बुद्धिमत्ता जशी चांगल्या कामांसाठी वापरता येते, तशीच ती वाईट गोष्टींसाठीही वापरली जाऊ शकते. नितीन गडकरींनी केलेली दाऊद आणि विवेकानंदांची तुलना आपण सोडून देऊ, परंतु वरील विधानाची सत्यता दर्शविणारे उल्हास प्रभाकर खैरे आणि त्याची पत्नी रक्षा या ठकसेन दांपत्याचे कारनामे सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहेत. सात राज्यांतील दोन लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांना या ठकसेन दांपत्याने ‘स्टॉक गुरू’च्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांना टोपी घातली. अर्थात, अशा प्रकारचे आर्थिक गुन्हे भारतात अलीकडे नेहमीचेच झाले आहेत. दामदुप्पट फायदा मिळवून देतो असे सांगून लोकांना भुलवले की लोक लाखो रुपये बेलाशक अशा भामट्यांकडे गुंतवायला तयार होतात. त्या योजनांच्या सत्यासत्यतेच्या खोलात जाण्याचीही कोणाला गरज वाटत नाही. पैशाची हाव हेच यामागचे एकमेव कारण असते. येनकेन प्रकारेण पैसा कमवायचा हेच जीवनाचे साध्य आहे असे मानणार्या आणि हाती जादा पैसा खुळखुळणार्या मध्यमवर्गाला ठकवणार्यांची मग चलती झाली तर नवल ते काय? वृत्तपत्रांतून अशा ठकसेनांचे कारनामे वारंवार कानी पडत असूनही लोक फसत राहतात.
वेड्यासारखे लाखो रुपये अशा बिनबुडाच्या कंपन्यांमध्ये आणि त्यांच्या फसव्या योजनांमध्ये गुंतवत राहतात. शेवटी फसवणूक झाली की मग डोक्याला हात लावून बसतात. ‘स्टॉक गुरू’ प्रकरणात हेच घडले. दरमहा वीस टक्के परतावा देतो असे सांगत खैरे दांपत्याने मोठमोठ्या पंचतारांकित हॉटेलांतून परिषदा भरवल्या, चकाचक माहितीपत्रे वाटली. सात महिन्यांत आपली मूळ रक्कम परत मिळेल हे पाहून लाखो गुंतवणूकदार भुलले आणि या दांपत्याच्या जाळ्यात अडकले. या सार्या आर्थिक घोटाळ्याचा सूत्रधार दहावीही शिकलेला नाही! त्याची कार्यपद्धती, गुंतवणूकदारांची झालेली फसवणूक याची अधिक चौकशी आता होईलच, परंतु आणखी काही महत्त्वाचे प्रश्नही या प्रकरणाच्या अनुषंगाने निर्माण होतात, ज्यांची उत्तरे सरकारने द्यावी लागतील. गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेला पैसा या दांपत्याने वीस बँकांमध्ये ९४ खात्यांमध्ये गुंतवला. त्यासाठी तेरा नावे धारण केली. बनावट नावांवर ही खाती त्यांना उघडता आलीच कशी? ‘केवायसी’चे नियम या जोडप्याला कसे लागू होऊ शकले नाहीत? आपल्या बँकिंग व्यवस्थेत त्रुटी आहेत हेच यातून सिद्ध होते. जे बँक खात्यांचे तेच इतर बाबतीतही सांगता येईल. या दांपत्याने गोव्यासह विविध ठिकाणी बारा मालमत्ता खरेदी केल्या, बारा आलिशान वाहने घेतली. हा सगळा खरेदी व्यवहार त्यांनी वेगवेगळ्या बनावट नावांनी केला. आता प्रश्न असा आहे की या मालमत्तांसाठी लागणारे आवश्यक परवाने नावे खोटी असताना त्यांना कसे मिळाले? त्यांची वाहने परिवहन कार्यालयात कशी नोंद झाली? आपल्या देशात पैसा फेकला की सगळे नियम कसे वाकतात त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सन २०१० पासून हे जोडपे असले फसवणुकीचे उद्योग करीत होते. या राज्यातून त्या राज्यात जात होते. ‘सेबी’सारख्या नियामक संस्थांना ‘स्टॉक गुरू’च्या व्यवहाराचा संशयही आला नाही? ‘सेबी’ च्या काही अधिकार्यांचे या दांपत्याला अभय असावे असा संशय आता पोलिसांनी घेतला आहे, तो रास्त आहे. या दांपत्याने ही फसवणूक लपूनछपून केली नाही. त्यांनी मोठमोठ्या पंचतारांकित हॉटेलांतून परिषदा भरवल्या, वर्तमानपत्रांतून जाहिराती दिल्या. प्रसिद्धी पत्रके वाटली. हे सगळे होत असताना या संशयास्पद कंपनीकडे सरकारी यंत्रणांचे लक्षही जाऊ नये? फसवल्या गेलेल्या गुंतवणुकदारांनी पोलिसांत तक्रारी नोंदवल्या होत्या. केवळ दिल्लीतच जवळजवळ चौदा हजार तक्रारी नोंद आहेत. विविध राज्यांच्या पोलीस यंत्रणांमध्ये समन्वय असता तर एका राज्यात गंडा घालून दुसर्या राज्यात जाऊन पुन्हा तोच उद्योग करणे या दांपत्याला शक्यच झाले नसते. या सार्या प्रकरणामध्ये आपल्या देशातील ज्या प्रशासकीय त्रुटी समोर आलेल्या आहेत, त्या मूळ गुन्ह्यापेक्षा अधिक गंभीर आहेत. या त्रुटींचा फायदा घेत असे कितीतरी ठकसेन जनतेला गंडा घालत असतात. कोणी वृत्तपत्र काढतो, कोणी चित्रपटांत काम देण्याचे आमीष दाखवतो, कोणी ठेव योजनांचे आमीष दाखवतो. कार्यपद्धती तीच असते आणि परिणामही तोच असतो. लोक फसतात, वारंवार फसत राहतात. पैशामागे धावण्याची हाव जोवर कमी होणार नाही, तोवर असे आर्थिक गुन्हे घडतच राहतील!