येत्या सहा महिन्यांत सरकार डिझेल किमतीवरील आपले नियंत्रण हटवणार असल्याचे पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोईली यांनी सांगितले. ते केपीएमजी ऊर्जा परिषदेत बोलत होते. सध्या देशातले ९५ टक्के पेट्रोलपंप हे सरकारच्या तेल कंपन्यांच्या मालकीचे आहेत. या तेल कंपन्या सरकारी दराने डिझेल विक्री करतात. ही किंमत उत्पादन किमतीपेक्षाही कमी असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
सध्या कंपन्यांना सतावणारी तूट भरून काढण्याच्या उद्देशाने यावर्षी जानेवारीपासून सरकारने त्यांना प्रति महिना ५० पैशे प्रतिमहिना इतकी दरवाढ करण्यास मान्यता दिली होती. अजूनही कंपन्यांना डिझेलच्या प्रत्येक लिटरमागे कंपन्यांना रु. ९.२८ इतकी तूट सहन करावी लागत असल्याचे मोईली यांनी सांगितले.