>> वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांची माहिती
>> ओटीएस योजनेसाठी मुदत वाढवली
वीज खात्याने ४१३ कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी डिसेंबर महिन्यात राबविलेल्या ओटीएस योजनेखाली सुमारे ११३ कोटी रुपयांची थकबाकीची वसुली करण्यात आली आहे. प्रलंबित सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी या ओटीएस योजनेची मुदत ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती काल वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
वीजखात्याचे सुमारे दोन लाख ग्राहक थकबाकीदार होते. त्यातील सुमारे ५० हजार ग्राहकांनी डिसेंबर महिन्यात थकबाकीचा भरणा केला आहे. सुमारे १ लाख ५५ हजार ग्राहकांकडून सुमारे ३०० कोटी रुपयांची थकबाकीची वसुली प्रलंबित आहे. येत्या ३१ जानेवारी २०२१ पर्यत ओटीएस योजनेचा लाभ घेऊन जे थकबाकीदार आपल्या थकबाकीचा भरणा करीत नाहीत. त्या थकबाकीदार वीज ग्राहकांची नावे वीजखात्याच्या वेबसाइटवर जाहीर केली जाणार असल्याचे वीजमंत्र्यांनी सांगितले.
वीजखात्याच्या थकबाकीदार वीज ग्राहकांना बीज बिलाच्या थकबाकीचा भरणा करण्यासाठी नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. या योजनेखाली थकबाकीचा भरणा न केल्यास त्यांच्या वीज जोडण्या बंद केल्या जाणार आहेत. डिसेंबर महिन्यात वीजखात्याचे अधिकारी जिल्हा पंचायत निवडणूक, सुट्‌ट्या व इतर कामात व्यस्त राहिल्याने थकबाकी वसुलीसाठी आवश्यक वेळ देता आला नाही. वीजखात्याच्या अधिकार्‍यांना थकबाकीच्या वसुलीसाठी निश्‍चित लक्ष्य देण्यात आले आहे, असेही मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
पणजी महानगरपालिकेने पणजी मार्केटच्या कित्येक वर्षाच्या प्रलंबित वीज बिलांचा भरणा केला आहे. महानगरपालिकेने वीज बिलांपोटी २ कोटी ३७ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे, असेही मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
वीज बिलांच्या वसुलीसाठी काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. काहीजणांनी थकबाकी असलेली वीज जोडणी बंद करून दुसर्‍या नावावर वीज जोडणी घेतल्याचे प्रकार उजेडात आले आहे. त्यांच्याकडून जुन्या वीज जोडणीची थकबाकी वसूल केली जाणार आहे, असेही मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
वीजखात्याला संयुक्त वीज आयोगाकडे दरवर्षी वीज दराबाबत प्रस्ताव सादर करावा लागतो. या वर्षीही आयोगाकडे वीज दरवाढीसंबंधी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. गतवर्षीही वीज दरवाढीसंबंधी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. तथापि, गतवर्षी वीज दरात एक पैसाही वाढ करण्यात आली नव्हती. राज्य सरकारकडून वीज दरवाढीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जातो. राज्य सरकारकडून वीजखात्याला अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे, असेही वीजमंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
मोलेतील प्रकल्प गरजेचा
गोव्यातील भविष्यातील वाढीव विजेची पूर्तता करण्यासाठी मोले येथील नियोजित वीज प्रकल्प मार्गी लावणे गरजेचे आहे. अन्यथा आगामी तीन – चार वर्षानंतर नागरिकांना अखंडित वीजपुरवठा करण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही वीजमंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
सौरऊर्जेसाठी निविदा
राज्यातील दुर्गम भागातील घरांना सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीजपुरवठा केला जाणार असून त्यासाठी ८९ लाख रुपयांची एक निविदा जारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी काल दिली.
राज्यातील डोंगराळ, दुर्गम भागातील घरांना वीजपुरवठा करण्यासाठी अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. राज्यातील दुर्गम भागातील शंभरच्या आसपास घरे वीजपुरवठ्यांपासून वंचित आहेत. दुर्गम भागातील वीजपुरवठ्यापासून वंचित असलेल्या घरांची माहिती मिळविण्यात येत आहे. या घरांना सौरऊर्जेच्या माध्यमातून पंखा, मिक्सर, फ्रिज आदी वस्तूसाठी विजेची सोय केली जाणार आहे, असेही मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
