात आहे. नदीचे पाणी थेट समुद्रात जाऊ नये, म्हणून आवश्यक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. गांजे-उसगाव येथील बंधार्‍याची उंची वाढविण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार : शिरोडकर
जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या म्हादई नदीवरील प्रकल्पाच्या डीपीआरला दिलेल्या मान्यतेबाबत काल नाराजी व्यक्त केली. केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे, असे शिरोडकर यांनी सांगितले.
पंतप्रधान, केंद्रीय जलस्रोतमंत्र्यांची भेट घेणार : मुख्यमंत्री
राज्याचे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्यासमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय जलस्रोतमंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांची आपण भेट घेणार असून, त्यांना गोव्याच्या पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मान्यता मागे घेण्याची विनंती केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
सोमवारी म्हादईप्रश्‍नी राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून येत्या सोमवार दि. २ जानेवारी रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची खास बैठक म्हादई प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी घेतली जाणार आहे, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
म्हादईप्रश्‍नी सर्वांनी आमदारकीचे राजीनामे द्या
आलेमाव यांची मागणी; डॉ. सावंत यांनीही मुख्यमंत्रिपद सोडावे
म्हादईप्रश्‍नी आता केंद्र सरकारला एक कडक इशारा देण्याची गरज असून, त्यासाठी गोव्यातील चाळीसही आमदारांनी आमदारकीचे सामूहिक राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी काल येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. तसेच म्हादईप्रश्‍नी राज्याचे हित जपण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्वात प्रथम पुढे येऊन आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी देखील आलेमाव यांनी केली.
या पत्रकार परिषदेला गोवा कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, आमदार ऍड. कार्लूस फेरेरा आणि एल्टन डिकॉस्टा उपस्थित होते.
म्हादईबाबत भाजपने नेहमीच गोव्याच्या हिताशी तडजोड केली असून, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने म्हादईप्रश्‍नी गोव्याचा विश्‍वासघात केल्याचा आरोपही आलेमाव यांनी केला. कर्नाटकमधील आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही खेळी खेळली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सर्व कागदपत्रे पटलावर ठेवा
गोवा सरकारने आगामी अधिवेशनात म्हादई जलतंट्यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवावीत, अशी मागणी करतानाच, या गंभीर मुद्यावर सर्व विरोधी आमदारांना एकत्र आणण्याचे काम आपण करणार असल्याचे युरी आलेमाव यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटक हे एक मोठे राज्य असल्याने भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने म्हादईप्रश्‍नी नेहमीच त्यांचीच बाजू उचलून धरल्याचा आरोपही अमित पाटकर यांनी केला. कॉंग्रेस पक्षात असताना म्हादईप्रश्‍नी आवाज उठवणार्‍या फुटीर आमदारांनी आता आपली तोंडे उघडावीत, असे डिकॉस्टा म्हणाले. या प्रश्‍नी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे आमदार कार्लूस फेरेरा यांनी सांगितले.
विधानसभेत सविस्तर चर्चा व्हावी
आगामी गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात म्हादईप्रश्‍नी सविस्तर चर्चा होण्याची गरज असून, या प्रश्‍नी संपूर्ण एक दिवस चर्चेसाठी राखून ठेवावा आणि त्यासाठी अधिवेशनाचे दिवस वाढवावेत, अशी मागणी आलेमाव यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा : विजय सरदेसाई
गोव्याची माता म्हादई नदी कर्नाटकला विकण्यासाठी केंद्र सरकारने डॉ. प्रमोद सावंत यांना मुख्यमंत्री बनवले आणि त्यांनीच म्हादई मातेचा गळा घोटला. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रिपदी राहण्याचा कोणताही अधिकार नसून, त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाईंनी काल केली. गोव्याची माता म्हादई नदी कर्नाटकाला विकण्यासाठी केंद्र सरकारने डॉ. प्रमोद सावंत यांना मुख्यमंत्री बनविले व आता मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी म्हादई मातेचा गळा घोटला असा आरोप गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष व आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला. त्यांनी पुढे बोलताना, या विरोधात गोव्यातील जनतेने त्याविरूद्ध आवाज उठविण्याची गरज आहे. अशा पुत्राला मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा अधिकार नसून त्यांनी तात्काळ राजिनामा द्यावा अशी मागणी आमदार सरदेसाई यांनी पत्रकार परिषदेत केली. म्हादईविषयीची माहिती देण्यासाठी गोव्याच्या ऍडव्होकेट जनरलना विधानसभेत बोलावून स्पष्टीकरण द्यायला सांगावे अशीही मागणी यावेळी सरदेसाई यांनी केली.
दि. ४ ऑगस्ट रोजी पर्यावरणतज्ज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी पाहणी करून मुख्यमंत्र्याना पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी करण्याची विनंती केली होती. त्या पत्राला उत्तर न दिल्याने गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी दि. ११ ऑक्टोबर रोजी पत्रासंबंधी माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मागितली होती. त्याचे काल दि. ३० रोजी आले असून त्यांत मुख्यमंत्र्यानी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना दि. १७ नाव्हेंबर रोजी पत्र लिहून कणकुंबी येथे पाहणी करण्याची परवानगी मागितली. पण कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांनी साधे उत्तरही दिलेले नसल्याचे सांगत कर्नाटकने म्हादई गिळंकृत केल्याचे सांगितले.
आधी गोव्याची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ आत्माराम नाडकर्णी मांडत होते. त्यांची नेमणूक माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली होती. या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या जागी नवीन वकीलाची नेमणूक केली. त्या वकिलांनी सरकारला नोटीफिकेशन काढण्याचा सल्ला दिला. पण गोवा सरकारने तो मानला नाही आणि अखेर म्हादईचा बळी दिल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी केला. सावंत यांनी आपण पंतप्रधानांना भेटून तो डीपीआर रद्द करण्याची मागणी करीन असे म्हटले आहे. मात्र तो मागे न घेतल्यास मुख्यमंत्री राजीनामा देतील काय? हे जाहीर करावे अशी मागणी यावेळी सरदेसाई यांनी केली.
